काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण विवादमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरको पनि मुछिएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले विवादमा परेर राजीनामा दिएको पाँच महिना नपुग्दै अर्का सल्लाहकार कुँवर पनि विवादमा मुछिएका हुन् ।
राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार कुँवर जीवी राईको कोर ग्रुपका सदस्य रहेको खुलेको हो । जिबीले पाँचवटा सहकारीको रकम विभिन्न कम्पनीमा लगेर अपचलन गर्दा कुँवर उनको कानुनी सल्लाहकार रहेका थिए । उनले मासिक तलब नै खाएर राईलाई कानूनी सल्लाह दिने गरेका थिए ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले नै यसलाई पुष्टि गरेको छ भने प्रहरी अनुसन्धानबाट पनि उनको ‘कनेक्सन’ देखिएको छ । तर, राजकीय सत्ता र प्रहरी प्रशासनमा भएको पहुँच र शक्तिका कारण कुँवरमाथि अनुसन्धान नै गरिएको छैन ।
सहकारी ठगी गिरोहका फरार मुख्य अभियुक्तसँगको अपारदर्शी कारोबारमा कुँवरको संलग्नता देखिएपछि उनीमाथि पनि छानबिन गर्न दबाब बढेको छ । रास्वपाले राष्ट्रपतिका सल्लाहकारमाथि अनुसन्धान गर्न चुनौती दिइसकेको छ ।
जिबी राईको नेचर हब्र्सलगायत कम्पनीका कानुनी सल्लाहकारका रूपमा कुँवरले काम गरेका थिए । कुँवर आफैले नेचर हब्स प्रालिको एक वर्ष ६ महिना कानुनी सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत स्वीकार गरिसकेका छन् ।
जिबीका पूर्वसाझेदार छविलाल जोशीले पनि जिबी र कुँवरको घनिष्ठता खुलाएका छन् । आफू कुँवरकै सल्लाहमा जिबीसँग व्यावसायिक साझेदार बनेको संसदीय छानबिन समितिसमक्ष उनले बयान दिएका छन् ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका कुँवर गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रमुखसमेत हुन् ।
के भन्छन् कुँवर ?
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले रवि लामिछानेको छानबिन सम्बन्धमा आफ्ना भाइ आईजीपी बसन्त कुँवरलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । उनले आफू कानुन व्यवसायी हुँदा गरेका कामका विषयमा अहिले प्रश्न उठाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
एक विज्ञाप्तिमार्फत उनले भनेका छन्– ‘एउटा कानुन व्यवसायीले कुनै पनि संस्था वा कम्पनीमा कानुनी सल्लाहकारका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने, मुद्दा मामिलामा पक्ष विपक्षमा बहस पैरवी गर्ने संवैधानिक अधिकारी हो ।’
उनले आफू नेचर हब्स प्रालिको एक वर्ष ६ महिना कानुनी सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत रहेको साँचो भए पनि त्यस प्रकरणसँग जोडिएका विषयमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताएका छन् । उनले आफू सल्लाहकार हुँदा कुनै पनि कमजोरी गरेको भए छानबिनका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।
नेचर हर्ब्ससँग कसरी जोडिए कुँवर ?
सर्वसाधारण व्यापक ठगिएपछि १३ वर्ष अघि सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै नेटवर्किङ व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगायो । युनिटी, गोल्ड क्वेस्ट जस्ता नामबाट सर्वसाधारणको अरबौँ रुपैयाँ ठगी भएपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०६८ चैत १५ मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुनसम्मत भएको फैसला गर्दै लामो व्याख्या पनि गर्यो । तर अदालतको फैसलामा सानो छिद्र अर्थात् स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने भनेको थियो ।
तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको इजलासले करिब दुई दर्जन मुद्दामा एकसाथ गरेको फैसलाले त्यतिबेला नेटवर्क व्यवसायका नाममा मौलाएको कारोबार कसरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हित प्रतिकूल छ भन्नेबारे व्याख्या गरेको थियो ।
कुँवर २०७७ जेठ १४ गते देखि जिबी राई र उनको समूहमा तितरबितर हुनअघिसम्म कानुनी सल्लाहकार पदमा मात्रै होइन ‘कोर समूह’को हर्ताकर्ता थिए । त्यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिन थाल्यो । प्रतिबन्ध लगाइएको उक्त व्यवसायलाई वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ बनाएर इजाजत बाँड्न सुरु भयो ।
वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐनको दफा ११ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कसैले पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन ।’ त्यही कानुनी छिद्र मार्फत २०७७ असार १७ गते नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिले सञ्चालन अनुमति पायो ।
नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि अर्थात् सहकारी ठगीमा मुछिएका गितेन्द्रबाबु (जिबी) समूहको मुख्य कम्पनी । फैसलाको अपव्याख्या गर्दै बनाइएको ऐन र नियमावली आधारमा नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि दर्ता गरिदिने पात्र थिए, बाबुराम कुँवर । दर्ताको बेला नेचर हर्ब्स जिबी राई र छविलाल जोशी सञ्चालक थिए ।
