काठमाडौं । गत आमनिर्वाचनपछि २०८० पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा एमाले–माओवादी समीकरणको सरकार बन्ने सहमतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । र, एमाले अध्यक्ष ओलीले साथ दिएका कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने ।
सरकारमा सहभागी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपाका सभापति लामिछानेबिच थप घनिष्ठ सम्बन्ध बन्यो । संसदमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्दा रास्वपाका सांसदले टेबुल ठोक्नेसम्मको निकटता देखिएको थियो । एमालेको इशारामा रास्वपा चलेको आरोपसमेत लाग्थ्यो ।
यतिसम्म कि नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्री पद गुमाएर पुनः नागरिकता लिएपछि सभापति लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब समेत दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालै सभापति लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेनन् । ओलीले लामिछानेको पक्षमा खुलेरै लबिङ गरेका थिए ।
०७८ माघ १९ गते विराटनगरमा ओलीले भनेका थिए– ‘कसलाई गृहमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा हो । हामीले गृह मन्त्रालयको उसलाई दिएका हौँ । त्यो पार्टीले रवि लामिछानेलाई पहिले तोकेको हो । त्यसअनुसार बनाएका हौँ, फेरि पनि रवि लामिछानेलाई नै दिनुपर्छ भन्छ भने त्यो उसको कुरा हो । हामीले गृह मन्त्रालय उसलाई दिएका हौँ ।’
त्यस्तै सहकारीको अनियमितमा मुछिएको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा विरोध गरिरहेको बेलामा अध्यक्ष ओलीले बचाउ गरेका थिए ।
०८० चैत ६ गते धनगढीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले भनेका थिए– ‘सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका लामिछानेलाई जबरजस्ती बदनाम गराउन खोज्ने ? उनी सहकारीका सञ्चालक हुन् ? केही पनि छैन भने छानबिनमा कसरी प्रभाव पर्छ ?’ लामिछाने कांग्रेसतिर नलागेकै कारण फसाउन खोजेको ओलीको दाबी थियो ।
सत्ताको लागि एक भएका एमाले र रास्वपा अहिले आमनेसामने भएका छन् । सत्तामा भएको एमाले र प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको रास्वपा टीकाटिप्पणी मात्रै सीमित छैनन्, एकापसमा भिड्ने अवस्थामै पुगेका छन् । रास्वपा सभापति लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएका छन् । सोही विषयलाई लिएर शनिबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन–२ पुगेका रास्वपा सभापति लामिछानेलाई कालोझण्डा देखाइयो ।
नीति मन्थनका लागि भन्दै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका रविले मुग्लिनमा पनि विरोध र कालोझण्डाको सामना गरेका थिए । मुग्लिनमा देखाइएको कालोझण्डा र नाराबाजीपछि चितवनको नारायणी कला मन्दिरमा पनि यस्तै दृश्य दोहोरियो । प्रदर्शनकारीहरुले नाराबाजीसहित रवि उपस्थित कार्यक्रमस्थलमै जान खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ भने केही घाइते समेत भएका छन् । सहकारी पीडितको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन जाँदा आफूमाथि प्रहरीले ज्यादती गरेको र विरोध गरिएको अनेरास्ववियू चितवनले जनाएको छ ।
रास्वपाले भरतपुरको नारायणी कला मन्दिरमा दुग्ध क्षेत्रको विकास विषयक नीति मन्थन कार्यक्रम राखेपछि पीडितहरु प्रदर्शन गर्दै त्यहाँ पुगेका थिए । यसरी प्रदर्शनमा जानेहरूमा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघ पनि थियो । यही विषयलाई रास्वपाले कार्यक्रम बिथोल्नका लागि कांग्रेस–एमाले सक्रिय बनेको आरोप लगाएको छ ।
आफूसहितको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध भएपछि एमालेले सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछानेको बचाउ गर्दै आएकोमा बोली फेरेको छ । फागुन २१ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वापसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि रास्वपाका नेताहरू भन्दा पनि अघि बढेर एमालेका नेताहरूले रविको बचाउन गर्दै आएका थिए । तर, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि एमालेको बोली एकाएक फेरियो ।
कांग्रेसले समिति बनाएर रविमाथि छानबिन गनुपर्ने माग गरिरहँदा ओलीले रविलाई बदनाम गर्न खोजेको भन्दै निर्दोष रहेको ‘फैसला’ नै सुनाएका थिए । तर, गठबन्धन परिवर्तन भएपछि ओलीले केही सहकारीले राम्रो काम गरे पनि केही मान्छे ठग्नका लागि स्थापना भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
गत वैशाख चार गते एमाले झापा जिल्ला कमिटीको प्रथम पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन उनले भनेका थिए– ‘केही सहकारीहरू केही मान्छेलाई ठगी खाने ठाउँ बनेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू सहकारीमा पसेर सहकारीको बदनाम गरिरहेका छन् ।’
त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौताले लामिछानेमाथि राजनीतिक आवरणमा ढाकछोप गर्न नहुने र उठेका प्रश्नबारे रवि आफैँले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । यसरी रास्वपा र एमाले कहिले मित्र त कहिले शत्रु बनिरहँदा यसको प्रभाव समग्र मुलुकको सत्ता र राजनीतिक गतिविधिमा परिरहेको छ । यो परिस्थितिले अस्थिरतामा केहिहदसम्म मलजल गर्ने गरिरहेको छ । यसले मुलुकको विकासमा अवरोधको भूमिका देखिन्छ ।
