Logo
Logo

संविधान होइन, नेताको नियत संशोधन गर्नुपर्छ


1.8k
Shares

‘नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो’ भनेझैँ छ, हाम्रा नेताहरूको ताल । समस्या र कमजोरी आफैँभित्र छ, दोष भने संविधानलाई दिँदै छन् । संविधान जारी भएको दशौँ वर्ष प्रवेश गर्दा फेरि संविधान संशोधनको हौवा पिटाइएको छ । यो त आफ्नो लाज छोप्न गरिएको नाटक मात्र हो ।

संविधानमा उल्लेखित कतिपय धारा आम नागरिकले उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने कतिपय कानुनहरु निर्माण हुन बाँकी नै छ । यो संविधान जारी भएपछि दुई पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम भनेकै कानुन निर्माण गर्नु हो । तर, हाम्रा नेता सांसदहरूको ध्यान सरकार बनाउने र ढाल्नेमा मात्र केन्द्रित भएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता संविधानले होइन, यिनै नालायक नेताहरूले निम्त्याएका हुन् । विगतका घटनालाई समीक्षा गरेर हेर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरताका दोषी एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् । जसले संविधान विपरीत दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्रको हुर्मत लिए ।

संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ती गरे । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई पंगु बनाउन संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गरे । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर साना दलहरू फुटाए ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा महाअभियोग लागेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई जोगाए । आफूविरुद्ध लाग्ने सर्वोच्च अदालतका चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोगको त्रास देखाएर असंवैधानिक रुपमा गरिएको संवैधानिक निकायको नियुक्ति सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा अलपत्र पारे ।

महाअभियोगको डरले तीन वर्षदेखि उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा अड्केर बसेको छ । संविधानबमोजिम हिँड्नुपर्ने व्यक्ति आफू अनुकूल संविधानलाई डोहोर्याउँदाको परिणाम हुन् अहिलेका विकृति । त्यसैले नागरिक तहबाट बारम्बार नेताहरूलाई ‘सच्चिने कि सक्किने’ भनेर चेतावनी आइरहेको छ ।

‘नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो’ भनेझैँ नेताहरूको ताल छ । समस्या र कमजोरी आफैँभित्र छ, दोष भने संविधानलाई दिँदै छन् । संविधान होइन, आफ्नै नियत संशोधन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले जति भ्रष्टाचार, कुशासन, विकृति र विसंगति झांगिएका छन्, त्यो संविधानको कारणले होइन, यिनै नालायक नेताका कारणले हो ।

जहाँसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दलको पनि बहुमत नआउने हुँदा राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन प्रणालीबारे विचार गर्नुपर्ने कुरा आइरहेको छ, त्यसमा सत्यता भेटिँदैन ।

विचार मिल्ने दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको तथ्य हाम्रैसामु छ । त्यो दुईतिहाइ टिक्यो त ? त्यसले के पुष्टि गर्छ भने दुईतिहाइको सरकारले पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्दो रहेनछ । न त संविधान जोगाउने नाममा बनेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले नै राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्यो । ०७९ मा कांग्रेस–माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकार चलाउन सक्ने मत जनताले दिए । त्यो पनि टिकेन र अहिले हिजो प्रतिगमनकारी भनिभएको नेकपा एमाले र अग्रगमनकारी भनिएको नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेको छ ।

यो सरकारले पनि राजनीतिक स्थायित्व दिने कुरामा शंकै छ । समस्या आफैँभित्र छ, समाधान संविधानमा खोज्ने कुराले विद्रोह जन्मिन सक्छ । अहिले आम युवामा एक खालको आक्रोश छ । जुन आक्रोशले सरकारलाई समेत अत्त्याएको छ ।

जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि आम नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सरकार असफल भएकै कारण जनआक्रोश चुलिँदै गएको हो । आम नागरिकमा मात्र होइन, हरेक पार्टीभित्र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि चुलिएको अवस्था छ, त्यो कहिले विस्फोट हुन्छ यसै भन्न सकिन्न ।

अन्त्यमा, संविधान होइन, आफ्नै नियत संशोधन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले देशमा जे जति भ्रष्टाचार, कुशासन, विकृति र विसंगति झांगिएका छन्, त्यो संविधानको कारणले होइन, यिनै नालायक नेताका कारणले भएको हो । संविधान दिवसले यिनै नेताहरूलाई सच्चिने अवसर देओस्, शुभकामना ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्