बुटवल । ठूला योजनामा ठेक्का पट्टा र संचालनमा राजनीतिकरण भएपछि कसरी समस्यामा पर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, बुटवलको आधुनिक वधशाला ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत करिब २२ करोड लगानीमा दुई वर्षअघि वधशाला निर्माण सम्पन्न भएको थियो । तर, स्पष्ट नीतिको अभावमा वधशाला सञ्चालनमा समस्या समस्या उत्पन्न भएको छ । वधशाला निर्माणमा प्रदेश सरकारले १६ करोड, बुटवल उपमहानगरपालिकाले दुई करोडसहित हेफर इन्टरनेशनलले ४ करोड र सहकारी किसानको १ करोड ९० लाख लगानी छ ।
पूर्वसहमति विपरीत बुटवल उपमहानगरले एक व्यवसायीलाई मात्र लाभ हुनेगरी ठेक्का दिएपछि किसान र मासु व्यवसायीले असहमति जनाएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिको हेलचक्राई र एकलौटी निर्णयका कारण करिब २५ हजार खसीबोकापालक किसान प्रभावित भएका छन् । यसमा लगानी गरेका सयौँ व्यक्ति विगतको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु र रुपन्देहीका अधिकांश महिला सहभागी भएको बाख्रापालक किसानको समेत लगानी छ । बुटवल उपमहानगरको दम्भले वधशाला असफल हुने अवस्थामा पुगेको र आफूहरूलाई अनावश्यक तनाव भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
उपमहानगरले टेण्डरमार्फत् बाहिरको निजी कम्पनीलाई वधशाला सञ्चालन गर्न दिएपछि स्थानीय व्यवसायी र बाख्रापालक किसानले विरोध गर्दै आएका छन् । प्रायः सबै मासु व्यवसायीहरू पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका छन् । उनीहरूको आन्दोलनमा एमालेसहित ६ दलले साथ दिएका छन् ।
पछिल्लो समय व्यवसायीलाई तह लगाउन दसैँजस्तो चार्डको मौका छोपी बुटवल उपमहानगरपालिका कारबाहीमा उत्रिएको छ ।
बुटवल उप–महानगरपालिका–१० रामनगरमा २ बिघा ३ कट्ठा क्षेत्रफलमा आधुनिक वधशाला बनेको छ । जहाँ खसीबोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान लगायतका संरचना निर्माण गरिएको छ ।
मासु व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष एवं बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलका अनुसार एक वर्ष अघि नै उप–महानगरपालिकाको बैंक खातामा १ करोड ९० लाख रुपैयाँको बैंक जमानत पेस थियो । टेन्डर आह्वानपछि बैंक जमानतको रकम फिर्ता भएको छ ।
रुपन्देहीका एक हजारभन्दा बढी मासु व्यवसायी र २५ हजार बाख्रापालक किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था तथा यसको प्राविधिक लगानी गरेको हेफर इन्टरनेशनलसँग कुनै सहमति नगरी उपमहानगरले टेन्डरमा अघि बढाएपछि विवाद बढ्दै गएको हो ।
सुरुमा आफूहरूलाई नै सञ्चालन गर्न दिने भनी करोडौँ रकम धरौटी राखेर अन्तिममा टेन्डरको नाममा धोका दिएको व्यवसायी र किसानको आरोप छ । बुटवल उप–महानगरपालिकालाई वार्षिक ५८ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी मुक्तिनाथ एग्रो प्रालिसँग सम्झौता भएको छ ।
बाख्रापालक किसानले वधशालालाई खसीबोका दिएका छैनन् भने मासु व्यवसायीहरू पनि वधशालामा खसीबोका वध गर्न गएका छैनन् । जसले गर्दा मुक्तिनाथ एग्रो प्रालिले ठेक्का पाएको वधशाला चल्न सकेको छैन । प्रालिले दैनिक करिब साढे दुईसय खसीबोका वध हुने आशामा ठेक्का हालेको थियो । तर, न्यून मात्रामा वध हुने गरेको छ ।
दशैंका बेला कारबाही
उपमहानगरले ऐन र कार्यविधिको आडमा व्यवसायीलाई वधशालामा जान बाध्य पार्न खोजेको छ । तर पनि स्थानीय मासु व्यवसायी र यस क्षेत्रका खसीबोकापालक किसानको साथ र सहयोग बिना एउटा निजी कम्पनी सफल हुन नसक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समय वधशालामा जान यहाँका मासु व्यवसायीलाई बाध्य पार्न नगरपालिकाले अनुगमनको नाममा पहिलोपटक १० हजार, दोस्रोपटक २५ हजार र तेस्रोपटक ५० हजार जरिवाना र त्यसपछि पसल नै बन्द गर्ने प्रावधान राखेर उपमहानगरले कडाई गर्न थालेको छ । केही व्यवसायीलाई कारबाही गरेपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष विशाल थापाले बताए ।
वधशाला ऐन र कार्यविधि बनाउँदा मुख्य सरोकारवाला पक्ष मासु व्यवसायीले राखेका माग र सुझाव नसमेटी ठेक्का पाएको कम्पनीलाई मात्र फाइदा हुने गरी एकपक्षीय ऐन कानुन बनाइएको, साना र मझौला व्यवसायीले मापदण्ड अनुसारको स्वच्छ मासुको व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरिएकाले उक्त ऐन सच्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
ऐन नसच्याएसम्म वधशालामा वध गर्न जान बाध्य नहुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । ‘व्यवसायीका माग नसुनी जबरजस्ती गरेपछि यस्तो अवस्था आयो । हामी जुनसुकै कदम चाल्न तयार छौँ । विधि र पद्धतीलाई स्थापित गर्नेगरी उपमहानगरसँग हाम्रो लडाई जारी रहन्छ ।’ थापाले भने ।
जबरजस्ती गरिए व्यवसायी र किसान मिलेर साना र मझौलास्तरका छुट्टै वधशाला सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेको संघका पूर्वअध्यक्ष तथा बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
‘वर्षौंदेखि मासु व्यवसाय गरिरहेका बुटवलका सयौं व्यवसायी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाख्रापालन गरेका हजारौँ किसान मिलेर सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा मात्रै वधशाला चलाउन सकिन्छ भन्ने निचोडका साथ बुटवलमा बधशालाको पूर्वाधार बनेको थियो । व्यवसायी र किसान मिलेर बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि स्थापना गरेका हौं । हामीले राज्यको नियमभित्र रहेर काम गरेका छौं ।’ उनले भने ।
यो कम्पनीमा बुटवलका मासु व्यवसायी, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका खसीबोकापालन गर्ने महिला किसानका सहकारी र समूह आबद्ध छन् । कम्पनीमा ४० सहकारी, ४ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी गरी ४० हजारभन्दा बढी शेयर सदस्य छन् ।
बुटवलको वधशालामा दैनिक एक हजार खसी बोका वध गर्न सकिने क्षमता भए पनि हाल क्षमताको ५ प्रतिशत पनि वध नभएको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
उपमहानगरमा चलखेल
वधशाला सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेका बेला बुटवल उपमहानगरपालिकामा स्थानीय चुनावसँगै नयाँ नेतृत्व आयो । मेयरमा खेलराज पाण्डेय निर्वाचित भएपछि पीपीपी मोडलमा चलाउने उद्देश्यका साथ पूर्वमेयर शिवराज सुबेदीका बेला सुरु भएको अवधारणा फेरियो । र, छनोट भइसकेको कम्पनीलाई जानकारी नै नदिई स्वीकृत टेन्डर रद्द गरी नयाँ टेन्डर आह्वान भयो ।
बुटवल बाहिरको एउटा कम्पनीले ठेक्का पाएपछि स्थानीय व्यवसायी र बाख्रापालक किसान वधशालाप्रति सकारात्मक बन्न सकेका छैनन् । वधशाला ठेक्काको विषयलाई लिएर मेयर पाण्डे र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेकराज पन्थीबीच द्धन्दभएपछि गत वर्ष पन्थीको सरुवासमेत भएको नगरपालिका श्रोतको दाबी छ ।
व्यवसायीहरूले उपमहानगरले बनाएको ऐन कानुन संशोधन गरी आफ्नो पूँजी अनुसारको खसीबोका वध गर्न पाउने गरी साना र मझौला वधशाला पनि सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यो वधशाला पुरानै मोडलमा चलाइनुपर्ने तर्क संघका महासचिव थानेश्वर सुवेदीको छ । ‘उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु बेच्ने कुरामा हाम्रो विमति छैन । तर, सबै नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संविधानले दिएको मौलिक हक विपरीत चार किल्ला तोकेर अमुक कम्पनीसँग मात्रै कारोबार गर्न पाउने गरी जुन ऐन कानुन बनेको छ, यो अविलम्ब संशोधन हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक–निजी–उत्पादक–साझेदारी मोडलमा चलाउने गरी वधशाला सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको हेफरसँग सहमति गरेको थियो । यही सहमतिका आधारमा मासु वधशाला निर्देशिका तयार गरिएको थियो ।
किसानलाई बधशालाको मालिक बनाउने र व्यवसायीलाई पनि अपनत्व दिने शर्तमा हेफरले करिब ४ करोडको प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । आधुनिक वधशाला निर्माणको लागि भारतबाट विज्ञ प्राविधिक ल्याएर डीपीआर बनाएको र आयोजनाप्रति प्रदेश सरकार, मासु व्यवसायी, किसान र उपमहानगरपालिकाको तत्कालीन नेतृत्वलाई सहमत गराई संयोजनको काम गरेको तर सञ्चालनको बेला किसान र व्यवसायीलाई धोका दिने काम भएको हेफरका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
