काठमाडौं । दसैँको मुखमा सिंगो देश बाढीपहिरोका कारण अस्तव्यस्त बनेको छ । बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । राजधानी काठमाडौंमै बाढीपीडितलाई उद्धार गर्न नसक्दा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्युयोर्कमा भएको बेला नेपालमा बाढीपहिरोले बितण्डा मच्चाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले न्यूयोर्कबाटै ‘भर्चुअल’ मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर उद्धारका लागि आवश्यक निर्देशन दिनुको साटो उक्त दिन शनिबार बोस्टनस्थित प्रल्हाद केसीको घरमा अवैतनिक महावाणिज्य दूतावासको साइनबोर्ड उद्घाटन गर्न समय खेर फालेकोमा अमेरिकास्थित नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालमा खेद जनाएका छन् ।
यता, बाढी पहिरोपीडितलाई समयमै सरकारले उद्धार गर्न नसकेको आक्रोश, उता न्युयोर्कबाट काठमाडौं ओर्लदा प्रधानमन्त्रीको ‘भैँसी दुहुन अमेरिका गएको हो र ?’ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार भनाइले बाढीपहिरो पीडितमाथि थप पीडा थप्ने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले दिनहुँ राहत कोषमा करोडौँ करोड बुझेको समाचार फोटोसहित प्रकाशित भए पनि पीडितहरूले राहत नपाएको गुनासो गरेको छन् ।
नेपाली कांग्रेससँग संविधान संशोधनलगायत ७ बुँदे सहमति गरेर सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि एकपछि अर्को समस्याका चाङले थिचिएका छन् । त्यसमाथि बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलले सरकार गठन भएको सय दिन बित्दा नबित्दै अनेकौँ संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
देशभित्र लाखौँ सहकारी पीडित, लाखौँ खोला किनाराका बस्तीपीडित, त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसला र बालेनको अडानले सिर्जित विवाद, लाखौँको संख्यामा शैक्षिक बेरोजगार र अहिले आएर बाढीपहिरो पीडितको समस्यालाई यो सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने हो, त्यसमा सरकारको भविष्य गाँसिएको छ ।
अन्यथा भित्रभित्रै आन्दोलित ठूलो जनसमुदाय दसैँ, तिहार र छठपछि सडकमा उत्रिने छन् । त्यसलाई थेग्न सरकारलाई हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ । सरकार भने आन्दोलन दमन गर्ने मनस्थितिमा छ । एमाले कार्यकर्तालाई त्यसका लागि तयार रहन एमालेले निर्देशन दिएको छ । कुनै पनि बेला मुठभेडको स्थिति निम्तिन सक्छ ।
यही बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र निजी भ्रमणमा असोज १७ गते भुटान गएर २० गते फर्किएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भुटान सरकारले दिएको राजकीय सम्मानले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई झस्काएको छ । भुटानको परराष्ट्र मन्त्रालय भारतअन्तर्गत भएकोले भारतको अनुमतिबिना कुनै पनि देशका राष्ट्राध्यक्षले भुटानमा राजकीय सम्मान पाउने सम्भावना नै छैन । तर, निजी भ्रमणमा गएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई राजकीय सम्मान दिनुको पछाडि विशेष कारण रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र भुटानका पूर्वराजा जिग्मेसिङे वाङचुक दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ स्कुलमा पढेकोले भेटघाटको लागि निजी भ्रमणमा पूर्वराजा भुटान गएको भनिए पनि, स्रोतका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भुटान भ्रमणका विषयमा ६, ७ महिना अगाडिदेखि नयाँ दिल्लीमा छलफल भइरहेको थियो ।
नयाँ दिल्लीमा पूर्वराजाको भुटान भ्रमणबारे छलफल हुनु र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र निजी भ्रमणमा भुटान जानुलाई सामान्य अर्थमा लिइनु हुन्न । बंगलादेशको घटनालगत्तै भारतीय विदेशसचिव बिक्रम मिश्रीले भुटान भ्रमण गरेका थिए । लगत्तै नेपाल आएका मिश्रीले बंगलादेशजस्तै कतै नेपाल पनि आफ्नो हातबाट फुत्कने हो कि भन्ने चिन्ता लिएको बुझ्न कठिन छैन ।
स्रोतका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा आएको सूचनाजस्तो भुटानमा कुनै पनि भारतीय अधिकारीहरूसँग भने पूर्वराजाको भेट भएन । तर, भुटानका परराष्ट्रमन्त्री दिनानाथ ढुंगेलसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । भुटानको परराष्ट्र मामिला भारतले हेर्ने भएकोले नयाँ दिल्लीले भुटानी परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत आफ्नो एजेन्डा पठाएको र त्यही एजेन्डामा छलफल भएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
त्यसो त उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पहिलादेखि नै नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने एजेन्डा अगाडि सार्दै आएका थिए । योगी आदित्यनाथसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको गत वर्ष लखनउमा भेटघाट भएको थियो । मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विश्वासपात्र भएको हुँदा मोदीको अनुमतिबिना मुख्यमन्त्रीले पूर्वराजासँग भेट गरे होलान् भन्ने कुरा कसैले विश्वास गर्दैनन् ।
त्यतिबेला पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘बेबिकिङ’ र डा. बाबुराम भट्टराईले ‘कल्चरल किङ’ भनेर सार्वजनिक समयमै आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, गणतन्त्रको रापतापमा त्यो एजेन्डा बीचमै तुहियो र २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाटै राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा भइसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६५ जेठ २९ गते नारायणहिटी दरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नागरिक जीवन बिताउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त्य हुने घोषणा बारे तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई केही थाहा थिएन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नियमित सम्पर्क थियो । तर, संविधान सभाको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष केबी गुरुङबाट घोषणा हुने पत्रमा पहिलो बैठकबाटै ‘राजतन्त्रको अन्त्य’ हुने भन्ने शब्द परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालासँग पूर्वराजा झस्केका थिए ।
जनआन्दोलनको मध्यस्थता गर्न नयाँ दिल्लीबाट आएका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका दूत करण सिंहसँग पनि राजतन्त्रलाई ‘स्पेस’ दिने विषयमा सहमति भएको थियो । त्यसमा विशेष दूत सिंहले सहमति जनाएका थिए । शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भारत नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य भएपछि ओझेलमा पर्दै गएकोमा चिन्तित थियो भन्ने कुरा अहिले आएर उजागर हुन थालेको छ ।
नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदय भइसकेपछि फेरि एकथरि प्रतिगामी र पुनःउत्थानवादी शक्तिले चलखेल गरिरहेकै बेला संविधान संशोधनको एजेन्डाले त्यो शक्तिलाई बल पुगेको छ । कतिपय नेताहरूले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तो एजेन्डा उठाउनेले कतै राष्ट्रपतिको ठाउँमा अलंकारिक राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका उठेको छ ।
संविधान संशोधनको एजेण्डालाई राप्रपाले स्वागत गरेको अवस्था पनि छ । यो संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी नै लगायो । त्यहाँदेखि अहिलेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ हुन सकेको छैन । त्यसमाथि सार्वभौम संसदले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सा पास गरेपछि भारत तनावमा छ ।
अहिले संविधान संशोधनको एजेन्डा बोक्नेहरूले समानुपातिकका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढेकोले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याए पनि कतिपयले राजतन्त्रलाई ‘स्पेस’ दिन संविधान संशोधनको एजेन्डासहित कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको विश्लेषण पनि गरिरहेका छन् । तर, यो सरकारसँग दुवै छिमेकी सन्तुष्ट छैनन् ।
यो कुराको पुष्टि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत र चीनले अहिलेसम्म औपचारिक भ्रमणको निम्तो नदिएबाट हुन्छ । न्यूयोर्कमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जम्मा १६ मिनेट ओलीको भेटवार्ता भयो । ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए पनि मोदीले ओलीलाई निम्तो नदिनुलाई पनि कूटनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण मानिन्छ ।
गणतन्त्रको स्थापनासँगसँगै नेपालमा बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल बढेको कारण दुवै छिमेकी चिन्तित छन् । त्यसो त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बंगलादेशमा सम्पन्न सार्क सम्मेलनमा चीनलाई पनि सार्कको पर्यवेक्षक बनाउनुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव राखेपछि भारत रिसाएको भनेर टिप्पणी गरेका थिए । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ र नेपालले भारत र चीनलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । कतै त्यसको लागि उपयुक्त पात्रको खोजी त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्नलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भुटान भ्रमणलाई जोडेर हेरिन थालिएको छ ।
त्यसमाथि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले बिआरआई अस्वीकार गरेकी छिन् भने, अमेरिकाको ‘एसपिपी’को भित्री रुपमा समर्थन गरेकी छिन् । स्रोतका अनुसार ‘एसपिपी’ सम्झौताको वातावरण तयार गर्न परराष्ट्रमन्त्री राणा निकट भविष्यमै अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछिन् ।
नेपालमा तरल राजनीतिक अवस्था भएको मौका छोपेर पूर्वसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले त्यतिबेला एसपिपीका लागि अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल थिए । रिजाल पनि अमेरिकी लबिका भनेर चिनिन्छन् । भारत र चीन नेपालमा अमेरिकी प्रभाव नबढोस् भन्ने चाहन्छन्, त्यसैले नेपालको राजनीतिमा छिमेकीको चासो बढेको विश्लेषण गरिएको छ ।
