काठमाडौं । संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डासहित आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बमोजिम बनेको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले खासै गति लिन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यूयोर्क भएकै बेला देशमा बाढी पहिरोले वितण्डा मच्याउँदा सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेन । जति ग¥यो, त्यतिमै चित्त बुझाउनु परेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री ओली नेपालमा भएको बाढी पहिरो वितण्डाको खबर सुन्ना साथ अन्य कार्यक्रम छोट्याएर स्वदेश फर्किएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहाना पनि नेपाली जनताको थियो ।
तर, गत शनिबार वोष्टनस्थित महावाणिज्य दूतावास उद्घाटन गर्न गएको खबरले अमेरिकाबासी नेपालीले प्रधानमन्त्री ओलीको सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाएका छन् । गत शनिबार जतिबेला बागमती नदीमा लाश बग्दै थियो, त्यतिबेला उनी वोस्टनमा महावाणिज्य दूतावासको ‘साइनबोर्ड’ उद्घाटनमा व्यस्त थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूयोर्कबाटै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई राहत र उद्धारमा जुट्न निर्देशन दिए पनि उद्धारमा सरकार चुक्यो । यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखक बढी जिम्मेवार छन् । गृहमन्त्री लेखकको निकम्मापनले उद्धारको काम जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । तर पनि नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सक्दो उद्धार गरे ।
थानकोट नजिकै झ्याप्ले खोलामा ३÷४ वटा यात्रुबाहक बस पुरिँदासमेत सरकारले पत्तो पाएन । घटना भएको ३६ घण्टासम्म बस पुरियो । अन्यमा ती बसबाट ३५ जना यात्रुको शव निकालियो । गृहमन्त्री लेखक बस्तुस्थिति बुझ्न दुर्घटनास्थलसम्म पनि गएनन् ।
अर्कोतर्फ ललितपुरको नख्खु खोलाको बाढीले जोखिममा परेका चार जना टहराको छतमा बसेर घण्टौँसम्म गुहार मागिरहेका थिए । गृहमन्त्रीले बेलैमा उद्धारको प्रयास गरिदिएको भए चारै जना बाँच्ने थिए । तर, गृहमन्त्री लेखक उद्धारमा खट्नुको साटो दर्दनाक घटनाहरू फेसबुकमा हेरेर बिताए ।
यसै घटनालाई लिएर सिंहदरबारमा गृहमन्त्री लेखक भन्दै थिए, ‘नख्खु खोलामा केहीलाई टहराको छतमा बसेको अवस्थामा हामीले कोसिस गर्दागर्दै पनि बचाउन सकिएन । यसमा म अत्यन्तै दुःखी छु । भिजिबिलिटीका कारण हेलिकोप्टर उडाएर उद्धार गर्न सकिएन । जमिनबाट सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले उद्धार गर्ने प्रयास हुँदाहुँदै पनि जोगाउन सकिएन ।’
जतिबेला गृहमन्त्रीले बचाउन सकिएन भनेका २२ वर्षीय राज साह र उनकी छोरी ६ वर्षीया मेघना साहलाई काभ्रेका तेमालका ३३ वर्षीय चणिकलाल तामाङले भेलमा बग्दै गरेको अवस्थामा सकुशल उद्धार गरेका थिए । राजु साह आफैँ पौडिएर निस्किएका थिए । भेलमा बगेकी ४ वर्षीया शेर्तु साह भने अझै बेपत्ता छिन् । यति पनि सूचना राख्न नसक्ने व्यक्ति कसरी गृहमन्त्री बन्ने ?
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सूचना दिँदादिँदै सतर्कता अपनाउनुपर्ने र राजमार्गमा सवारी साधन रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो । तर, त्यो जिम्मेवारी निभाउनुपर्नेमा गृहमन्त्री हुस्सु हुँदा त्यही रातमा यात्रुहरू पहिरोमा पुरिएर अकाल मृत्युवरण गर्न पुगे ।
घटनास्थलमा उद्धारमा खटिएको प्रहरीसँग ढलेको रुख काट्ने आह्रो, लाइफ ज्याकेटदेखि डोरीसम्म थिएन । उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । गृहमन्त्री लेखकले सामान्य जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सकेनन् । कांग्रेस बैठकमा समेत जिम्मेवारी सम्हाल्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकको चर्को आलोचना भएको छ ।
आलोचनाबाट बच्न सरकारले विपत्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्ति १० दिनभित्र फेला नगरे उनीहरूका परिवारलाई मृतक परिवारसरह राहत दिने भएको छ । विपत्मा परेकाको सकुशल उद्धार गर्ने र ज्यान जोगाउन नसके शव उनीहरूको परिवारलाई बुझाउनुपर्नेमा झारो टार्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
छिमेकी देश भारतमा रेल दुर्घटना हुँदा रेल्वेमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । नेपालमै पनि नैतिकताको आधारमा अन्य मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको उदाहरण छ । विसं २०३० लाख असार २५ गते सिंहदरबारमा आगलागी भयो । सिंहदरबार जल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिए ।
यस्तै, २०४४ साल फागुन २९ गते हावाहुरी आउँदा दशरथ रंगशालामा भएको भागदौडमा सर्वसाधारणको मृत्यु हुँदा तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । ती दुवै घटना भवितव्य थिए, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हात थिएन ।
भविष्यमा लापरबाही नहोस् भनेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने गरिन्छ । यसपटक विपत्तिको पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै सरकारले लापरबाही गरेर जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री लेखकले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । अन्यथा, प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । यी सबै घटनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी विश्लेषण गर्ने हुन्, त्यो त उनको एक्सनले देखिने कुरा हो ।
राम्रो कामको जस आफूले लिने र नराम्रो/बिग्रेको कामको अपजस अन्य दललाई दिने दलीय नियति अहिले पनि दोहोरिन थालेको छ । सत्ता पक्षले बाढी पहिरोमा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्न नसकेको, राहत वितरण समयमा गर्न नसकेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गर्न थालेका छन् ।
कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले ललितपुर उपमहानगरपालिकाभित्र भएको घट्नाक्रममा राज्य उदासीन रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने, एमालेका सांसदहरूले पनि गृहमन्त्रीको काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूको आलोचना स्वाभाविक भएपनि सत्ता पक्षकै सांसदहरूको आलोचनाले अहिलेको सरकार स्थिर बन्न सक्दैन भन्ने निर्क्योल निकाल्न थालिएको छ ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस–एमाले
कांग्रेस–एमाले सत्ताका साझेदार अस्थायी भएको र चुनावमा भने स्थायी प्रतिस्पर्धी भएका कारणले पनि दुवैमा अविश्वास पैदा भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले कांग्रेस एमाले आगामी चुनावका मुख्य प्रतिस्पर्धी भएको बताइसकेका छन् । साथै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको पनि सोही धारणा बाहिर आएको छ । यता, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एमालेको प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छन् ।
एमालेले मिसन ८४ भन्दै सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई आगामी निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यहीअनुसार सबै कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको छ । पछिल्लो पोलिटब्युरो बैठकले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर वडा तहका कार्यक्रम बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ । एमालेका सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि यसतर्फ उन्मुख भएका छन् । कांग्रेसले सत्ता सहकार्य गर्दा आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले नै हो भन्ने बिर्सेको छैन ।
यसका साथै, आगामी मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनमा पनि सत्तामा सँगै बसेर कांग्रेस एमालेले प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइसकेका छन् । स्थानीय तहको उपनिर्वाचन आगामी मंसिर १६ गते हुँदैछ । स्थानीय तहमा हाल रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका दुई प्रमुखसहित ४१ जनप्रतिनिधिको बाँकी कार्यकालका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ ।
उपनिर्वाचनको मिति तय हुँदै गर्दा कांग्रेसरूएमाले सरकाररुपी एउटै घरमा बसेर प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दै छन् । यो प्रतिस्पर्धाले सरकारको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने राजनीतिज्ञहरूको भनाइ छ । ‘सहयात्राको बाटो लामो छ, सहकार्यको पाँच महिनामै प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, यसले सरकारमा बसेर काम गर्न असजिलो हुन्छ, आ–आफ्ना कार्यकर्ताको दबाब पर्छ’, एमालेका एक उपाध्यक्षले भने । उनका अनुसार कांग्रेससँग सहकार्य गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न दुवै असजिलो काम हो ।
यो अनौठो राजनीति नेपालमा चलिरहेकाले विपक्षी माओवादी लगायतका आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । विपक्षीहरूका लागि बाढीपहिरो एउटा गतिलो मुद्दा बनेको छ । त्यसमाथि माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा पार्टी एकता गर्नेसम्मको वार्तामा जुटेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि आन्दोलनको तयारीमा छ । दसैँ, तिहार र छठपछि सुरु हुने आन्दोलन यो सरकारले थेग्न सक्लाजस्तो छैन । लाखौँको संख्यामा सहकारी पीडित, बेरोजगार युवाहरू आन्दोलनको तयारीमा छन् भने बाढीपहिरो पीडित त्यसमा मिसिने पक्का छ । यो भयावह अवस्था रोक्न पनि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुको विकल्प छैन । अन्यथा अब हुने आन्दोलनले बंगलादेशको घटना निम्त्याउन सक्छ ।
