काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्तिमा लोकसेवाको प्रतिनिधि हटाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा ऐन पास गराउने गरी तयार पारिएको मस्यौदामा लोकसेवाको प्रतिनिधि नरहने उल्लेख गरिएको छ ।
यसप्रति प्रहरीहरु आक्रोशित भएका छन् । त्यसै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले दुवै प्रहरी संगठन कमजोर बनेको अवस्थामा महानिरीक्षकको नियुक्तिमा लोकसेवाको प्रतिनिधि नराख्ने विषयले राजनीतिक दलले आस्थाका आधारमा संगठन चलाउन खोजेको आरोप छ ।
धन्न सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक राजनीतिक नियुक्तिमा गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेनछन् यो शब्द उल्लेख नगरे पनि लोकसेवालाई बाहिर राखेर गरिने नियुक्तिले दुवै संगठन निकम्मा हुने देखिन्छ । आफूनिकट भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई भविष्यमा आइजी बनाउन अहिलेदेखि नै यस्तो प्रस्ताव गरिएको कुरामा दुईमत छैन ।
मन्त्रिपरिषद्बाट दशैंअघि नै स्वीकृत भई रायका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको मस्यौदामा दुवै संगठनका आइजीपी बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति रहने प्रावधान छ । समितिले बढुवाका लागि २ जनाको नाम सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।
अहिले निजामती कर्मचारीको बढुवामा कम्तीमा तीन जना योग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने प्राब्धान रहेको छ । दुवै सुरक्षा निकायको प्रस्तावित ऐनमा दुई जनाको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सुरक्षा अंगको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताइएको छ ।‘विश्वमा यस्तो प्राब्धान कही हुँदैन, यसरी बढुवा गर्ने प्राब्धान निजामती र अन्य कर्मचारीको हकमा मात्रै हुन्छ’, एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
प्रचलित नियमावलीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैका आइजीपी बढुवाका लागि ज्येष्ठता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका आधारमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) र एआइजी नभएको अवस्थामा नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रहरी नियमावलीलाई आफूखुसी संशोधन गरी अपारदर्शी रूपमा आइजीपी बढुवा गर्ने गरेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । अहिले भने सिफारिसमा सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को तजबिजी नरहने तर निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र खडा गर्ने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
‘समितिले कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायी बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा साधारण समूह तथा साधारण उपसमूहका एआइजीमध्येबाट र एआइजी नभएको अवस्थामा डीआइजीमध्येबाट आइजीपी अवकाश हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै आइजीपी पदमा बढुवाका लागि कम्तीमा दुई जना योग्य उम्मेदवारको नाम नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ ,’ ऐनको मस्यौदामा प्रहरी र सशस्त्रका आइजीपी बढुवा सिफारिसबारे भनिएको छ ।
जसले गर्दा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन भन्दा पनि निजामती कर्मचारीमा देखिएको प्रावधानलाई सुरक्षा निकायमा लागु गर्न खोजिएको छ । यसले सुरक्षा निकायको चेनअफ कमाण्डमा असर पर्ने दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
प्रस्तावित प्रावधानअनुसार आइजीपी सिफारिसमा लोक सेवा आयोगको भूमिका रहनेछैन । जबकि, खरिदारदेखि सचिवसम्मका सबै कर्मचारीको बढुवामा लोक सेवाको प्रत्यक्ष संलग्नता र भूमिका रहने गरेको छ ।
सचिव बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तथा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीको बढुवा गर्दा लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेका सदस्यको संयोजकत्वमा आयोगकै अर्का सदस्य, मुख्यसचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहेको समितिले सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
राजपत्र अनंकितका हकमा लोकसेवाको प्रतिनिधि बनेर निजामतीकै तोकिएका अधिकारी संयोजक रहेको समितिले बढुवा सिफारिस गर्छ । मस्यौदामा एक महिनाअघि आइजीपी सिफारिस गर्ने भनिए पनि ‘सामान्यतया’ भनेर कर्मचारीतन्त्रले चलखेल गरेर समय घर्काउने ठाउँ दिइएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।
यस्तै विद्यमान कानुनमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई मुख्य आधार लिइने भनिएकामा मस्यौदामा ज्येष्ठतालाई कार्यकुशलता र कार्यक्षमतापछि राखेर मूल्यांकनमा कम प्राथमिकता दिन खोजिएको उनको विश्लेषण छ ।
मस्यौदामा आइजीपी नियुक्तिका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य र अवकाशमा जान लागेका आइजीपी सदस्य सचिव रहने सिफारिस समिति प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै प्रहरीमा आइजीपी र एआइजीको पदावधि समान ३÷३ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । यसले ‘चेन अफ कमान्ड’ मा असर गर्ने आकलन गरिएको छ ।
‘आइजीपी र एआइजीको उमेरहद र पदावधि फरक–फरक राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा गहन बहस भएको थियो । आइजीपीको ३ र एआइजीको ४ वर्ष पदावधि रहने भन्ने नै सबैको धारणा थियो,’ मस्यौदा छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले, ‘तर, फाइनल भएर मन्त्रिपरिषद् पुग्दा दुवै दर्जाको समान उमेर ३ वर्ष भयो ।’
