काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजिक गरेका हुन् । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही प्रतिवेदनअनुसार टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र महसुल उठाउने र उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।