काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा एमाले र त्यसमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै बढी रुचिको विषय हुनु नै अनौठो छ । अर्बौं चलखेल हुने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा एमालेले अध्यक्ष ओलीले कुन व्यापारीलाई पक्षपोषण गर्न रुची राखेका हुन् भन्ने प्रत्यक्ष खुल्न सकेको छैन ।
यद्यपि, यो विषयमा एमालेका वरिष्ठ नेताहरूको पनि आ–आफ्नै रुचि रहेका छन् । विगतमा प्रचण्ड सरकारको समयमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा बढी रुचि राख्दा नियुक्ति हुन सकेको थिएन ।
त्यतिबेला एमाले सन्तोष नारायण श्रेष्ठको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको थियो । सन्तोष नारायण वुटवलका व्यापारी चोपनारायण श्रेष्ठको छोरा भएकाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सन्तोषलाई अध्यक्ष बनाउन लागेको स्रोतले बताएको छ ।
विगतमा अन्तर्वार्तामा छुटेका नवराज अधिकारी, कृष्णकुमार कार्की र चिरञ्जिवी चापागाईँले अन्तर्वार्ता दिएका थिएनन् । अहिले भने उनीहरू अन्र्तवार्ताका लागि तयार भैसकेका छन् । ओली सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिलाउन सक्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन खोजेको एमाले स्रोतको दाबी छ ।
तर, नेपालजस्तो देशमा दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ÷छैन भन्ने कुराको अध्ययन नै भएको छैन । अध्ययन नगरी अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्न लागेको बेलामा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
आर्थिक विचौलिया र केही माफिया व्यापारीको लहलहैमा लागेर अर्बौं कमिशनको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि छुट्टै स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति दिनु उचित होइन । यस विषयमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर सबैभन्दा पहिला यसको आवश्यकता र औचित्य बुझ्नुपर्छ ।
तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यक्षको नियुक्तिमा लिएको अडान राम्रो भएपनि ओलीको दबाब थेग्न सक्ने अवस्था थिएन । एमालेले देशको आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि मिसन ८४ निर्वाचनका लागि पैसा जुटाउन अध्यक्ष ओली नयाँ स्टक एक्सचेन्जको पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
बोर्डको अध्यक्षका लागि दरखास्त दिएका मध्ये ५ जनालाई सर्टलिष्टमा पार्दै असारमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुती तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । बोलाइएको समयमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले कार्ययोजना प्रस्तुती तथा अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।
बाँकी तीनजना बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं तोकिएको समयमा अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित भएका थिएनन् ।
उनीहरूले दलीय भागवण्डामा अध्यक्ष चयन गर्न लागेको भन्दै असहमति जनाएका थिए । अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा तत्कालीन समयमा सत्तारुढ दल, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच कुरा नमिलेपछि समस्या देखिएको थियो । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ फरक–फरक कित्तामा थिए ।
त्यतिबेला अर्थमन्त्री पुनले कार्की वा चापागाईँमध्ये एक जनालाई अध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए । उनको चाहनामा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र व्यवसायी उपेन्द्र महतोले साथ दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुक्तिनारायण श्रेष्ठ र ओलीले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई च्यापेका थिए । तर, अहिले अर्थमन्त्रीले कसलाई बनाउने हुन वा अध्यक्ष ओलीले के भन्ने हुन भन्नेमै द्विविधा रहेको छ ।
तर, यो विषयलाई गत हप्ता एमाले अध्यक्ष ओलीले विना सन्दर्भ त्यसको खण्डन गरेका थिए ।
ओलीले ‘बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुँदैमा कसैले ५ अर्ब दिन्छु भन्छ भन्ने कुरा आफूलाई पत्यार नलागेको’ उल्लेख गरेका थिए । माओवादीप्रति लक्षित गर्दै ओलीले ‘कसैले ५ अर्ब रुपैयाँ खाने भो’ भनेर आरोप लगाइएको बताए । ‘मलाई किन कसैले ५ अर्ब दिन्छ ? मैले भनेकै छु म कमिसनका लागि काम गर्ने होइन, देशका लागि गर्ने हो, म भ्रष्टाचार गर्ने होइन, रोक्ने मान्छे हुँ,’ ओलीले थपेका थिए ।
