काठमाडौं । सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका गीतेन्द्रबाबु (जीवी) राईलाई विदेश भगाए वापत सरकारले सहसचिव नमराज घिमिरेलाई पुरस्कृत गरेको छ । सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी मिलेर गीतेन्द्रबाबु (जीवी) राईलाई विदेश ‘भगाए’का थिए ।
सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री संयोजकत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले उक्त तथ्य उजागर गरेको भएपनि उनै घिमिरेलाई अहिले सहकारीसम्बन्धि कानून संशोधन कार्यदलको सदस्य सचिव बनाएको हो ।
सहकारी विभाग कै सिफारिसमा रोक्का राखिएको जीवी राईको पासफोर्ट र यात्रा अनुमति फुकुवा गरेर उनलाई विदेश भाग्न सहयोग गरेको समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार घिमिरेले आफ्नो एकल निर्णयले रोक्का राखेको पासपोर्ट र यात्रा अनुमति फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागमा लेखी पठाएको बयान दिएका छन् ।
हाम्रो नयाँ कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेकाले पासपोर्ट रोक्का फुकुवा गरिदिएको उनको दाबी छ । ‘६ वटा सहकारीबाट १० अर्ब भन्दा धेरै ठगी गरी फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राईलाई विदेश भगाउन सघाउने सहसचिवलाई सरकारले सहकारीसम्बन्धि कानून संशोधन कार्यदलको सदस्य सचिव बनाएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयक एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
बिहीबार सरकारले सचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । जसमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका निर्देशक र सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई सदस्य बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव घिमिरेलाई सदस्य सचिव बनाइएको छ ।
घिमिरे सहकारी विभागको रजिष्ट्रार हुँदा उनको राहदानी फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेका थिए । जिबी राईविरुद्ध एकपछि अर्को उजुरी परिरहेका बेला त्यसरी नाटकीय रुपमा उनलाई विदेश भगाइएको थियो । सोही कारण अहिलेसम्म सहकारी पीडितले पैसा पाएका छैनन् । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न भएको उजुरीका आधारमा सहकारी विभागले सहकारी अध्यक्ष राईसहित सञ्चालक समितिको राहदानी रोक्का राख्न पत्राचार गरेको थियो ।
त्यसको आठ दिनमै राहदानी फुकुवाका लागि सहकारी विभागले जीबी राईका मात्रै राहदानी फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको खुलेको थियो । सञ्चालक समितिका सात जनाको राहदानी रोक्का राख्न २० असार २०८० मा अध्यागमन विभागमा पत्राचार गरेको थियो । तर, २८ असार २०८० मा जीबी राईको मात्रै राहदानी फुकुवा गर्न सहकारी विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्रचार गरेको थियो ।
उक्त समयमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरे थिए । त्यो समय गृहमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र अध्यागमन विभागका प्रमुख झलकराम अधिकारी थिए । अधिकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको प्रमुख स्वकीय सचिव रहेकी छोरी गंगा दाहालसँग निकट सम्बन्ध बनाएका थिए ।
शक्तिकेन्द्रसँगकै निकटताका आधारमा अधिकारीले ३३ किलो सुन ओसारपसार तथा विभिन्न विवादास्पद प्रकरणहरुमा उन्मुक्ति समेत पाइरहेका थिए । सुनकाण्डमा उनी र चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङबीचको अडियोसमेत बाहिरिएको थियो ।
तर दाहाल परिवारसँगको निकटताका आधारमा अधिकारीले सफाइ लिएका थिए । सहकारी प्रतिवेदन पढ्दा अधिकारीलाई प्रयोग गर्दै उच्च तहले नै जीबी राई भगाएको आधार मिल्छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य उल्लेख भएको देखिएको हो ।
सहकारी विभागले राईको राहदानी रोक्का राख्न अध्यागमन विभागमा सिफारिस गरेको चार दिनपछि राई वीरगञ्जको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत फिर्ता गर्न महानगर पुगेर लिखित प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए । २४ असारमा महानगरले सहकारी सञ्चालक समितिलाई छलफलमा बोलाएकोमा बचत फिर्ता गर्ने भन्दै राईले हस्ताक्षर नै गरेका थिए ।
यो विषयमाघिमिरेलाई संसदीय समितिले समेत यस विषयमा सोधपुछ गरेको थियो । साथै, केही सहकारीको उजुरी रोकेर सम्पत्ति बेच्न दिने तथा कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति दिदा पनि घिमिरेले चलखेल गरेको पाइएको थियो । उनैलाई अहिले कानून संशोधनको जिम्मेवारी दिइएको छ । घिमिरे यातायात व्यवस्था विभागमा हुँदा नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा पनि मुछिएका कर्मचारी हुन् । सबैभन्दा बढी उनी इम्बोष्ट नम्बर प्लेट खरिद प्रकरणमा पनि उनी मुछिएका छन् । काभ्रे स्थायी घर भएका घिमिरे लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिए ।
