दशैँ नजिकिँदै गर्दा अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परी जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । मौसम पूर्वानुमान प्रणालीले जानकारी दिँदा दिँदै पनि सरकारको पूर्वतयारी फितलो हुँदा विपद्पश्चात् गरिनुपर्ने उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासको व्यवस्थामा राजधानीमै ठूलो कमजोरी देखियो । सुरक्षाकर्मी उद्धारमा खटिए पनि उनीहरूसँग आवश्यक स्रोत साधन थिएन । जसले गर्दा उद्धारमा कठिनाइ भोग्नु प¥यो ।
अर्कोतर्फ ‘रेड अलर्ट’ जारी गर्दै राजमार्गहरूमा रातिको समयमा गरिने यात्रामा रोक लगाउँदासमेत कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । देशभरका ७५३ पालिकामै लाइफ ज्याकेट, डुंगा, डोरीलगायत प्राविधिक उपकरणसहित तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिलाई उद्धारमा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हो । विडम्बना राजधानीमा समेत पूर्वतयारी आवश्यक मात्रामा गरिएको देखिएन । जसले गर्दा राज्य संयन्त्रलाई गिज्याउने घटना पनि भए । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत संस्थागत संरचनाको विकास भए पनि आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोतसाधन अभाव देखियो । जसको प्रत्यक्ष मार बाढी–पहिरो पीडितले भोग्नुपर्याे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकामा रहेका बेला भएको विपत्ले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको कार्यशैली पनि उदांगो परिदियो । कांग्रेस नेताले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै सरकारको आलोचना गरेपछि मात्रै सिंहले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताउन भ्याए । विपत्को भोलिपल्ट मात्रै त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेपछि सिंहले पनि सर्वदलीय बैठक बोलाए । विपत् व्यवस्थापनमा चुकेको सरकारको कार्यशैलीप्रति अनेक प्रश्न उठेका छन् ।
विपत्मा सरकारको पूर्वतयारी, विपत्पछिको व्यवस्थापन र प्रधानमन्त्री ओलीको अमेरिका भ्रमणलगायतका विषयमा राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेलसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
दसैँको मुखैमा बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति निम्त्यायो । राजधानीमै उद्धार गर्न समेत सरकारले सकेन । पूर्वतयारी र उद्धारमा राज्य किन चुक्दै आएको छ ?
यो कुरालाई जति गम्भीरतापूर्वक राज्यले लिनुपर्ने हो, त्यो लिएको देखिँदैन । हुन्छ, टर्छ भन्ने खालको सोच देखिन्छ । जबकि, त्यो किसिमको जनशक्ति, तिनलाई तालिम दिनुको साथै जनतालाई सचेतना आवश्यक पर्छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो डिजास्टर काठमाडौंमै भयो । उहिले मल्लकाल, राणाकालमा पनि काठमाडौं सहर व्यवस्थित थियो । पछिल्लो समय यति अव्यवस्थित किसिमले बसोबासलाई प्रश्रय दिने काम भयो । काम काठमाडौँमा भएकाले गाउँबाट जानेहरू सुकुम्वासीको रुपमा खोला किनारामा बसेको देखिन्छ ।
किनभने, कामका लागि त्यही काठमाडौंमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, किनेर बस्नका लागि जग्गा महँगो छ । त्यसलाई सुरुदेखि नै नियन्त्रण, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । तिनीहरूलाई कहीँ टाढा राखेर पनि पुग्दैन । भारतमा इन्दिरा गान्धीको पालामा उनका छोरा सञ्जय गान्धीले दिल्लीको सौन्दर्यीकरण गर्ने भनेर सुकुम्वासीलाई बाहिर लगिदिए । ठूलो घर पनि बनाइदिए । तर, त्यहाँ बसेनन्, भागेर फेरि दिल्लीमै आए । रोजगारसँग नजिक हुने गरी बस्ने व्यवस्था मिलाउन सक्दा मात्र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने उदाहरण हो त्यो । सुकुमबासीलाई जहाँबाट आएका छन्, त्यही व्यवस्थापन गर्ने उपाय पनि खोज्न सकिन्छ । गाउँपालिका पनि अधिकार सम्पन्न भएकाले गाउँमा उनीहरूका लागि केही व्यवस्था गर्न सकिने विकल्प हुन्छ नै । तर, त्यस्तो दूरदृष्टि राखेर हाम्रा शासकहरूले हेरेको देखिँदैन ।
मौसमविद्हरूले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका थिए । तर, लाइफ ज्याकेट, डुंगा, डोरीजस्ता सामान्य कुराको समेत अभाव देखियो । राज्यले किन चेत्दैन ?
नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक कार्य हो । नागरिकको जीवन रक्षाभन्दा ठूलो कुरा कसको लागि हो त राज्य ? नागरिक छन् र न राज्य छ । नागरिकप्रति राज्यको जुन खालको संवेदनशीलता हुनुपर्ने हो, त्यसको अभाव देखियो । राज्य तयारीमा चुकेका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुन पुग्यो । राज्यले आवश्यक पूर्वतयारी गरेको हुन्थ्यो भने यति धेरै क्षति नहुन सक्थ्यो । दुर्घटना हुन्छ । खबर बन्छन् । आम मानिसले चुकचुक गर्छन् । सरकारले पनि केही गरेजस्तो गर्छ । घटना सेलाउँदै गएपछि राज्यले बिर्सिन्छ । नागरिकले पनि बिर्सिँदै जान्छन् । जसलाई पर्छ, उसलाई परिगयो । अरूलाई त रमाइलो हेर्न जाने जस्तो अवस्था आउँदो रहेछ । बस्ती डुबिराखेको छ, मानिसलाई बगाइरहेको छ । छेउमा बसेर रमाइलो हेरिरहेको भयावह अवस्था यसपालि देखियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली अमेरिका भ्रमणमा रहेका कारण कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बेलैमा आवश्यक निर्देशन दिन नसक्दा क्षति बढी भएको हो ?
आंक्षिक रुपमा त्यो पनि होला । तर, मुख्य कुरा निर्देशन दिएर मात्रै पनि के हो र ? त्यो खालको साधन स्रोत हुनुपर्छ । झ्याप्ले खोलामा कसरी गाडी पुरियो ? राज्यले सूचना जारी गरेकै थियो । तर, त्यो अनुसारको कार्यान्वयन फिल्डमा नभएका कारण गाडीहरू त्यहाँसम्म आइपुगे । जुन किसिमको तदारुकता कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले देखाउनुपर्ने हो, त्यो भएन । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीमा परिस्थितिको गाम्भीर्य देखिएन । बाढीपहिरो पीडितले सरकारको अनुभूति गर्नै पाएनन् । हुँदाहुँदा कांग्रेसकै शेखर कोइरालाले बोलेपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले ‘मैले निर्देशन दिएको थिएँ’ भन्छन् । गृहमन्त्री ‘भिजिबिलिटी नभएको हुनाले उद्धार गर्न सकिएन’ भन्छन् । वास्तवमा राज्यको पूर्वतयारीको अभाव हो । एउटा युवक (चणिकलाल तामाङ) ले ज्यान जोखिममा पारेर हाम फालेर बाढीमा बगेका व्यक्तिलाई निकाल्छ सक्छ भने राज्य संयन्त्रले किन सक्दैन ? प्रधानमन्त्री नेपालमा नभएकै कारण उद्धारमा समस्या भएको त होइन होला । आखिर प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेको पनि त निर्देशन न हो । प्रधानमन्त्री आफैँ फिल्डमा आउने त होइन ।
ललितपुरको नख्खु खोलको बाढीले बिचल्लीमा परेका परिवारलाई राज्यले घण्टौँसम्म पनि उद्धार गर्न सकेन । गृहमन्त्रीले बचाउन सकिन भन्ने जवाफ दिए । जबकि, एकजना व्यक्ति चणिकलाल तामाङले दुईजना बगिराखेको अवस्थामा उद्धार गरिदिए । गृहमन्त्रालय सम्मालेको मन्त्रीले यति गैरजिम्मेवार जवाफ दिन मिल्छ ?
एक त, राज्यले घण्टौंसम्म बाढीमा पसेका नागरिकको उद्धार गर्न सकेन । अर्कोतर्फ, एकजना व्यक्तिले उद्धार गर्न सक्ने घटनामा बचाउन सकिएन भन्नु गृहमन्त्रीमा संवेदनशीलताको अभाव देखियो । गृह मन्त्रालय सम्हालेको व्यक्ति त्यसरी गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनु विडम्बना हो ।
मानिसले नदी मिचेका कारण बाढी बस्तीमा पसेको मान्नुहुन्छ ?
अदालतले दिएको आदेश र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भनेको कुराको सान्दर्भिकता देखियो । नदीलाई उसको बाटो जान दिने हो भने डिजास्टर नै हुँदैन । हिउँदमा सानो छ भनेर च्याप्दै जाने हो भने नदीले आफ्नो बाटो लिन्छ । त्यो क्रममा बाढी र डुबानका समस्या देखिन्छन् । झरीले, पानीले हुने क्षति एउटा कुरा भयो । बाढी र पहिरोको कारण हुने क्षति रोक्न सकिन्छ । नदी नमिल्ने हो भने बाढीबाट जोगिन सकिन्छ । अव्यवस्थित रुपमा जंगल फडानी नगर्ने हो भने पहिरोबाट बच्न सकिन्छ । संवेदनशीलताकै अभावमा ठूलो मात्रामा क्षति भोग्नु परेको छ ।
बाढी पहिरोबाट जनधनको ठूलो क्षतिपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण छोटाएर फर्किदा राम्रो हुन्थ्यो कि पूर्वनिर्धारित समयमै फर्किनू ?
अरू मुलुकमा भए यस्तो अवस्थामा भ्रमण छोटाएर फर्किन्थे । प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जानुभएको हो । उहाँको महासभालाई सम्बोधन गरिसक्नुभएको थियो । मुख्य काम नै सकिएको अवस्थामा भ्रमण छोटाएर फर्किदा उहाँको ‘इमेज’ राम्रो हुने थियो । देशमा विपत् पर्दा प्रधानमन्त्री भ्रमण नै छोटाएर फर्किए भन्दा राम्रो सन्देश जाने थियो । अन्य सानातिना भेटघाट छोड्दा पनि हुन्थ्यो । तर, त्यसरी नफर्किँदा प्रधानमन्त्री आलोचित हुने अवस्था बन्यो । जस्तो, भारतमा रेल दुर्घटना भयो भने रेल्वे मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन्छन् । रेल्वे मन्त्रीले रेल हाँकेका त थिएनन् । तर, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मेरो हो भनेको न हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भ्रमण छोटाएर आएको भए ‘जनताप्रति, परिस्थितिप्रति कति जिम्मेवार रहेछन् हाम्रो प्रधानमन्त्री’ भनेर आम नागरिकमा सकारात्मक भाव आउँथ्यो । त्यो प्रधानमन्त्रीको आफ्नो सोचाइको कुरा हो । फेरि पनि उहाँ आएर आफैँले गर्ने त केही पनि थिएन ।
राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसँगको ‘साइडलाइन’ भेटवार्ताबाट नेपालले कति फाइदा लिन सक्छ ?
मुलुकभित्र कस्तो तयारी छ ? के खालको योजना छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । भेटघाटले बिग्रिने केही पनि होइन । तर, त्यो भेटलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितमा चरितार्थ गर्ने योजना के छ ? भन्ने नै मुख्य कुरा हो । अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि पुँजीकृत गर्ने प्लान नभइकन भेटघाटले मात्रै केही हुँदैन । साइडलाइन वार्ता भनेको मुलुकहरू बीचको गुडविड विस्तार हो । मूल कुरा, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट्छन् कि भेट्दैनन् भन्ने परिरहेको थियो । तर, भारत अहिले बंगलादेशको घटनाले गर्दा छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन बाध्य छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भारत गएको बेला त्यत्रो सम्मान दिनु त्यसैको कारण हो । तर, नेपाल र भारत विचका नसुझिएका मुद्दामा न्यूयोर्कमा के ‘ब्रेक थ्रु’ भयो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । भोलिका दिनमा कुनै ब्रेक थ्रु भयो भने त्यो भेटघाटको सार्थकता रहन्छ । नत्रभने, भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाउनुभयो भन्नेबाहेक त्यसले ठोस उपलब्धि दिँदैन ।
न्यूयोर्कमा भएको साइनलाइन वार्तापछि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो नदिनुको कारण के हुन सक्छ ?
न्यूयोर्क जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हामी यस्तो छिमेकी चाहन्छौँ’ भनेर बोल्नुभयो । भेट्न खोजेको छ भारतको प्रधानमन्त्रीसँग, छिमेकी हामीलाई यस्तो चाहिन्छ, यस्तो चाहिँदैन भन्ने कुराले छिमेकीहरूले ‘हामी यस्तो हुनुपर्याे, यस्तो हुनुभएन ?’ भन्ने अर्थ लगाउन सक्छन् । कतिपय कुरा एक्सनले हुनुपर्छ, बोलेर जितिँदैन । बोलेर मुखको तीतो पोख्ने, ‘मुलुकका लागि राम्रो गरेँ’ भन्ने हुन्छ । तर, कूटनीतिमा मुख्य हाउभाउले समेत अर्थ राख्छ ।
त्यसैले शान्त कूटनीति भनिन्छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा हामीले शान्त कूटनीतिलाई अगाडि बढाएर कुनै कुराको ‘ब्रेक थ्रु’ भएपछि त्यो बाहिर आओस् । त्यसले मात्रै अर्थ दिन्छ । होइन भने, शिष्टाचार भेटले एकले अर्कालाई बुझ्ने कुरामा केही होला । नेपालसँग भारतले के चाहेको छ भन्ने कुराको छनक प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त भएको हुन सक्छ । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कुरा छ, मिडियामार्फत प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमा के भाष्य निर्माण गर्न खोज्यो भने, प्रधानमन्त्री ओली पहिलो भ्रमण भारत गर्न चाहँदैनन् । ओलीले पहिला विमस्टेकको बैठकमा बैंकक जान खोजे । पहिलो भ्रमण भारतमा गर्न ओली स्वयं इच्छुक देखिँदैनन् भन्ने भाष्य निर्माण भयो । त्यो कुरा भारतले नजिकबाट हेरिरहेको होला । न्यूयोर्कमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेटका लागि अन्तिममा मात्र समय दिनुको कारण पनि यही हुन सक्छ ।
अमेरिकास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागत कार्यक्रम सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण स्थगित गर्नुपरेको सूचना नै निकाल्यो । अमेरिकामा ओली असुरक्षित रहनुपर्नाको कारण के–के हुन सक्छ ?
त्यो चाहिँ अमेरिकास्थित महावाणिज्य दूतावासको जोखिम मोल्न नसकेको हो । होइन भने, लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री कहीँ जाँदा विरोध हुनु सामान्य कुरा हो । नेपालमै पनि प्रधानमन्त्री कहीँ जाँदा कालो झन्डा देखाउन सक्छन् । टुँडिखेलमै प्रधानमन्त्रीको विरोध भएकै हो । असन्तुष्टि विभिन्न किसिमका छन् ।
देशबाहिर गएका युवाहरूमा पनि मुलुकमा राम्रो भएन भन्ने कुराको असन्तुष्टि छ । त्यो असन्तुष्टि अभिव्यक्त भयो भने के बिग्रियो त ? कार्यक्रममा कसैले कालोझण्डा देखाउनै भएन, कसैले बोल्नै भएन भन्ने ढंगको आधारमा त्यसलाई सुरक्षासँग जोडेर हेर्नु आलोकाँचो कूटनीति हो । न्यूयोर्कको कार्यक्रममा कसैले विरोध गर्दैमा पहाडै खस्ने कुरो थिएन । प्रधानमन्त्रीप्रति ज्यादै बफादार हुन खोजेर कार्यक्रम स्थगित गरेको जस्तो लाग्छ । ‘हामीले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध केही कुरा नउठोस, निरंकुश ढंगले कार्यक्रम चलोस्’ भन्ने सोच राख्नेहरूका कारण कार्यक्रम हुन नसकेको हो । हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विरोध हुँदा ‘प्रधानमन्त्रीको इज्जत जान्छ, हाम्रो छवि बिग्रिन्छ’भन्ने ढंगको सोचाइ अपरिपक्व सोचाइ हो ।
भनेपछि विरोधका कारण भन्दा पनि आयोजककै कारण न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्रीको स्वागत कार्यक्रम हुन सकेन ?
लोकतन्त्रमा कार्यक्रम गर्दा विरोध हुन्छ भने त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । सबै जनाले विरोध गर्ने त थिएनन् होला । नेपालको बारेमा नेपालबाहिर गएका नेपालीहरूको पनि आफ्नै किसिमको चासो छ । नेपालमा कामकाज ठिक ढंगले भइराखेको छैन भन्ने लागेपछि विरोध त हुन्छ नै । लोकतन्त्रमा विरोध भइरहन्छन्, जायज विरोधलाई सुझाएको रुपमा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने आँट नेतृत्वमा हुनुपर्छ । विरोधबाट भागेर कहीँ पनि पुगिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमा पनि विरोधको सामना गर्नुपर्याे । देशभित्र पनि विभिन्न दल तथा समूहको आन्दोलन देखिन्छ । खासमा तादम्यता कहाँ मिल्न सकेको छैन ?
मुख्य कुरा, जनताले अनुभूति गर्ने गरी राज्य संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ । जबसम्म सरकारी कामको प्राथमिकतामा जनता पर्दैनन्, तबसम्म विरोध भइरहन्छ । लोकतन्त्रमा विरोध गर्नु नागरिकको अधिकार नै हो । सरकारले राम्रो काम गर्ने हो भने विरोधका स्वर मत्थर हुँदै जान्छन् । त्यसकारण कस्तो वातावरण बनाउने भन्ने कुरा सरकारमै भर पर्छ ।
