काठमाडौं । मालपोतका ४ सय १८ कर्मचारी सरुवामा बिचौलिया प्रमोद खड्कामार्फत बोलकबोल गरी ६ करोडभन्दा बढी उठाएको आरोप लागेका भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले अनुगमनका नाममा समेत असुली गर्ने गरेको पाइएको छ ।
मन्त्री अधिकारी केही दिनअघि कोशी प्रदेशका कार्यालय अनुगमनको नाममा जम्बो टोलीसहित सङ्खुवासभा, झापा र विराटनगर गएका थिए । पत्नीसहित कोशी प्रदेशका जिल्ला भ्रमणमा गएका मन्त्री अधिकारीले सङ्खुवासभाको खाँदवारिमा एक वर्षअघि नै संचालन भएको मालपोत कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।
एक वर्षअघि नै संचालन भएको कार्यालयको भवन उद्घाटन गर्न र शिलालेखमा नाम लेखाउने रहर पूरा गर्न मन्त्रीले काठमाडौँबाट लिएर गएको ९ जनाको जम्बो टोलीको खाँद बारी(तुम्लिङटार) सम्मको हवाई भाडा मात्रै १ लाख भन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
सरकारलाई अनावश्यक व्ययभार पार्दै कात्तिक ८ गते बिहीबार चैनपुर पुगेको मन्त्रीको जम्बो टोलीको लागि स्वागत सत्कार गरेको खर्च कसरी मिलाउने भनेर खाँद बारी मालपोत कार्यालयका प्रमुख टाउकोमा हात लगाइरहेका छन् ।
मन्त्रीपत्नीलाई हाकिमले गरिदिए सपिङ
खाँदबारीबाट मन्त्रीको जम्बो टोली कात्तिक ९ गते विराटनगर पुगेको थियो । विराटनगरको एउटै कोठाको १० हजार रुपैयाँ पर्ने महँगो बिग होटेलमा खानपिन गरी मन्त्रीपत्नी सहितका स्वकीय सचिव र स्टोर किपर युवराज गिरीले नापी कार्यालय मोरङका प्रमुख गिरिशचन्द्रलाल कर्णलाई लिएर जोगवनी सपिङमा गएका थिए ।
स्रोतका अनुसार विराटनगर नापीका प्रमुख कर्णले मन्त्री पत्नीको सपिङको सोख पूरा गर्नुपरेको थियो । मालपोत र नापीको अनुगमन गर्न गएका मन्त्री अधिकारीले बिग होटलमै कार्यालय प्रमुखहरुलाई बोलाएका थिए । कार्यालयमा नगई होटेलमा बोलाइए पनि मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख भानुभक्त न्यौपानेले मन्त्रीको उर्दीलाई अवज्ञा गरी गएनन् ।
नापी कार्यालयका प्रमुख कर्ण मन्त्री पत्नीसहित स्वकीय सचिव थानेश्वर अधिकारीको टोली लिएर भारतको जोगवनी गई सपिङ गराए । जोगवनी सपिङबाट फर्किएपछि मन्त्री कात्तिक १० गते अधिकारीको टोली झापाको गौरा दह विशेष नापी कार्यालयमा पुगेको थियो ।
उक्त नापी कार्यालयका प्रमुख दिलीप सिंहले कार्य प्रगति विवरण बुझाएको भन्दै मन्त्रीसहितको जम्बो टोलीसँग फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।
भूमिसुधार मन्त्री जो हुँदा पनि गौरा दहमा बोलाउने र खुसी पारी पदमा टिक्दै आएका सिंहले यसअघिका मन्त्रीहरू शशी श्रेष्ठ, रंजिता चौधरी श्रेष्ठलाई पनि बोलाएर खातिर दारी गर्ने र घुमाउने गरेका थिए ।
मन्त्रीसहितको टोली अनुमतिविना भारतको सिली गुडी पुग्यो
कात्तिक १० गते विराटनगरबाट गौरा दह गएको मन्त्रीको टोलीले दमकका मालपोत र नापी प्रमुखलाई पनि उतै बोलाएका थिए । विशेष नापी कार्यालयको कार्य प्रगति विवरण बुझ्न गएको बहाना बनाइएको भए पनि कार्यालय प्रमुख सिंहले मन्त्री अधिकारीलाई काँकडभित्ता हुँदै भारतको सिलिगुडी घुमाउन लगेका थिए ।
सिलिगुडी घुमघाम र सपिङ गरेर मन्त्रीको टोली कात्तिक १० गते साँझ फर्किएर पुनः विराटनगर नै पुगेको थियो । मन्त्रीले विदेशी भूमिमा जाँदा सरकारको अनुमति लिनुपर्छ । तर मन्त्री अधिकारी विना अनुमति सिली गुडी गएका थिए ।
सरकारले मेची भन्सार कार्यालयले राखेको सिसी क्यामरा नै चेक गर्दा पनि मन्त्री अधिकारी भारत सिली गुडी गएको खुलासा हुनेछ । मन्त्री अधिकारीले पनि दृष्टि प्रतिनिधिसँग भारत भ्रमणमा गएको स्वीकार गरेका छन् । उनले भने–‘झापा गएको थिएँ । त्यही सिलसिलामा बोर्डरसम्म गएको हुँ ।’
कात्तिक ११ गते काठमाडौं फर्कने मन्त्रीको टोली भद्रपुरबाटै उडान भए पनि हवाई टिकटको व्यवस्थापन गर्नेले विराटनगरको गरेका कारण सो दिन विराटनगर फर्किएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रीको जम्बो टोली विराटनगरबाट कात्तिक ११ गते ११ बजे काठमाडौं फर्किएको थियो ।
मन्त्रीको जम्बो टोलीमा उनकी पत्नी, सहसचिव मदन कोइराला, स्वकीय सचिव थानेश्वर अधिकारी, निजी सचिव अनिल मरासिनी, कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, नासु (स्टोर किपर) युवराज गिरी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निमित्त महानिर्देशक वेदप्रसाद अर्याल र निर्देशक रोशनशंकर घिमिरे थिए ।
कात्तिक १० गते रातिको समेत विराटनगरको सबै खर्च नापीका हाकिम गिरीशलाल कर्णलाई बेहोर्न लगाएका मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयमा होटेलदेखि प्लेनको बिल मन्त्रालयबाट पेस गरी भुक्तानी लिने निश्चित छ ।
होटेलदेखि प्लेन खर्च विराटनगर, झापा र खाँदवारिका हाकिमहरूलाई बेहोर्न लगाएर मन्त्रालयबाट सबै बिल भुक्तानी लिने गरी सबै बिल स्टोर किपर युवराज गिरीले संकलन गरी ल्याएका छन् । त्यही बिल संकलन गरी भुक्तानी गराउनकै लागि स्टोर किपर गिरीलाई लगिएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्री अधिकारीले अनुगमनका नाममा अनावश्यक रुपमा ९ जनाको काठमाडौं– तुम्लिङटार, तुम्लिङटार–विराटनगर, विराटनगर–काठमाडौंमा गरी हवाई भाडामात्रै १० हजारका दरले ३ लाख भन्दा बढी खर्च गरेका छन् । महँगो होटेलको बसाई र सबै खर्च गर्दा उपलब्धिहीन मन्त्री अधिकारीको घुमघाममा लाखौँ खर्च भएको छ ।
भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रश्न गरे–‘स्टोर किपर, पिएदेखि श्रीमतीसमेतलाई अनुगमनमा किन लानुपरेको हो ?’, १ सय दिनको प्रगति विवरण कि झुटको पुलिन्दा ?
ओली सरकारका हरेक मन्त्रालयले १ सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । भूमिब्यवस्था मन्त्री अधिकारीले पनि प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । तर उनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पहिला भएका काम पनि आफ्नो पालामा भएको देखाएको आरोप छ । मन्त्री अधिकारीले नापी विभागबाट ३ वर्षअघि लागू भएको मेरो कित्ता समेत आफ्नो पालामा भएको देखाएका छन् ।
नियमित काम टेन्डर सूचना निकालेको विषयलाई पनि १ सय दिने उपलब्धिका रुपमा राखेका छन् । कर्मचारी १० बजे आएर हाजिर गर्नुलाई पनि मैले गराएको भनेजस्तै गरी मन्त्रीले उपलब्धिका रुपमा बखान गरेका छन् ।
मालपोत, नापीका ऐन, निर्देशिका ड्राफ्ट पहिले नै तयार भए पनि मन्त्रीले १ सय दिने उपलब्धिका रुपमा राखेकोमा भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी नै चकित परेका छन् । पहिला भइसकेका र गर्दै नगरेको झुटै झुटको विवरण राखेर मन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत ढाँट्ने काम गरेका छन् । केपी ओलीले छानबिन गरेमा सबै झुटको पुलिन्दा पाउने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
लेखा नियन्त्रक र अधिकृतबिच बोलचाल बन्द
भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका लेखा नियन्त्रक चन्द्रप्रसाद भुसाल र लेखा अधिकृत तेजप्रकाश भण्डारीबिच धुलिखेल गोष्ठीको हिसाबकिताबलाई लिएर बोलचाल नै बन्द छ । स्रोतका अनुसार धुलिखेल गोष्ठीमा देखाइएको खर्च र त्यसबाट निकालिएको कमिसनको विषयलाई लिएर भुसाल र भण्डारीबिच बोलचाल बन्द जस्तै छ । धुलिखेल बैठकमा देखाइएको खर्चबाट ठूलै लाभ भएकाले मन्त्रीले समेत माग गरेपछि उनीहरूबिच मनमुटाब सृजना भएको बताइन्छ ।
मन्त्री अधिकारी भन्छन्–उपलब्धि ढाँटेको छैन
खाँदवारिमा एक वर्षअघिदेखि संचालन भएको मालपोत कार्यालय उद्घाटन किन गर्नुभएको भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री अधिकारीले भने–गएको जेठमा निर्माण गरिसकेको हो । जेठमै शिलालेखमा मेरो नाम लेखेर उद्घाटनमा बोलाएका थिए । तर मन्त्रीबाट हटेँ, फेरि वर्षा लाग्यो, जान पाइएको थिएन । अहिले गएर उद्घाटन गरेको हुँ । शिलालेखमा नाम लेखाउने रहरले होइन । उक्त भवन ठेकेदारले समयअगाडि नै सकेकाले सम्मान पनि गरिएको छ ।
झापाको गौरादहस्थित विशेष नापी कार्यालयले महारानी झोडामा ५ सयभन्दा बढी भूमिहीनको जग्गा नापीको काम गरिरहेको छ । त्यहाँ समस्या भएकाले फुकाउन गएको हुँ । १ सय दिनको उपलब्धिमा पहिला गरेका काम नराखिएको, आफ्नै पालामा भएका काम मात्र उल्लेख गरिएको छ । टेन्डर निकाल्ने जस्तो नियमित कामको विवरण राखिएको छैन ।
