काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । मंगलबार ६९औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रहरी सङ्गठनको बृहत्तरहित र उन्नतिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण गरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ र उत्कृष्ट प्रावधानहरू पहिचान गरी विधेयकमा समाविष्ट गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले यसलाई छिटो भन्दा छिटो प्रतिनिधि सभा समक्ष पेस गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरे पश्चात् नेपाल प्रहरीको बृहत्तर हित र वर्षौ वर्षदेखिका हाम्रा अपेक्षाहरू पुरा हुने विश्वास मैले राखेको छु ।’
उनले कार्यक्रममा कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्युवरण गर्नु भएका र घाइते भएका प्रहरी कर्मचारीहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्न हुने बताए । ‘वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी कानुन बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसले द्धन्द्धको बेलामा मुत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुको परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूर्ण दिने व्यवस्था गरिएको छ । द्धन्द्धको बेलामा घाइते तथा अपाङ्ग हुनु भएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडित सरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।’
सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले नै आलोचना व्यहोर्नुपर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए । गृहकमन्त्री लेखकले भने, ‘नेपाल प्रहरी सहितका सुरक्षा निकायहरूले परिश्रमका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी रहेका छन् । कहिलेकाहीँ सुरक्षा निकायबाट हुने कमी कमजोरीका कारण नागरिकबाट ठुलो आलोचना हुन्छ र मन्त्री वा सरकारले आलोचना बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ थप सचेतना, सतर्कता र व्यावसायिकताका साथ काम गर्न म निर्देशन गर्दछु ।’
२०१२ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रहरी अहिले मुलुकको अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आम नागरिकको सारथि र जीवनदेखि मरणसम्मको सहयात्री हुन सफल भएको छ । यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र आम विश्वास प्रति गौरवबोध गर्दछु ।’
