काठमाडौं । अवकासमा जानुअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशलाई पूर्णता दिएर संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको योजनामा नेपाल बारको ‘बेमौसमी’ आन्दोलन तगारो बन्न पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ आगामी असोज १९ गतेबाट अवकाशमा जाँदैछन् ।
नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि ‘गैरसंवैधानिक न्यायाधीश नियुक्ति’ गर्न खोजेको आरोप लगाए पनि ठोस आधार र कारण खुलाउन नसकेपछि आन्दोलन आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने देखिएको छ । बारले विगतदेखि न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति असहमति जनाउँदै आएको छ ।
जबकि, यो नियमावली उच्च अदालतका न्यायाधीशको बिषयमा तय भएको थियो । नियमावलीले कानुनव्यवसायीलाई तल पार्दै क्याडरबाट उच्चको न्यायाधीशमा जानेलाई मर्यादाक्रममा माथि पारेको बिषयमा बारको मुख्य सरोकार निहित रहे पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा गरिएको अवरोधको औचित्य पुष्टी हुँदैन ।
सर्वोच्चमा चारजना न्यायाधीश खाली हुँदा न्याय सम्पादनमा मार परिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बार–बेञ्चको विवाद समाधान गरी निकास खोज्न बारको समेत संलग्नतामा सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको संयोजक रहेको कार्यदल समेत गठन गरिसकेका छन् ।
राउत नेतृत्वको त्यो कार्यदलमा न्याय परिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (सम्भव), नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल सदस्य छन् ।
बार संलग्न समितिले भदौ २८ गते बार–बेञ्च समस्या समाधानको निकासका लागि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बार बेन्च समन्वयन समितिको बैठकमार्फत कार्यदल बनाएका हुन् । तर आफै कार्यदलमा बसेर प्रतिवेदन बुझाएपछि शुरुमा आन्दोलन स्थगन गरेको बारले फेरि प्रधानन्याधीशको अवकासको मुखमा विवाद झिक्नुलाई कसैले बुद्धिमानी काम भनेका छैनन् ।
न्यायको बिषयलाई बारको राजनीतिक दाउपेचको कोपभाजनबाट जोगाउन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्याय परिषद्को वैठक डाकेर गत हप्ता दुईजनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गरेका छन् ।
कानुनव्यवसायीलाई भाग छुट्याएर न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यसअनुरुप न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा अहिले १६ न्यायाधीशले मात्र काम गर्नुपरेको अवस्था छ । संविधान र कानुनले न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
सारमा, हेर्दा बार आन्दोलनले संविधानको यो व्यवस्थालाई समेत च्यालेञ्ज गरिरहेको देखिन्छ । के संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्नु विश्वम्भर श्रेष्ठको अपराध थियो ? खासगरी न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोका कुरिरहेका न्यायका याचकलाई बारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन ढिला भइसकेको छ ।
न्याय परिषदले अहिले दुईजनाको नियुक्ति भए पनि प्रधानन्यायाधीशको अवकासपछि पुनः सर्वोच्चमा तीनजनाको पद रिक्त हुने छ । सर्वोच्चमा मात्र होइन, बारको यस्तै झमेला र लफडाका कारण उच्च अदालतमा पनि लामो समयदेखि रिक्त १६ जना न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
विगतमा दलका हेडक्वार्टरबाट न्यायाधीशको नाम आएपछि बारको विरोध र आन्दोलन चल्ने गर्दथ्यो । चाँडो न्यायका लागि शीघ्र न्यायाधीश नियुक्तिको माग राखेर बार धर्नामा बस्थ्यो । तर यसपल्ट गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको बारले न्यायाधीशको नियुक्ति रोक्न माग राखेर उल्टो यात्रा थालेर बारकै बेइज्जती गरेका छन् । जसको न्याय क्षेत्रमै चर्को आलोचना भएको छ ।
आन्दोलनको निहुँ नपाएर अलमलिएको बारका लागि सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीशको सिफारिस विरोध र धर्नाका लागि गतिलो मसला बन्न पुगेको छ । निरौला र पाण्डेलाई न्याय परिषदले वरिष्ठताकै आधारमा सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरेको हो ।
विगतमा दलका हेडक्वार्टरबाट न्यायाधीशको नाम आएपछि बारको विरोध र आन्दोलन चल्ने गर्दथ्यो । चाँडो न्यायका लागि शीघ्र न्यायाधीश नियुक्तिको माग राखेर बार धर्नामा बस्थ्यो । तर यसपल्ट गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको बारले न्यायाधीशको नियुक्ति रोक्न माग राखेर उल्टो यात्रा थालेर बारकै बेइज्जती गरेका छन् । जसको न्याय क्षेत्रमै चर्को आलोचना भएको छ ।
आफै कार्यदलमा बसेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नाराजुलुसमा उत्रिएपछि अग्रज कानुनव्यवसायीले बारको आन्दोलनमा जान अनिच्छा प्रकट गरेका छन् । क्रमशः कानुनव्यवसायी नै नाक खुम्च्याएर साइड लाग्न थालेका छन् । मिनी नेपाल बारका रुपमा चिनिने सर्वोच्च अदालत बारले पनि पछिल्लो बारको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता देखाएको छैन ।
बार चुनाव नजिकिँदै गर्दा व्यर्थमा चर्चामा आउन मात्र आन्दोलन घोषणा गरेको आरोप कानुनव्यवसायीले नै लगाएका छन् । यसले आन्दोलन ‘बार्गेनिङ’ टुल्सका लागि मात्र भएको शंका उठेको छ । ठोस माग र एजेण्डा नभएका कारण बारको पछिल्लो आन्दोलन तुहिदै गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेर करिव ३० हजारको संख्या पुगेको छ । न्यायाधीश नहुँदा मुद्दा छिन्न विलम्ब भएको, समयमा न्याय नपाएको भनेर सेवाग्राहीबाट एकातिर चर्को दबाब छ । तर यसको ठिकविपरीत बारले नै न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न आन्दोलनको जाल फ्याँकेको छ । यस्तो परस्पर विरोधी अवस्था उत्पन्न भएका कारण बारको औचित्य, मिसन र भिजनमाथि नै ठूलो प्रश्न उठेको छ ।
राजनीतिक दाउपेचलाई दाहिने पारेर गरिएको आन्दोलन भुत्ते हुनुपूर्व नै एक कदम पछि हट्न बारले अवेर नगरोस् । नत्र नौटङ्कीमा पुगेर आफै स्खलित हुने दिन आउने छ । यस्तो अवस्थामा बारको ७० वर्षे गरिमा र इतिहास बाँकी रहला ? त्यो दिन यी सबै प्रश्नको जिम्मा बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले लिनुपर्ने छ ।
