नेपाल भन्ने देशको परिचय नै गरिब र अविकसित मुलुक हो भन्ने परिचय आजसम्म कायमै छ । तिनै गरिब, निमुखा जनतालाई ढाल बनाएर नेताहरुले राजनीतिलाई व्यापार बनाइरहेका छन् । सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लफ्फाजी भाषण चाहिएको छैन । उसलाई बिहान, बेलुका हातमुख जोर्ने अवसर रोजगारी र सुशासन चाहिएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा समाजवादी अर्थतन्त्र भन्ने तर सत्तासिन दलहरु ठूला घरानिया, बिचौलिया व्यापारीहरुको हितको पृष्ठपोषण गर्ने गतिविधिहरु छर्लङ्ग देखिन्छन् ।
सार्वजनिक क्षेत्रको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्तो सफल संस्थाको प्रमुखलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोध्नु भनेकै अर्बौको विद्युत् महसुल नतिर्ने ठग उद्योगपतिहरुको सेवा गर्नु हो ।
अर्कातिर राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको दुरावस्था तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई तालुकवाला मन्त्रालयले तीनपटक स्पष्टीकरण सोध्दासमेत कारबाही गर्न नसक्नु सरकारको सुशासन गुड्डी हाँक्नुभन्दा केही होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७ कात्तिकमा आफ्नो कार्यकाल सय दिन पूरा भएकोमा विगत सरकारले गरेका कामलाई आफूले गरेको भनेर सम्बोधन गर्नु लुच्चोपन हो ।
नेपालीहरुको महान् चाड विजयादशमीको मुखमा अनपेक्षित भीषण वर्षाले एकातिर सर्वसाधारण नेपालीले दुःखकष्ट भोग्नुप¥यो । बाढीपीडितले सरकार भएको अनुभूतिसम्म गर्न पाएनन् । दशैँ महँगीको दशा बनेर बिदा भयो भने ढाड सेक्ने पर्व तिहार र छठ नजिकिँदैछ ।
मुलुकका ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर एक सय दिनको हनिमुन पिरियड भर्खरै पार गरेको छ । नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार आएको दाबी गरेपनि अर्थविज्ञ, उद्योग व्यवसायीहरु तथा बैंकरहरु व्यवहारमा यो कुरा मान्न तयार छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिमा पनि मन्दी लागेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । काठमाडौँको प्रमुख बजार इन्द्रचोक, न्यूरोड तथा असनका व्यापारीहरुका अनुसार विगतमा दशैँजस्तो ठूलो चाडबाडमा हामीलाई सामानहरु बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ हुने गर्दथ्यो, तर हाल यो अवस्था नरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
ऋणको ब्याजदर चर्को भयो भनेर गनगन गर्ने व्यवसायीहरु बैंक ब्याजदर घटेर एक अंकमा ओरालो लागे तापनि बैंकहरुमा अपेक्षित कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । केही मात्रामा उपभोग र सेयर कर्जा बढे पनि उद्योग तथा निर्माणलगायत क्षेत्रमा कर्जा बढ्न नसकेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र बिरामी भएको छ । तै पनि सरकारको सय दिने उपलब्धिमा अर्थतन्त्रले फड्को मारेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा साउन र भदौमा अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधारको संकेत देखिन थालेकामा असोजमा दुई दिनको अविरल वर्षाले मुलुकभरिका भौतिक संरचनाहरुमा अर्बौंको क्षति हुनाले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन निकै समय लाग्ने छ । भारतबाहेक बंगलादेशमा समेत नेपालको हरित ऊर्जा (जलविद्युत्) टोकनकै रुपमा भए तापनि असोज १७ मा ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि सम्झौता हुनु हर्षको विषय हो ।
नेपाली बैंकरहरुका अनुसार दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ३५ अर्ब तीन करोडले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप ७ अर्ब ५६ करोडले घटेको थियो ।
कर्जाको माग नेपालीहरुको मुख्य चाडपर्व तिहार र छठपर्वपछि बढ्ने अपेक्षा छ । कर्जाको माग न्यून रहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको निक्षेप अनुपात (सिडि रेसियो ७८.४४ प्रतिशत)मात्र छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग कुल निक्षेप ६६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ भने ५२ खर्ब ७६ अर्ब ऋण प्रवाह भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ६ खर्ब ७७ अर्बभन्दा बढी ऋण दिन मिल्ने रकम त्यसै थन्किएर रहेको छ । तर पञ्चायतकालदेखि हालसम्म विकासका लागि पुँजीको अभाव छ भन्ने रटान हामीले हालसम्म लगाउन छाडेका छैनौं । नेपालको दुर्भाग्य के छ भने राजनीतिक नेतृत्वहरुको संरक्षणमा दलाल, बिचौलिया र कमिशनखोरहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेका छन् ।
कथित उदारवादको नाममा मित्रराष्ट्रहरुले बनाइदिएको चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, भुकृटी कागज कारखाना, छालाजुत्ता कारखना र गोरखकाली रबर उद्योगजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने उद्योगहरुलाई बन्द गरेर तिनीहरुले केही व्यक्तिगत लाभ पाएका होलान्, तर मुलुकले फगत अभाव, बेरोजगारी र महँगीबाहेक के पायो ?
आज पनि दशैँको मुखमा पनि जीवन धान्न सुदूरपश्चिमका नेपालीहरु गड्डाचौकी र जमुनाहानाका भई भारतीय सहरहरुमा जाने क्रम रोकिएको छैन । त्यस्तै खाडी मुलुकको ५० डिग्रीको गर्मीमा पेट भर्नकै लागि गरिब नेपालीहरु जान बाध्य छन् । र, हामीले तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले १५ महिनासम्म आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको भण्डार छ भनेर छाती फुलाउँछौँ ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व विदेशबाट आयात हुने राजस्व र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम देखाएर नेपाली जनतालाई गुलाबी सपना बाँडिरहेका छौँ । आफ्नो मुलुकमा कृषि र औद्योगिक उत्पादन बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ उनीहरुको कुनै सरोकार देखिँदैन ।
नेपाल सरकारले वर्षौँदेखि नेपाली किसानको दुग्ध पदार्थको भुक्तानी दिन सहज होस् भनेर भारतीय दुग्ध पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारत सरकारले त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप नेपाल तथा भारतमा समेत लोकप्रिय गोल्डस्टार जुत्ताको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
उनीहरुको के तर्क छ भने पहिला भारतीय गुणस्तर निकायबाट स्वीकृति नगराएसम्म हामी गोल्डस्टार जुत्ता आयात गर्न दिँदैनौं । उक्त जुत्ता कम्पनीले सम्बन्धित सबै निकायमा जति हारगुहार गरे पनि भारतीय कष्टम अधिकारीहरु माथिको आदेश भनी सीमानाकाबाट गोल्डस्टार जुत्ता भारतीय बजारमा छिर्न नपाएपछि भैरहवामा रहेको उक्त कम्पनीको कारखाना बन्द गर्न बाध्य भए । त्यसबाट कयौँ नेपाली बेरोजगार हुन बाध्य भएका छन् । तर हामीले कुनै पनि भारतीय उत्पादनको लागि त्यस्तो नियम लागू गर्न सकेका छैनौँ ।
नेपाली जनता विषादियुक्त तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य छन् । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले मेची भन्सारमा भारततर्फ निर्यात हुने हाम्रो चिया, अदुवाका साथै अन्य कृषि उत्पादन जहिले चाह्यो तहिले रोक लगाउने कुरा सामान्य छ ।
सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री कुनै लाजै नमानी त्यहाँ (भारत)को सचिवसित सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिँदैछ भन्ने आश्वासन नेपाली व्यवसायीलाई दिँदै गरेको सुनियो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्धको विषयमा नीतिगत निर्णय राजनीतिक तहबाट तय हुने हो । र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र हो । तर त्यहाँ भारतका सिमानामा बसेका भन्सार अधिकारीहरु उनीहरुको मुडमा आयात निर्यात खोल्ने र बन्द गर्ने निर्णय हुने परिपाटी छ ।
तर त्यस सम्बन्धमा हाम्रा नेपाली निकायहरु आफ्नो भारतीय समकक्षीहरुसित मुलुकका हितका सम्बन्धमा डटेर कहिले पनि वार्ता गर्न सक्दैनन् । किनकि नेपाली सत्ताधारीहरुलाई भारतको सद्भावबेगर सत्तामा टिक्न सकिँदैन भन्ने भय छ ।
पञ्चायतकालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म धान चामल निर्यात कम्पनीहरुमार्फत नेपाली चामल ठूलो मात्रामा भारत निर्यात हुने गर्दथ्यो । तर हाल भारतबाट अर्बौंको चामल, फलफूल, गहुँ, कोदोजस्ता खाद्य पदार्थहरु हामीले आयात नगरी धरै छैन । किनकि, गाउँघरमा खेतीकिसानी गर्ने युवाहरू नै छैनन् । दक्ष र शिक्षित अमेरिका, युरोप, जापान, अष्ट्रेलियातर्फ भासिएका छन् भने अदक्ष शारीरिक श्रम गर्नेहरु मलेसिया र खाडी मुलुकहरुमा भएपछि यहाँ कसले खेती गर्ने ?
एक अध्ययनअनुसार नेपालमा १० लाख हेक्टर जग्गा बाँझो छ । घट्दै गरेको आर्थिक वृद्धिदर र न्यूनतम विन्दुमा रहेको उपभोक्ता खर्च तथा भूराजनीतिक तनाव र पर्यावरणीय दुष्चक्रको मारमा नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार भने सत्ताकै जोडघटाउमा व्यस्त छ । समाजवादोन्मुख बकमफुसे सिद्धान्तको बखानले कुनै पनि हालतमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । मुलुकको समृद्धिका लागि जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनको यथोचित विकास गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै एकमत छन् ।
