काठमाडौं । लाखौं सहकारीपीडित आफ्नो बचत फिर्ता गर्न र सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरुमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संसदीय छानबिन समितिले सहकारी ठगीको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि सहकारीपीडितहरु आफ्नो बचत फिर्ता पाउने आशामा छन् । तर, सूर्य थापाको प्रतिवेदन रवि लामिछानेमाथि मात्र केन्द्रित हुँदा अन्य सहकारी ठगहरुलाई राहत मिलेको छ ।
सहकारीको अर्बौ रुपैयाँ दुरुपयोग गर्नेहरु कतिपय जेलमा छन् भने कतिपय विदेशमा । सहकारी गठहरुमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै सहकारी ठगी प्रकरणमा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गम्भीर विवादमा फसेको छ ।
उक्त विषयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको निर्णय अनुरुप अघिल्लो साता नै देशैभरका सरकारी वकिललाई सर्कुलर भइसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता बडालको निर्णयप्रति पीडितहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको सर्कुलरमा सहकारी ठगी प्रकरणमा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउने मात्र नभई मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पनि मिलापत्र गराउने सकिने व्यहोरा उल्लेख छ । यो निर्णय कसैले डकैती गरेर पनि समान फिर्ता ल्याइदिए सजाय मिनाहा गरिदिने जस्तो हाँस्यास्पद देखिएको भन्दै न्याय क्षेत्रमै आलोचित भइरहेको छ ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू कारबाहीबाट जोगिने निश्चित छ । विगतमा एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकारका बेला कांग्रेसले सहकारी अपचलनमा तत्कालिन गृहमन्त्री रहेका लामिछानेमाथि संसदीय छानविनको माग गर्दै संसदमा अवरोध गर्दा हालका प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले पटकपटक बचाउमा अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
बडालको कुबेलाको निर्णयलाई ओलीको विगत धारणासँग समेत जोडेर लामिछानेलाई जोगाउन यस्तो निर्णय गरिएको आरोप छ । कतिपय अग्रज कानुनव्यवसायीले ओलीसँगको राय परामर्शमै बडालबाट हठात् निर्णय आएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । बडालले ओलीको शिखण्डीका रुपमा पीडितको न्यायमाथि खेलवाड गरेका छन् ।
संसदीय विशेष समितिको छानविन प्रतिवेदनले सहकारीबाट बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता बडालबाट यस्तो विवादास्पद निर्णय आएको हो । छानविन समितिले बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेलाई सजाय तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
रवि लामिछाने मात्र नभई सहकारी ठगीमा संलग्न रहेकामध्ये धेरै जना एमाले र कांग्रेसकै नेता–कार्यकर्ता रहेको भन्दै चर्चा चलिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता बडालबाट यस्तो निर्णय आएको हो । पछिल्लो समय सहकारी ठगीमा साठी प्रतिशतभन्दा बढी पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू संलग्न रहेका तथ्यहरु बाहिरिएका छन् ।
बडालको यस्तोे निर्णयले छानविन समितिले पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको गोरखा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट भित्रिएको रकमको बिषयमा लामिछानेसँगै साझेदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन गरेको सफारिस कार्यान्वयनमाथि नै चुनौती खडा भएको छ ।
सहकारी ठगीमा मात्र नभै सहकारीसँग जोडिएका कतिपय व्यक्ति र संस्थामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत यतिबेला अनुसन्धान चलिरहेको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएको खण्डमा मिलापत्र गर्न सकिने निर्णयसहित मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेपछि दण्डहिनता रोकी कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट विचलन भएको भन्दै महान्यायाधिवक्तामाथि प्रश्न समेत उठेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता बडाल स्वयंले मिडियामा व्यक्तिको सम्पत्ति हानि नोक्सानीसँग जोडिएको सहकारी ठगी वा संस्थाका सम्पत्ति हानिनोक्सानीको विषय र व्यक्ति वा बैंकको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी जोडिएको विषयमा पैसा चुक्ता भएमा मुद्दा दायर नगर्ने, मुद्दा चलिरहेको भए मिलापत्र गर्न दिने भनेर निर्णय भएको भन्दै खुलमखुल्ला प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी र अपचलनमा जोडिएकै कारण कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउन यस्तो निर्णय आएको भन्दै उक्त सर्कुलर मान्य नहुने चेतावनी पीडितले दिएका कारण कार्यान्वयनमा अवरोध र व्यवधान हुने अवस्था देखिएको छ ।
रवि लामिछाने मात्र नभई सहकारी ठगीमा संलग्न रहेकामध्ये धेरै जना एमाले र कांग्रेसकै नेता–कार्यकर्ता रहेको भन्दै चर्चा चलिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता बडालबाट यस्तो निर्णय आएको हो । पछिल्लो समय सहकारी ठगीमा साठी प्रतिशतभन्दा बढी पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू संलग्न रहेका तथ्यहरु बाहिरिएका छन् । लामिछानेसहित सोलोडोलो आफ्नै नेता–कार्यकर्ता जोगाउने निहित उद्देश्यका साथ मिलापत्रको कुरा गर्न खोजिएको गम्भीर आशंका छ ।
