काठमाडौं, १३ जेठ । सरकारले दुई वर्षअघि डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान स्वरूप यसको फ्रेमवर्क सार्वजनिक ग¥यो । ८ मुख्य डोमेन र ८० वटा इनिसिएटिभ्स सहितको फ्रेमवर्क गतवर्षको कार्तिक ८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित ग¥यो । फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे सचेत गराउँदै विज्ञहरूले सरकार र राजनीतिक उच्च तहबाट प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञ मनोहर भट्टराईले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क एउटा लिभिङ डकुमेन्टको रूपमा रहेको तर यसको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सरकारी प्रतिबद्धतासँगै राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए । लकडाउनले डिजिटल अवसर खुला गरेको सन्दर्भलाई नियाल्दै सरकारले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायमा पनि डिजिटल नेपालको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने भट्टराईको जोड थियो । उनले भने, ‘डिजिटल नेपालका पिलरहरू बलियो बनाउँदै स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्न नेशनल सिआइओको आवश्यकता छ ।’
सरकारले पछिल्लो समय प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्दै समृद्ध मुलुक बनाउन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको पूर्व सहसचिव वीरेन्द्र मिश्रले बताए । सरकार फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा अघि बढेको भन्दै उनले अबको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम यसतर्फ अघि बढ्न सहज बनाउने बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा ८ वडा डोमेन अन्तर्गत डिजिटल नेपाल फाउण्डेसनको काम भइरहेको जनाएको छ ।
नेपालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बाहेक पनि दर्जनांै पोलिसीहरू निर्माण भएका छन् । अहिले नेपालमा आइसिटी पोलिसी २०१५, ब्रोडब्याण्ड पोलिसी २०१५ सञ्चालनमा छन् । यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ समेत प्रचलनमा छ भने सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपालमा पोलिसीको अभाव नभए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । अरूभन्दा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताउँदै उनले काम गर्दा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय जरुरी रहेको बताए ।
डिजिटल नेपालको लागि फाउण्डेसन तयार पार्ने कामको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राथमिकताको साथ काम गरिरहेको बताउँदै खनालले कोरोना सकिएको ६ महीनाभित्र ब्रोडब्याण्ड विस्तारले तीव्रता पाउने बताए । नेपालमा धेरै योजना तथा पोलिसीहरू आए पनि कार्यान्वयन फितलो हँुदा हामीले प्रगति गर्न नसकेको जनाउँदै इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट विवेक राणाले ग्रामीण क्षेत्रमा साधारण मानिसको जीवनशैली परिवर्तन गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । ई–गभर्नेन्सको रूपमा नेपालमा एप्लिकेशन मात्र प्रयोग भएको तर त्यसको स्ट्यान्डराइज पनि नगरिएको बताए । पोलिसी बनाउँदा सबै क्षेत्रका मानिसहरुको सुझाव र प्रतिक्रिया लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै राणाले सरकारले एक्सेसिबल गुड गभर्र्नेन्समा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सरकारले इन्नोभेसनलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकेको बताउँदै डिजिटल नेपालको कार्यान्वयनसँगै इन्नोभेसनलाई अघि बढाउन जेनरल टेक्नोलोजीका सुनैना पाण्डेले सरकारलाई आग्रह गरिन् । सेक्युरिटीका विषयलाई समेत हल्का रूपमा लिइएको बताउँदै पाण्डेले सरकारी काम वान विन्डो सिस्टमबाट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारले डिजिटल सेवालाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘एकीकृत रूपमा काम गर्न आइसिटी काउन्सिल आवश्यक छ ।’
पूर्वमन्त्री गणेश शाहले कार्यक्रममा बोल्दै पोलिसी निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म आउँदा सरकार धेरै ठाउँमा चुकिरहेको बताउँदै अब कोरोनाको संकटबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । डिजिटल डिभाइड कम गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा सबै क्षेत्रलाई समेटेर समन्वयकारी भूमिकामा अघि बढ्नुपर्नेमा शाहको जोड थियो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र रोकायाले नीति बनाएर मात्र नहुने तर त्यसको कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने महसुस गरेको बताए ।
डिजिटल संवादमा विभिन्न प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँगै १ सय ५० बढीको सहभागिता रहेको थियो । अष्ट्रेलिया सरकारसँग काम गरिरहेका सुदिप कार्कीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन एजेन्सी बनाएर काम गर्न सुझाव दिए । प्रदेश ५ का प्रतिनिधि सुदिप अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताए । कार्यक्रममा आइटी विभागका पूर्व डिजी कपिलदेव श्रेष्ठ, क्यान महासंघका पूर्व अध्यक्ष विप्लवमान सिंह, आइटी उद्यमी लक्ष्मण श्रेष्ठ, आशुतोषमणि दीक्षित लगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए ।
सरकारले ८ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्नेगरी यस वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । ५ वर्षमा देशलाई डिजिटल नेपालको रूपमा प्रस्तुत गर्नेगरी फ्रेमवर्क ल्याएको हो । फ्रेमवर्कमा कतिपय कुराहरू अस्पष्ट रहेको र तयारीमा धेरैलाई समावेश नगरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सरकारले महत्वपूर्ण योजनाको रूपमा ल्याएको डिजिटल नेपालको कार्यान्वयन अघिल्ला योजनाहरूजस्तो फितलो नहोस् भन्ने पक्षमा सबै चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ । फ्रेमवर्र्कमा रहेका ८ डोमेनहरूमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्बान इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, टुरिजम, फाइनान्स र डिजिटल फाउन्डेसन रहेका छन् । यस अन्तर्गत विभिन्न ८० वटा अभियानहरू सञ्चालन गरिने फ्रेमवर्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
