विभिन्न वैचारिक धारामा विभक्त कम्युनिष्टहरूमध्ये सशस्त्र संघर्षका पक्षपाती एवं त्यसका अनुयायीहरूले ‘राज्य सत्ताबाहेक अरु सबै भ्रम होे’ भन्दै रुसी कम्युनिष्ट नेता लेनिनको कथन सापटी लिएर अभिव्यक्ति दिने गर्थे ।
चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको विचारधाराप्रति आस्थावान भएको बताउने तत्कालीन युद्धरत माओवादी नेताहरूले उनको हवाला दिएर ‘सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ’ भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई सोही मान्यता अनुरुप प्रशिक्षित गर्थे ।
लेनिनले राज्यसत्ताबाहेक अरु सबै भ्रम हो भने जसरी नै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो कार्यकालका रुपमा आफू नेतृत्वको सरकार बनाउनदेखि त्यसलाई जोगाउन अनेकौं पटक गठबन्धन परिवर्तन गरेका थिए । तैपनि उनले पालैपालो सत्तासाझेदारी गरेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले अन्तिममा मिलेर उनलाई बाध्यात्मक रुपमै सरकारबाट बहिर्गमन गराए ।
उता, लेनिनले राज्यको स्थायी संरचना आफ्नो मातहत हुने शासकीय स्वरुपलार्ई चित्रित गर्दै त्यसबाहेक अरुलाई भ्रमको संज्ञा दिएका थिए । यता, उनकै अनुयायी भनिएका प्रचण्डले भने राज्यसत्ताकै एक अंगका रुपमा रहेको सरकारको प्रधानमन्त्री भएर सो पदबाहेक अरु सबै भ्रम हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सरकार बनाउन र जोगाउन बारम्बार सहयात्री बदल्न पुगे ।
प्रचण्डले सुरुमा त माओले भनेझै बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्माउने हेतुले नै जनयुद्ध थालेका हुन् । तथापि, चुनवाङमा जनयुद्धलाई बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेका थिए । शान्तिप्रक्रियामा आगमनपछि प्रचण्ड संसदीय राजनीतिको असली खेलाडीमा परिणत भएका छन् ।
सरकारको नेतृत्वमा रहँदा कांग्रेस र एमालेसँगको समीकरण पालैपालो बदलेर सरकार टिकाउनुपर्ने नयाँ संसदीय प्रयोगमा केही समय अभ्यस्त बन्न पुगे । उनले एकै कार्यकालमा सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दै चार पटक विश्वासको मत लिने अवस्था बन्यो । माओवादीको ३२ सिटलाई उनले म्याजिक नम्बरको संज्ञा दिनसमेत पछि परेनन् । अन्ततः कांग्रेस र एमाले नै मिलेपछि पाँचौ पटकको विश्वासको मत लिन भने उनी असमर्थ भए ।
जनयुद्ध सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गप्रतिको पक्षधरताले प्रेरित भएर गरिएको दाबी गर्ने माओवादीले सरकारमा सहभागी भएर भने सो वर्गप्रतिको पक्षधरता कायम राख्न सकेन । निर्दिष्ट लक्ष्य बेगर फगत सरकारमा सहभागिताका लागि जसरी भए पनि सामेल हुने नीति तय गरेको थियो । २०६३ पछिका तीन वटा सरकारमा बाहेक अन्यमा माओवादीले सहभागिता जनाएको छ ।
माओवादी शान्तिप्रक्रियामा प्रवेशयता सरकारमा सहभागी दर बढे पनि आयतन भने कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारमा सहभागिता दर बढ्दा सांगठनिक रुपमा तीव्र गतिमा ओरालो यात्रा जारी रहेको छ । जनयुद्धका मुख्य सारथिहरू अहिले प्रचण्डसँग कोही पनि छैनन्, भएकाहरुले पनि उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै विकल्पका लागि लिखित प्रस्ताव नै पेश गर्न थालेका छन् ।
निरन्तर ओरालो यात्रा
माओवादी दशवर्षे जनयुद्धपछि २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आउनुअगावै केही समय संसदीय राजनीतिमै रहेको थियो । हालको माओवादी केन्द्रको पूर्ववत घटक २०४८ को आम निर्वाचन पछिको संसदमा तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको थियो । संसदीय राजनीतिमै रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन पार्टी नेकपा(एकताकेन्द्र)को चुनावी मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाको तत्कालीन २०५ सदस्यीय संसदमा ९ सिट थियो ।
संसदमा तेस्रो दलको हैसियतमा उपस्थित भएको तीन वर्षमै प्रचण्डले एकताकेन्द्र विभाजित गरेर नेकपा(माओवादी) गठन गर्दै संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा २०५२ सालदेखि जनयुद्ध थालेका थिए ।
२०६२–६३ को जनान्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गरेको माओवादीले त्यसयता संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आए पनि जनमत भने निरन्तर क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।
जनयुद्धको पूर्वार्धदेखि हालसम्मै पार्टीमा एकछत्र प्रचण्डको राज छ । उनको खिलापमा कोही पार्टीभित्र उत्रन नसक्नेगरी आफ्नो केन्द्रीकरण लादेका छन् । राजनीतिक एवं वैचारिक विमति राख्ने नेताहरू सबै अलग भएर पार्टी कमजोर बनेपनि प्रचण्ड झनै बलशाली बनेका छन् ।
२०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा पहिलो पटक माओवादी सहभागी हुँदा उसले प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट र समानुपातिकतर्फ १०० सिट जितेको थियो । यसबाहेक पार्टीको हैसियतका आधारमा उसले मनोनित सांसद ९ जना पाएको थियो ।
कुल ६०१ जना संविधानसभा सदस्यमध्ये माओवादीका २२९ जना थिए । त्यतिबेला संसदमा माओवादीको समानुपातिक मत २९.२२ प्रतिशत रहेको थियो । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न गएका प्रचण्ड त्यतिबेला ९ महिना प्रधानमन्त्री चलाएर राजीनामा दिए ।
२०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा प्रचण्डको दल नराम्रोसँग खुम्चियो । अघिल्लो संविधानसभामा समानुपातिकमा २९ प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गरेको माओवादी २०७० मा आइपुग्दा केवल प्रत्यक्षतर्फ २७ सिट ल्याएर ४२ सांसदमा सीमित भयो । समानुपातिक मत १५.२१ प्रतिशत कायम रहेको थियो ।
यही संसदीय कालमा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । तत्कालीन कांग्रेससँगको पूर्वसहमति बमोजिम प्रचण्डले करिब ८ महिनामै सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार सुम्पिएका थिए ।
२०७४ मा एमालेसँग वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएको माओवादीले ५२ सांसदसहित संसदमा प्रवेश गरेको थियो । त्यस बखत प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको थियो ।
त्यतिबेला माओवादीको समानुपातिक मत १३.६५ प्रतिशत रहेको थियो । २०७४मा माओवादीले एमालेसहित वाम गठबन्धनबाट निर्वाचनमा सहभागी हुँदा पनि मतभारमा कमी आएको थियो ।
तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि २०७९ मा फेरिएको कांग्रेससहितका नयाँ गठबन्धनबाट चुनावमा होमिएको माओवादी अहिले १३.६३ प्रतिशत समानुपातिक मतमा सहित १८ सांसद प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका छन् । हाल माओवादीका समानुपातिकसहित ३२ सांसद छन् ।
यद्यपि, यसअघिभन्दा संसदको अंकगणितमा कमजोर भएर पनि तेस्रो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका प्रचण्ड यसअघि भन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री रहे । प्रचण्डले गठबन्धन अदलबदल गर्दै तेस्रो कार्यकालमा १९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।
प्रचण्डको आजीवन नेतृत्वमोह
माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध थाल्दा कार्यकर्ताहरूले आजको दुरावस्थाको सायद परिकल्पना गरेका थिएनन् होला । बन्दुक समाएर राज्यसत्ता विरुद्ध थालिएको विद्रोहको सार्थकता बन्दुकले नै निर्धारण गर्नेमा उनीहरू विश्वस्त थिए ।
यद्यपि, २०५७ सालमा भारतमा सम्पन्न माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमै पार्टीले कार्यनीतिक रुपमा गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको एजेण्डा अघि सारेर संसदीय राजनीतिमा अवतरणको पूर्वसंकेत भने दिलाइसकेकोे थियो ।
जनयुद्धको पूर्वार्धदेखि हालसम्मै पार्टीमा एकछत्र प्रचण्डको राज छ । उनको खिलापमा कोही पनि उत्रन नसक्नेगरी पार्टीमा आफ्नो केन्द्रीकरण लादेका छन् । राजनीतिक एवं वैचारिक विमति राख्ने नेताहरू सबै अलग भएर पार्टी कमजोर बने पनि प्रचण्ड भने पार्टीमा झनै बलशाली बनेका छन् ।
जनयुद्धदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिसम्मै पार्टीमा प्रचण्डको एकाधिकार रहँदै आएको छ । यो क्रम विगत चार दशकदेखि कायमै छ ।
२०४३ सालको अन्त्यतिर तत्कालीन नेकपा (मशाल) को नेतृत्वमा आएदेखि आजसम्म कुनै न कुनै रुपमा आफूमा अन्तिम प्राधिकार राख्दै नेतृत्वमा विराजमान छन् । २०४२ सालमा मोहन विक्रम सिंहलाई कारबाही गरेर मोहन बैद्य नेकपा मशाल (जसलाई मोटो मशालका नामबाट चिनिन्थ्यो)को महासचिव भएका थिए । उनै वैद्यलाई विस्थापन गरेर प्रचण्ड पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका थिए ।
२०४३ सालको पञ्चायती निर्वाचन बहिष्कारको क्रममा मशालले उपत्यकाका केही प्रहरी बिटमा गरेको आक्रमण असफल भएपछि पार्टी नेतृत्वमा रहेका बैद्यले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद त्याग गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा उपत्यकाका केही प्रहरी बिटमा मशालले गरेको त्यो असफल फौजी कारबाहीलाई सेक्टर काण्डको रुपमा चित्रित गरिन्छ ।
सोही असफल र पार्टीका निम्ति प्रत्यूत्पादक बनेको सेक्टर काण्ड पछि तत्कालीन मशालको नेतृत्वदायी तहमा रहेका सबैको एक पद घटुवा गरिएको थियो ।
वैद्यले नेतृत्व छाड्दा वरियताको हिसाबले अरु सिनियर नेताहरू नै नेतृत्वमा आउने अवस्था हुँदा पनि संयोगबश प्रचण्डको नेतृत्वमा आगमन भएको थियो । त्यस समयदेखि मशालको नेतृत्व सम्हालेका प्रचण्ड आज पनि उक्त दलको एक प्रमुख घटकका रुपमा रहेको माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका रुपमा नेतृत्वमा यथावत् छन् ।
