काठमाडौं । पूर्वानुमान हुँदा हुँदै आवश्यक पूर्वतयारीमा राज्य चुक्दा दसैँको मुखमा बाढी, पहिरोबाट जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गत जेठ महिनामै यसपालि मनसुनमा हुने क्षतिबारे आकलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि कार्यान्वयन नहुँदा अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।
सरकारी निकायले सचेत गराइसकेपछि सबै निकाय पूर्वतयारीका साथ ‘स्टयाण्डवाई’ बस्नुपथ्र्यो । तर, विडम्बना उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग अरू त परै जाओस् डोरीको समेत अभाव देखियो ।
यद्यपि, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयन्त्रले धेरै नागरिकको ज्यान जोगाए । आपतविदतमा खटिने सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक उद्धार सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्य यो मामिलामा पुरै चुक्यो ।
कुनै पनि विपद् बाजा बजाएर आउँदैन । तर, यसपालि पूर्वसूचना हुँदाहुँदै जनधनको ठूलो क्षति हुनुमा राज्यको कमजोरी प्रमुख कारण बनेको छ । राजधानीमै नागरिकले घण्टौँसम्म गुहार माग्दासमेत राज्यले उद्धार गर्न सकेन ।
रातको समयमा सवारी नचलाउन सूचना जारी गरे पनि कसैले टेरेन । न त त्यस्ता गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा नै लिए । जसका कारण झ्याप्ले खोलामा यात्रुबहाक बसहरू पुरिँदासमेत राज्यले सूचना पाएन । राज्य संयन्त्र प्रभावकारी भएको भए यति ठूलो क्षति हुँदैन थियो ।
सरकार उद्धारमा चुके पनि अब राहत र पुनस्र्थापनामा सचेत बन्नुपर्छ । बाढी पहिरोबाट करिब ३५ हजार मानिसको बिचल्ली भएको छ । तिनीहरूको गाँस र बासको व्यवस्थामा राज्यले लिनुपर्छ । अहिले चाडपर्वको समय छ । चाडपर्व मनाउन सहरबाट गाउँ जाने अनि विदेशबाट घर आउने क्रम चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आएको बाढी, पहिरोबाट देशका प्रायः सबै राजमार्गहरू बन्द अवस्थामा छन् । ठाउँ–ठाउँमा सवारी दुर्घटना भएर कैयौँ नागरिकको मृत्यु भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तीन वटै तहका सरकार र जनप्रतिनिधि राहतमा जुट्नुपर्छ ।
मौसमी विपतहरू नेपालले हरेक वर्ष भोग्दै आएको छ । विपदहरूबाट जोगिन र क्षति न्यूनीकरण गर्न सुरुदेखि नै ख्याल गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला आफैँले तयारी गर्नुपर्छ । बागमती नदीले मान्छे बगाइरहँदा कतिपय रमिते भए । मोवाइलबाट फोटो खिच्न व्यस्त भए । मान्छे जोगाउन कोही तयार भएनन् । काम गर्नका लागि राज्यका संयन्त्रहरू पर्याप्त छन् ।
उद्धारका लागि सुरक्षा संयन्त्रहरूसँग जनशक्ति नभएको पनि होइन तर, काम गर्ने राज्यका संयन्त्रबीच समन्वय हुन सकेन । खोज, उद्धारमा कसरी प्रभावकारी परिचालन गर्ने भन्ने मै अन्योल देखियो । देशको कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हालेका काबा प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विपत्को गाम्भीर्य नै बुझ्न सकेनन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउनसमेत आवश्यक ठानेनन् ।
सर्वदलीय बैठक पनि विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आह्वान गरेपछि मात्रै चाल पाए । पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि व्यापक क्षतिका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
आम नागरिकको जीवनमा आइपरेको प्राकृतिक चोटमा राज्यले अभिभावक बनेर मल्हम लगाउन जरुरी छ । पीडितलाई राहतका साथै पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै, तत्काल अत्यावश्यक बन्दोबस्तका लागि तीनै तहका सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरू एक भएर लाग्नुपर्छ ।
प्राकृतिक विपत्लाई रोक्न र छेक्न सकिन्न तर, त्यसबाट हुने क्षतिलाई भने रोक्न र बचाउन सकिन्छ भन्ने सोच राखेर काम गर्नुपर्छ । प्रकोपपछि नागरिकको स्वास्थ्यमा झन् गम्भीर असर पर्न सक्छ ।
बाढी तथा डुबान रोकिएपछि पनि मानिसले कतिपय रोगव्याधिको समस्या बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी बाढीको पानी तथा ढल मिसिएका पानी यत्रतत्र पुग्ने हुनाले पानीको मूल तथा सहायक स्रोतहरू नै दूषित हुन्छन् । जसकारण झाडापखाला तथा हैजाजस्ता सङ्क्रमणहरू फैलिन सक्छन् ।
पानी सुके पनि त्यसले जम्मा गरेका प्रदूषित धूलो लामो समय रहने भएकाले त्यसले श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित र अन्य समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसका लागि बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । त्यसका लागि राज्यका निकायको प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारी नेतृत्वले तदारुकता लिन जरुरी छ ।
