काठमाडौं । अन्तः शुल्क स्टिकर छपाई भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीहरु सबैले सफाई पाएका छन् । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा मुछिएका मूख्यसचिवसहितका कर्मचारीहरु सबैले सफाई पाएका हुन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय खुसीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले तिहारकोे, मुखमा गत बुधबार उनलाई सफाइ दिइएको छ । अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले महिनौ लगाएर गरेको अनुसन्धानमा विशेष अदालतले उनीहरुलाई केही महिनामै सफाई दिँदा अख्तियार पंगू बनेको छ भने भ्रष्टाचारीहरुलाई प्रोत्साहन भएको छ । त्यसक्रममा निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई अदालतले सफाइ दिएको हो ।
अर्यालविरुद्ध सुरक्षण मुद्रण घोटाला प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो । यसअघि विशेष अदालतले उनीलाई ५० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अनुसन्धान गरेर अदालतमा बुझाउने अदालतले कानुनको छिद्र हेरेर सफाई दिने नेपालमा गज्जबको लुकामारी छ, भ्रष्टचार कसरी गरिन्छ भनेर अनुसन्धान गरिरहेका एक विज्ञले भने । अहिले धेरै वटा मुद्धामा अख्तियारलाई असफल बनाउने र भ्रष्टचारीलाई जोगाउने काम भैरहेको ती विज्ञको दावी छ ।
गत असार ९ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यस प्रकरणमा ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो ।
विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गरेको छ । बाँकी सबै अभियुक्तलाई सफाइ दिएको छ ।
मूख्यसचिव अर्यालले सफाई पाएपछि मुलुकमा दुई मूख्यसचिव भएका छन् । अहिले एकनारायण अर्याल छन् । अदालतले सफाइदिएपछि बैकुण्ठ अर्याल पनि मुख्ययसचिवमै बहाल हुने देखिएका छन् । अब उनलाई काममा फर्कन दिइन्छ कि राजिनामा दिन लगाइन्छ भन्ने अन्यौल देखिएको छन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश टेक नारायण कुँवरले यस अगाडि पनि विवादस्पद निर्णय गरेका थिए । कुँवरजस्ता विवादस्पद न्यायाधीशलाई एमालेको कोटाबाट उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरिने चर्चा छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा अर्यालको संलग्नता र अगुवाइमा यो काण्ड भएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको थियो । तर, अदालतले यसलाई प्रमाण र दावी नमानेपछि उनले सफाई पाएका हुन् । अर्यालका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता गोविन्द बन्दी, अधिवक्ताहरू कृष्णजीवी घिमिरे, ललित बस्नेतलगायतले बहस गरेका थिए । भ्रष्टाचारीको पक्षका वकालत गर्ने बन्दी पूर्व मन्त्री समेत छन् ।
यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा र अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालविरुद्ध पनि यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालि तथा यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।
उनीहरूको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकबीच भएको सम्झौताविपरीत अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाएको अख्तियारले मुख्य आरोप लगाएको थियो ।
अख्तियारले मिलोमतोमा छपाइको जिम्मा पाएका प्रिन्ट सेल प्रालि ललितपुरलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । अख्तियारले कर्मचारी र मिलोमतोमा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०७८÷०७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष) बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाएको अनुसन्धानमा देखिएको आरोप पत्रमा उल्लेख थियो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका रहेका मेसिनलाई थन्काएर अन्तःशुल्क स्टिकर महँगो मूल्य छाप्न प्रिन्ट सेल प्रालिलाई दिइएको देखिएको अख्तियारले आरोपपत्र थियो । अख्तियारका अनुसार मुद्रण केन्द्रले आन्तरिक राजस्व विभागबाट यो वर्ष ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्ने अनुमति पाएको थियो ।
सम्झौता भएको स्टिकरको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार हुन आएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले योभन्दा अघि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा विदेशी कम्पनीबाट छपाइ गर्दै आएको थियो । त्यो पनि बढीमा ३५ रूपैया प्रतिस्थान स्टिकर प्रिन्ट सेललाई भने ८९ रुपैयाँ प्रतिस्थानको दरमा छाप्न दिएर अनियमितता गरेको अनुसन्धानमा देखिएको आरोप पत्रमा छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अर्यालसहितको मिलोमतोमा अन्तःशुक्क छाप्ने काम निजी कम्पनी दिएको देखिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो । दोषी ठहर भएका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र निर्देशक श्रेष्ठको सजाय निर्धारणका लागि आगामी मंसिर २५ गतेको पेसी तोकिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश टेक नारायण कुँवरले यस अगाडि पनि विवादस्पद निर्णय गरेका थिए । कुँवर जस्ता विवादस्पद न्यायाधीशलाई एमालेको कोटाबाट उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरिने चर्चा छ ।
