काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक (डिजी) प्रदीप अधिकारीसँग सात महिना अघि २० घण्टासम्म बयान लिएर छाडेको थियो । त्यसक्रममा अख्तियारले उनलाई मुद्दा नचलाउनु पर्ने कारण सोधेको थियो ।
जवाफमा आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको बताएर उनी त्यहाँबाट फर्केका थिए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको उजुरी छानबिनका क्रममा अख्तियारले अधिकारीसँग विस्तृत बयान लिएको थियो ।
तर, अहिलेसम्म उनीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर नहुँदा अख्तियारमाथि शक्तिकेन्द्रको दबाब भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । जबकि अख्तियारले उनको भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठोस प्रमाणसमेत जुटाइसकेको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले उनलाई नियुक्त गर्दा नै ठूलै धनराशि खर्च गरेको कुरा एकीकृत समाजवादीमा छलफलको विषय बनेको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको ६० औँ प्रतिवेदनमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा घोटाला भएको उल्लेख गरेपछि अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको उजुरी माथि छानबिन सुरु गरेको थियो ।
चिनियाँ इन्जिनियरिङ कम्पनी सीएमसीसँग मूल्य अभिवृद्धि कर समेत अमेरिकी डलर २४ करोड ४० लाख ४० हजारमा लागतमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
प्राधिकरणले हालसम्म सीएमसीले जारी गरेको २० औँ रनिङ बिलबाट २० करोड ९ लाख २३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको छ । निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको १४.२ (आईएक्स) मा नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने कर शुल्क महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख भए पनि सम्झौतामा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले मास्टर लिस्टमा राखेर गत आर्थिक वर्षसम्म भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत (अन्तःशुल्क बाहेक ) २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिनु गलत भएको महालेखाले जनाएको थियो ।
तर अहिलेसम्म अख्तियार उनको विषयमा मौन रहेको छ । प्रदीप अधिकारीमाथि लामो समय अनुसन्धान गरेको भएपनि अख्तियारले अहिलेसम्म मुद्दा नलैजानुले भ्रष्टचारीसँग अख्तियार झुकेको हो कि चुकेको हो भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले यसै साता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) मा छापा मारी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । आयोगले विभिन्न समयमा क्यानले गरेका निर्णयबारे जानकारी माग्दा नदिएपछि थप कागजपत्र लिनका लागि छापा मारेको थियो ।
अख्तियारले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको उजुरीमा छानबिन गरिरहेको छ । यसै विषयमा अख्तियारले माग गरेका थप आवश्यक कागजपत्र प्राधिकरणले उपलब्ध नराएपछि छापा मारेर नियन्त्रणमा लिनुपरेको स्रोतले जनाएको छ ।
अख्तियारले यसअघि २०८० साल कात्तिक १२ गते क्षेत्रीय कार्यालय पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै आयोजनाबाट कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
तर प्राधिकरणसँग माग गरिएका कागजपत्र उपलब्ध नगराइएपछि छापा मारेर नियन्त्रणमा लिनुपरेको अख्तियार स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । अख्तियारको टोलीले प्राधिकरणले सिनामंगलमा बनाएको क्यानको नयाँ भवनको कागजात पनि नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अख्तियारले ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागत दोब्बर बनाएको, निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेकोलगायत विषयमा छानबिनका लागि कागजात नियन्त्रणमा लिइएको हो’, अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले आफू योजना प्रमुख हुँदा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत बढाउन सहयोग गरेको, गुणस्तरहीन काम गर्न लगाएको, आयोजना निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेका छन् । उजुरीका आधारमा थप छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले क्यानमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिनुपरेको स्रोतको दाबी छ ।
यसैगरी अख्तियारले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र मुआब्जा वितरणसँग सम्बन्धित कागजात पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारले पोखरा विमानस्थल आयोजनामा काम गर्ने केही कर्मचारीको बैंक खाता पनि रोक्का राखेको छ ।
‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री त प्रयोग गरिएको छ नै, टेन्डर प्रक्रियालगायतमा सेटिङ गरी राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लुटिएको छ । यसै विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धान सुरु भएको एक वर्ष भयो, केही आवश्यक कागजात हेर्न बाँकी छ । अनुसन्धान सकिन कति समय लाग्छ भन्न सकिन्न ।’ अख्तियारले क्यान कार्यालयमा प्राविधिक टोलीलाई समेत लगेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सुरुमा १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुनेगरी स्टमेट गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत पछि बढाइएको थियो। त्यतिबेला पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारी थिए । उनी अहिले प्राधिकरणको महानिर्देशक छन् ।
अधिकारीले नै १२ अर्ब रूपैयाँबाट लागत बढाएको स्रोतले दाबी छ । चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बनाइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय र आठ वटा आन्तरिक उडानका विमान पार्किङ गर्न सकिने भए पनि त्यहाँबाट हालसम्म एकाधबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन ।
एक्जिम बैंकको २२ अर्ब रुपैयाँ दुई प्रतिशत ब्याजमा र दुई अर्ब अनुदान गरी २४ अर्ब लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरेर अर्बौँ कमिसन खाएको आरोप छ ।
तत्कालीन आयोजना प्रमुख रहेका अधिकारीले पोखरा विमानस्थलको ठेक्का सेटिङमा चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दिएका थिए । सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग नेपाली ठेकेदार कम्पनी क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सनलाई जेभीमा राख्ने चाँजोपाँजो पनि उनै अधिकारीले मिलाएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले एक्जिम बैंकबाट लिएको सहुलियत ऋण प्राधिकरणले सरकारबाट पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको थियो। चीनबाट दुई प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुने भएपछि सरकार र प्राधिकरणबिच २०७३ जेठ २३ मा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा प्राधिकरणले सरकारबाट लिएको उक्त ऋणको ब्याज विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि सात वर्षसम्म दुई प्रतिशतका दरले मात्र तिर्ने उल्लेख छ । सात वर्षपछि भने १३ वर्षमा २६ किस्ता गरेर साँवा चुक्ता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन माहिर
अधिकारीमाथि पोखरा, भैरहवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्कामा अरबौँ भ्रष्टाचार गरेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेपछि उनी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नै हटाउने चलखेलमा लागिरहेको खुलेको छ ।
बिचौलियाहरू लगाएर प्रलोभन दिनेदेखि राजनीतिक नेतृत्वमार्फत दबाब दिँदा पनि उनले पोखरा विमानस्थलमा गरेको नाङ्गो भ्रष्टाचारमा अख्तियारले गहन छानबिन सुरु गरी उनलाई बयान लिएपनि अहिलेसम्म मुद्दा दायर गरिएको छैन ।
अख्तियारले तीनवटै विमानस्थल निर्माणमा भएको अरबौँ भ्रष्टाचारको छानबिन तीव्र बनाएपछि उनी निकै हताश भएर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका विरुद्ध विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्नका लागि शक्तिकेन्द्रदेखि बिचौलियाहरूको शरणमा पुगिरहेका थिए ।
तर तत्कालीन विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नमान्दा अधिकारीको योजना तत्कालको लागि तुहियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेसँग भेटघाट निकै कम भएको छ ।
केही समय अघि अदालतबाट संवैधानिक निकाय विशेषतः अख्तियारका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गराउने र आफू अनुकूलका आयुक्त र प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गराउने खेलमा डीजी अधिकारी लागेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको न्यायालयमा प्रभाव पार्न उनले धेरै कोसिस पनि गरेका थिए तर उनी असफल भए । पोखरा विमानस्थलको निर्माणमै अरबौँ भ्रष्टाचार गरेका उनले बालुवाटारलाई प्रभावमा पारी पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई मन्त्रीबाट हटाउन सफल भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका सबै मन्त्री दोहोरिने तर किरातीमात्र हटाउन सफल भएकोमा उनले भोज नै गरेका थिए । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका वरिपरिका सबैलाई आफ्नो पक्षमा पारेकै थिए र छन् । अब अदालतबाट संवैधानिक नियुक्ति खारेज गराउने र त्यसमा आफू अनुकूलका पदाधिकारी नियुक्ति गराउने दाउमा डीजी अधिकारी लागेका छन् ।
