काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १५ दिनभित्रै प्रारम्भिक सुनुवाइको तयारी गरिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको कार्यक्रममा संवैधानिक इजलासबाट बढीमा १५ दिनभित्रै प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने विषयमा ‘फुलकोर्ट’ बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
‘अन्तरसरकारी द्वन्द्व र संवैधानिक इजलासको भूमिका’ शीर्षकमा भएको अन्तरक्रियामा न्यायाधीश ढुंगानाले भने, ‘संवैधानक इजलासबाट बढीमा हप्ता–पन्ध्र दिनभित्रै प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने विषयमा पूर्ण इजलास ‘फुलकोर्ट’ बैठकमा छलफल भएको छ । वैधानिक इजलासका प्रगति वार्षिक प्रतिवेदनमा छुट्टै राख्ने र संवैधानिक इजलासका सबै फैसला प्रकाशित गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।’
उनले सर्वोच्चको वेबसाइटमा पनि संवैधानिक इजलासका विवरण छुट्टै राख्ने व्यवस्था मिलाउनेबारे छलफल भएको जानकरी दिए । उनले संवैधानिक इजलासबाट आर्थिक वर्ष २०७८र७९मा सबैभन्दा बढी ४२ प्रतिशत फैसला भएको विवरण प्रस्तुत गरे ।
कार्यक्रममा अधिकांशले संवैधानिक इजलासको औचित्यमा प्रश्न उठाएका थिए । तर, न्यायाधीश ढुंगानाले राजनीतिक संयन्त्रबाट काम हुन नसकेको दोष पनि संवैधानिक इजलासमाथि आएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले विश्वका अन्य मुलुकका असल अभ्यास हेरेर संविधानसभाले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था गरेको प्रतिवेदनहरूबाट देखिने बताए । ती देशहरूमा जस्तो राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रबाट काम नहुँदा संवैधानिक इजलासमा बोझ बढेको उनको भनाइ छ ।
न्यायाधीश ढुंगानाले संघीयतालागु भएका देशमा अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद पारदर्शीरूपमा निरुपण भएपछि मात्र अदालत पुग्ने गरेको बताए ।
उनले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न पनि संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्नु नपर्ने बताए । उनले आफूले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भनेर मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय अहिलेसम्म नगरेको पनि बताए ।
उनले संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भनिएका निर्वाचनसम्बन्धी विवादको पुनरावेदन, विभिन्न तहका सरकारबीचका विवादसहित निश्चित विषयमात्र संवैधानिक इजलासको अनिवार्य क्षेत्राधिकार रहेको बताए ।
राजनीतिक प्रशासनिक संयन्त्रले काम नगर्दा संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको भार बढेको उनले बताए । कानुन नबनेका कारण पनि धेरै विवाद नआएको भन्दै उनले बनाउनुपर्ने कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लगे त्यसले थप मुद्दाको भार थप्ने बताए ।
न्यायाधीश ढुंगानाले संवैधानिक इजलासको औचित्यमा प्रश्न उठाइएका बहसलाई संविधानको चिन्ता र चासो भनेर अर्थ्याएका थिए ।
