काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोरला नाकामा पूर्वाधार बनाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
कोरला नाकाको भ्रमणका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग उनले कोरला नाकामा पूर्वाधार बनाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले कोरला नाका नेपालको लागि नाका भएको बताउँदै यो नाका नेपाल—भारत र चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा नजिकको नाका भएको बताए।
कोरलाबाट नेपालले दुवै देशसँग फाइदा लिनसक्ने उल्लेख उनले गरे। उनले सडक पूर्वाधारको हिसाबले सुनौलीदेखि कोरलासम्म नै पुगेको तर अन्य आधारभूत पूर्वाधार नेपालले बनाउन नसकेको गुनासो गरे।
उनले अधिकांश सडक पनि कालोपत्रे भइसकेकाले सरकारले उच्च महत्व दिएर कोरला नाकामा पूर्वाधार निर्माण बढाउनुपर्ने माग गरे।
उनले पोखरा पुगेका अधिकांश पर्यटकको रोजाई कोरला नाका हुने गरेको भन्दै पर्यटन, व्यापार र आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि यो नाका महत्वपूर्ण हुने दावीसमेत गरे।
‘कोरला नाका नेपालको लागि निकै महत्वपूर्ण नाका हो। भारत र चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा नजिकको नाकाको रुपमा यो नाका रहेको छ। अहिले सडक पूर्वाधारको हिसाबमा सुनौलीदेखि यहाँसम्म सडकको पूर्वाधार बनेको छ‚’ उनले भने, ‘नेपाल आउने अधिकांश पर्यटकमध्ये, जस्तो पोखरा आउने पर्यटक करिब ५० प्रतिशतमध्ये अधिकांश पर्यटक कोरला नाका, मुस्ताङ आउँछन्। पर्यटनको हिसाबले पनि यो नाका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ।’
उनले चीनका तर्फबाट मात्रै नाकामा पूर्वाधार तयार भइसकेको तर नेपालले छिटो गरी पूर्वाधार तयार गर्न नसक्दा आर्थिक क्रियाकलापमा क्षति भइरहेको बताए।
‘व्यावसायिक एक्टिभिटी, ट्रेडको हिसाबमा पनि कोरला नाका निकै नै आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि महत्वपूर्ण छ । चीनको तर्फबाट बोर्डरमा पूर्वाधार तयार भएको छ। हाम्रो तर्फबाट पूर्वाधार केही पनि तयार भएको अवस्था रहेनछ‚’ उनले भने, ‘यो दुई देशको बोर्डरमा बेसिक इन्फास्ट्रक्चर बनाउनसके कोरला नाकाबाट पर्यटन गतिविधि, व्यापारजन्य क्रियाकलापबाट धेरै फाइदा नेपालले लिनसक्छ। सरकारले तुरुन्तै यहाँ बेसिक पूर्वाधार बनाउनुपर्छ।’
अध्यक्ष ढकालले कोरला नाका सरकार र निजी क्षेत्रका साथै दुई छिमेकी देशले पनि विशेष प्राथमिकता दिएको नाका भएको बताए।
नेपाल र चीनलाई जोड्ने अहिले सञ्चालनमा रहेका तातोपानी र रसुवा नाका भूगोलका हिसाबले कमजोर रहेको र समस्या आइरहने भएकाले कोरला नाकालाई प्राथमिकता दिँदा स्थायी रुपमा पारवहन र व्यापार गर्न सकिने एवं नेपालले अन्य धरै लाभ लिनसक्ने उनले बताए।
