काठमाडौं । २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनको सबभन्दा ठुलो स्टोरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय हो । निर्वाचन आउनु केही महिनाअघि मात्र खुलेको यो पार्टीले जसरी मुलुकभर लाखौँ मतदातालाई उत्साही र उद्वेलित पार्दै मतदान केन्द्रमा पुर्यायो, त्यसले नेपाली राजनीतिमा तरङ्गित बनायो ।
२०७० वैशाखमा भएको चितवन- २ र तनहुँ-१ को उपनिर्वाचनले चर्चाको शिखरमा पुर्यायो । त्यसपछि आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उद्घोषसहित मिसन- ८४ मा लागेको रास्वपालाई इलाम-२ को उपनिर्वाचनमा भने झड्का लाग्यो ।
गत वैशाख १५ गते भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपा आफ्नो पार्टीका उमेरदवारलाई ‘जसरी पनि’ जिताउन हरदम प्रयासमात्र भएन, पार्टीका केन्द्रीय तहका अधिकांश नेता इलामका गाउँ-गाउँ परिचालित भए । तर, नतिजा भने सोचेजस्तो आएन । जमानतसमेत जोगाउन सकेन । यसलाई कतिपयले रास्वपाको रफ्तारमा लागेको ब्रेकका रूपमा पनि अर्थ्याएका छन् । तर, अपेक्षाकृत मत नआए पनि अघिल्लो चुनावको तुलनामा चार गुणा मत बढाएको रास्वपाको दाबी छ ।
इलाम-२ मा रास्वपाले अनपेक्षित हार बेहोर्नुको मुख्य एउटा कारण रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिनु हो । पार्टीका गतिविधि र सभापति लामिछानेको विवादित छविले अहिले रास्वपामा जनविश्वास घट्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । सहकारी गठी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति लामिछाने अहिले पनि प्रहरी हिरासतमा छन् भने रास्वपा कार्यकर्ता सडकमा छन् ।
यहीबेला रास्वपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूलाई पहिलो पटक परीक्षण गर्दै छ । बुधवार बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी मङ्सिरमा हुने रिक्त स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने निणर्य गरेसँगै रास्वपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूलाई पहिलो पटक परीक्षण गर्न लागेको हो । रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निणर्यमा भनिएको छ- ‘स्थानीय तहको आसन्न उपनिर्वाचन लक्षित गतिविधिलाई तीव्र बनाउने ।’
पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन लागेको रास्वपाले पुराना दलसँग सहकार्य नगर्ने निणर्य नै गरिसकेको छ भने नयाँ दलसँग भने निर्वाचनमा सहकार्य हुनसक्ने जनाएको छ ।
यसअघि २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाले भाग लिएको थिएन । २०७९ साल वैशाख ३० मा भएको स्थानीय निर्वाचनपछि मात्र रास्वपा गठन भएकाले त्यसबेलाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएको थिएन ।
२०७९ असार ७ गते रास्वपा आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकाले त्यसअघि सो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएको थिएन । तर रास्वपा गठनपछि २०७९ मङ्सिरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा उसले प्रदेशमा उम्मेदवार नउठाई सङ्घीय संसदमा मात्र उम्मेदवार उठाएर २० सिट जितेको थियो । उपनिर्वाचनमा एक सिट थप्दै अहिले रास्वपाका २१ सांसद रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार विभिन्न कारणले गर्दा देशभरका ३५ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष पद रिक्त छन् । साउन अन्तिम साता निर्वाचन आयोगले रिक्त स्थानीय तहमा मङ्सिर दोस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सोही सुझाव अनुसार स्थानीय तहको उपनिर्वाचन आगामी मङ्सिर १६ गते हुने लगभग निश्चित छ ।
प्रदेशमा नेताहरूलाई तोकियो जिम्मेवारी
रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन संयोजन समितिले स्थानीय तह उपनिर्वाचन, २०८१ मा निर्वाचन परिचालनका लागि नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । जसअनुसार कोसी प्रदेशमा निशा डाँगी, मधेशमा डा. चन्दा कार्की, वागमतीमा शिशिर खनाल, गण्डकीमा विन्दवासिनी कंसाकार, लुम्बिनीमा कुसुम महर्जन, कणर्ालीमा लिमा अधिकारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विष्णु कुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको रास्वपाले जनाएको छ ।
संसदीय निर्वाचनमा राजनीतिमा युवाहरूलाई जोड्न र मतदानमा सहभागिता जनाउन उत्साह ल्याएको रास्वपाले स्थानीय तहमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? परम्परागत दलहरुप्रतिको वितृष्णा अन्त्य गर्ने विकल्प मानिएको रास्वपाले चितवन-२ र तनहुँ-१ को उपनिर्वाचनको नजिता दोहोराउला की इलाम-२ मा जस्तै ठक्कर खाला ? आशा र निराशाकाबीच उदाएको रास्वपाको राजनीतिक भविष्य यो स्थानीय तहको उपनिर्वाचनले पनि प्रस्ट पार्ने देखिन्छ ।
