काठमाडौं, ५ जेठ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई समाबेश गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका छन् ।
उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसी समेट्नुको कारण स्पष्ट गर्नसमेत माग गरेका छन् । पत्रको बोधार्थ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य र स्थायी कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यलाई दिइएको छ ।
पत्रमा सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको मार्ग निर्देशनअनुरूप हुनुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनविपरीत हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको उल्लेख छ ।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २११ मा “लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौँडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–वुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ” भनी नेपाल सरकार र एमसिसीका बीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजना जस्ताको जस्तै उल्लेख गरिएको छ,’ पत्रमा छ, ‘प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारले पेस गरेको उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको मार्ग निर्देशनअनुरूप हुनुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनविपरीत हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।’
र पत्रमा लेखिएको छ, ‘अतः उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसिसीसँगको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।’
पत्रमा कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुरूप अविलम्ब पार्टी कमिटीको बैठकमा छलफल माग गरिएको छ । नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन तथा नेकपाको सिद्धान्त, नीति र प्रतिबद्धताको प्रतिकूल उक्त सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानहरूमा संशोधन र परिमार्जन नगरी संसदबाट पारित गरिनुनहुने कुरा छर्लंग रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा छ, ‘कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा सम्झौताका सम्बन्धमा गहन छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुरूप अविलम्ब पार्टी कमिटीको बैठकमा छलफल गरियोस् । राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितालाई सर्वोपरी राख्दै संस्थागत छलफल एवं निर्णयद्वारा समस्याको निराकरण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकार तथा एमसिसीबीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजना उल्लेख भएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य रावलले पत्र लेखेका हुन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीबाट निर्णय नभई एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन नहुने केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समितिका बहुसंख्यक सदस्यहरूको राय रहेको स्मरण गराउँदै खनाल र नेपालले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका ३१ वटा तथ्यहरू पुनस् स्मरण गराएका छन् ।
नेकपाले माघ २० मा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यलेञ्ज कम्प्याक्ट र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल बनाएको थियो । खनाल कार्यदलका संयोजक र रावल सदस्य थिए । तर, कार्यदलले यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन नगर्न सुझाब दिएको छ । तर, कार्यदल सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भने यसमा १५ बुँदे फरक मत छ ।
सम्झौताले नेपालको संविधान र कानुन, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्न सक्ने कार्यदलको ठहर थियो । पार्टीमा पेस गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्य र सुझाबहरूको आधारमा आवश्यक निर्णय गर्नु नै पार्टी पद्धतिसम्मत हुने पत्रमा छ ।
नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २९ भदौ ०७५ मा भएको थियो । संसदबाट अनुमोदन नहुँदा एमसिसी कार्यन्वयनमा गएको छैन । संसदको बजेट अधिवेशनबाट एमसिसी पास गराउने सरकारको तयारी छ ।
