काठमाडौँ, ७ जेठ । लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा सोमबार बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट नक्सा स्वीकृत भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सीमा विज्ञ, नागरिक समाज तथा सीमाको नापनक्सांकन गर्ने प्राविधिक कार्यालय नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकहरुसँग मंगलबार मन्त्रालयमा छलफल गर्नुभएको छ ।
नेपालले आफ्नो तर्फबाट नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि छिमेकी मुलुक भारतसँग वार्तामा बस्दा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले नक्सा बनाइसकेपछि अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सुझाव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भन्दै यसअघि विज्ञहरुका तर्फबाट भएको सुझाव/सहयोगका निम्ती धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभयो । ‘हामीले नक्सा बनायौं । अब जमिन फिर्ता ल्याउन बाँकी छ । वार्तामा बस्ने वाताबरण बनेपछि उच्च तहबाट वार्ता गरेर जाने भन्ने मनसायले नै हामी अगाडी बढेका हौं । हाम्रो भूमी फिर्ता ल्याउछौ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।
भूमि नै फिर्ता ल्याउनका निम्ती कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल आयोजना गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरोकारवाला विज्ञ र राज्यपक्ष दुवै हामी एउटै हो भनेर एकमना आवाजका साथ अगाडी बढ्न आग्रह गर्नुभयो । ‘सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सालाई एकमुष्ठ रुपमा एक आवाज लिएर अगाडी बढौं’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘यहाँहरुले सरकारलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ । हामीलाई अझ धेरै सहयोगको आवश्यकता छ । हामी थप सहयोगका निम्ती आग्रह गर्दछौ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला विज्ञहरुले भारतलाई अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा सिधै ल्याउने बातावरण बनाउन सक्नुपर्ने र त्यो राज्यको माथिल्लो तहबाटै हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले अबका दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सबै एकजुट भएर अहिले नेपाल सरकारले निकालेको नक्सा नै आधिकारिक हो भनेर एक आवाजका साथ जानुपर्ने बताए । नेपालका तर्फबाट सबै सहयोगी दस्तावेजहरु संकलन गर्नुपर्ने र गलत दस्तावेजलाई स्किप गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । हाम्रो सीमाना यो हो भनेर एथेष्ठ प्रमाणहरु संकलन गरेर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले लिम्पियाधुराको सिमानामा भर्खरै सरकारले शसस्त्र प्रहरी पोष्ट स्थापना गरेपनि त्यति मात्रले नपुग्ने र सीमानामा नेपाली सेनाको नै उपस्थिती गराइनुपर्ने बताएका थिए । प्राविधिक रुपमा बलियो भएर नेपालको तर्फबाट वार्तामा जानुपर्ने विज्ञहरुले बताए ।
