काठमाडौं । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच लामो समयदेखि विवाद रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
एक मन्त्रीका अनुसार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई कार्यन्व्यनका लागि पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । बैठकले उद्योगीको काटिएको लाइन सोमबार १२ बजेभित्र जडान गर्ने निर्णय गरेको पनि ती मन्त्रीले बताए ।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने असन्तुष्ट देखिका छन् । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आफूकहाँ आइनसकेको बताएका छन् ।
उनले सञ्चारमाध्यममात्र सुनेको भन्दै निर्णय लिखित रुपमा मन्त्रालयमा आएपछि त्यसबारेमा छलफल गर्ने बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन प्राधिकरणले कानुन बमोजिम काटेको उल्लेख गर्दै छलफल नभईकन यसै भन्न नसकिने पनि बताए ।
उनले भने, ‘पैसा नतिरेपछि हामीले कानुनअनुसार निर्णय गरेका र्हौँ । काटिएपछि जोड्नलाई पनि त्यहाँ प्रक्रिया छ । क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि यसबारे छलफल पक्कै होला ।’
