काठमाडौं । सरकारले सेना र प्रहरीका लागि ठूलो परिणामममा हतियार खरिद गर्न लागेपछि विचौलियाहरु सल्बलाउन थालेका छन् । दिनहु आन्दोलन भैरहने र त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने नेपाल प्रहरीमा हातहतियारको अभाव हुन थालेको भन्दै सेनापछि प्रहरीका लागि हतियार खरिदको तयारी भएपछि विचौलियाहरु शक्तिकेन्द्रमा पुग्न थालेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदक लागि व्यापारी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लागिपरेका छन् । हतियार,हाइड्रो र हेलिकोप्टर खरिद प्रकृयामा विचौलियाको भूमिकामा लामो अनुभव हासिल गरेका भट्टले यसपटक नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदका लागि चाजोपाँजो मिलाउने व्यक्ति हुन् । अग्रवाल भने थर्मल गण तस्करीमा मुछिएका व्यापारी हुन् ।
नेपाली सेनाको हतियार ल्याउन भने लोकेन्द्र कार्कीको समूह लागिरहेको छ । पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीका आफ्नै भाई रहेका लोकेन्द्रले सेनाको हतियार खरिदका लागि चाजोपाँजो मिलाईरहेका छन् । त्यसैगरी यादव कुँवर भन्ने अर्का विचौलिया पनि लागि परेका छन् । उनको र प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलको राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ ।
नेपाल प्रहरीका लागि एक अर्ब बराबरको हतियार खरिदको तयारी भएको गृहमन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि कुन कुन हतियार खरिद गर्ने भनेर नेपाल प्रहरीका डिआइजी (प्रस्तावित एआइजी) केदार ढकालले विफ्रङ गरिसकेका छन् । ढकाल आफै विचौलियाको चंगुलमा रहेका छन् । विचौलियाको दबाबमा ठूलो परिणममा हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै गृहमन्त्रालय अधिकारीहरु समेत रुष्ट बनेका छन् । नेपाल प्रहरीलाई हतियार आवश्यक भएपनि अहिले ठूलो परिणाममा आवश्यक नभएको बताइएको छ ।
नेपाल प्रहरीका लागि अश्रुग्यास, तालिमका लागि गोली र भीड नियन्त्रक सामग्री मात्रै आवश्यक भएको जनाइएको छ । अश्रुग्यास लगायतका समाग्रीहरु सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग सापटी मागेर चलाउनु पर्ने अवस्था छ । २०७० सालपछि नेपाल प्रहरीले चाहेजस्तो र आवश्यक पर्ने हतियार खरिद गर्न पाएको छैन । तर नेपाली सेनाले यो अवधिमा दर्जनौ पटक सैन्य सामाग्री खरिद गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक नेपाली सेनाका लागि सरकारले सुरक्षा परिषदबाटै निर्णय गराइसकेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले नेपाली सेनालाई चाहिने हात हतियार, खरखजना र सैन्य सामग्री खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको छ । दुई साता अघि बसेको परिषद्को बैठकले सेनालाई सैन्य सामग्री खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिए सेनालाई हतियार खरिद गर्न बाटो खुल्छ । सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहन्छन् । त्यस्तै रक्षा सचिव परिषद्को सदस्यसचिव रहने गर्दछन् ।
दुई वर्ष अघि नेपाल प्रहरीका लागि ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा भिड नियन्त्रण सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नेपाल प्रहरीले सात वर्ष अघिदेखि हतियार खरिद नभएको भन्दै एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि ८४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिदिएको थियो ।
सो विषय सार्वजनिक भएपछि रोकिएको थियो । तर नेपाली सेनाले भने दुई वर्षभित्रमै अरबौ रुपैयाको सैन्य सामाग्री खरिद गरिसकेको छ । प्रहरीले १२ बोर हतियारबाहेक इटालीको बेर्रेटा कम्पनीको एक हजार वटा पेस्तोल, २५ हजार अश्रुग्याँस, ११५० वटा फोल्डिङ सर्ट गन र १० लाख प्लास्टिकका गोली खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो । विभिन्न हतियारमा लाग्ने ५ लाख गोली चाहिँ प्रहरीले नेपाली सेनाबाट खरिद गरेको थियो ।
प्रहरीले प्रति गोटा सर्टगनका लागि २१०० डलर र ६ एमएमको पेस्तोलका लागि प्रति गोटा ६९९ डलर खर्च गर्ने जनाएको थियो । तर यी सबै प्रकृया अहिलेसम्म रोकिएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि पनि हतियार खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको त एलसी खोलेर पनि रोकिएको थियो । सशस्त्रले हतियार विना काम गर्न नसकिने जनाइसकेको छ । उता सेना र प्रहरीले पनि हतियार खरिदका लागि सरकारलाई दबाब दिन थालेका थिए । त्यसक्रममा सेनाका लागि निर्णय भैसकेको र प्रहरीका लागि पनि प्रकृया अघि बढिसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
