खाँदबारी, ७ जेठ । संखुवासभाको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बा संकलनमा यस वर्ष रोक लगाइएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन थालेको र यार्सा संकलन गरिने ठाउँमा मानिसको भीड हुने भएकाले यस वर्ष यार्सागुम्बा संकलनमा रोक लगाइएको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी हिमाल पाठकले जानकारी दिए ।
मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले गत वर्ष जेठ १५ गतेदेखि असार १३ यार्सागुम्बा संकलन गर्न अनुमति दिएको थियो । भीडभाडमा यार्सा संकलनमा हुने भएका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुने देखिएपछि रोक लागाइएको सूचना अधिकारी पाठकले बताए । निकुञ्जको सूचनाविपरीत यार्सागुम्बा संकलन गर्ने गराउनेलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९ को २०३० बमोजिम कारवाही हुने बताइएको छ ।
यार्सागुम्बा मकालु गाउँपालिका, भोटखोला र सिलिचोङ गाउँपालिका क्षेत्रको मकालु बरुण निकुञ्जलगायत ठाउँमा पाइन्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको स्रोत यार्सागुम्बा मानिन्छ । संकलन गरेको यार्सागुम्बा बिक्री गरेर स्थानीयवासीले वर्षभरिको आवश्यक घर खर्च, बालबच्चा पढाउने खर्च जुटाउने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले सोलुखुम्बु जिल्लाका महाकुलुङ र छेस्काम मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, संखुवासभाको किमाथांका मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, चेपुवा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, अरुण बरुण मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, मकालु मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, पाथीभरा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, सेदुवा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, पुखुवा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, सिलिचोङ मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, मांतेवा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, ताम्कु मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, बाला मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र सिसुवा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले पुर्जी दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
निकुञ्ज कार्यालयले यार्यागुम्बा प्रतिकिलो २५ हजारका दरले राजश्व लिने गरेको सूचना अधिकारी पाठकले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा कति यार्सागुम्बा संकलन हुन्छ भने यकिन तथ्यांक नभएको उनले बताए ।
गुणस्तरका आधारमा एक नम्बरको यार्सागुम्बालाई केजीको रु ४० लाख सम्ममा बिक्री हुने गरेको भए पनि संखुवासभामा यार्सागुम्बा प्रतिकेजी रु साढे पाँच लाखदेखि साढे सात लाखसम्ममा किनबेच हुने गरेको व्यापारीको भनाइ छ । यसरी संकलन गरिएको यार्सा चीनको तिब्बती तथा काठमाडौँ र तिब्बततर्फ बढी निकासी हुने गरेको छ । रासस