काठमाडौं । देशमा नीति बनाएरै बजेटको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हुने गरेको कारण मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमाथि पनि अख्तियारले छानिबन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न संसदमा बहस भइरहेको बेला विशेष अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
यस घटनालाई न्यायालयको गम्भीर लापरबाहीको रुपमा हेरिएको छ । अहिले चर्चामा रहेका यति, ओम्नी, गिरिबन्धु आदि काण्डहरू नीतिगत निर्णयका उत्पादन हुन् । त्यसमा विशेष अदालतले आँखा चिम्लिदा सुशासनमाथि ठाडो प्रहार भएको टिप्पणी छ ।
अख्तियारले जतिसुकै मिहेनत गरेर भ्रष्टाचारीहरूमाथि मुद्दा दायर गरे पनि सेटिङका आधारमा अभियुक्तहरू धमाधम छुट्न थालेपछि विशेष अदालतका कतिपय निर्णयहरू विवादित बन्न पुगेका छन् । जसले गर्दा सुशासनको धज्जी उडेको छ । भ्रष्टाचार भन्ने कुरा एउटा निकायले मात्र अन्त्य गर्न सक्दैन, त्यसका लागि न्यायालयको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । तर, न्यायालयको पछिल्लो फैसलाले अख्तियारलाई पंगु बनाउने काम गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर नेतृत्वको विशेष अदालतले अन्तःशुल्क भ्रष्टाचार प्रकरणको फैसलामा अख्तियारको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायिक टिप्पणी लेख्दा द्वैध चरित्र प्रदर्शन भएको छ ।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित नौ जना प्रतिवादीले गत कात्तिक १४ गते अभियोगबाट सफाइ पाए । त्यो फैसलामा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अनुसन्धानमै उन्मुक्ति दिइएको भन्दै अदालतले अख्तियारमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्मामाथि अनुसन्धान नगरिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै गर्दा अदालतले गहिरो अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाइएका अर्याललाई भने चोख्याएको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर भ्रष्टाचारको उजुरीमा शर्मालाई सोधपुछसमेत नगरेको भन्दै अदालतले फैसलामै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवर तथा सदस्यद्वय खुसीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासबाट भएको संक्षिप्त फैसलामा शर्माको छानबिनको विषयलाई जोडेर अख्तियारका कामकारबाहीमाथि न्यायिक टिप्पणी लेखिएको हो ।
उक्त भ्रष्टाचार काण्डमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठ मात्र दोषी ठहर भएका छन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको काम सुरु भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई छानबिनमा जिम्मेवार नबनाएको विषयमा अदालतको असन्तुष्टि छ । यता, अख्तियार र शर्मामाथि छानबिनको प्रश्न उठाउने, अर्कापट्टी शर्मासँगै निर्णय प्रक्रियामा मुख्य भूमिकामा जोडिएका अर्याललाई सफाइ दिने अनौठो चरित्र इजलासले देखाएको छ । सञ्चार सचिवको जिम्मेवारीका रुपमा अर्यालमाथि पनि मुद्दा चलाइएको हो ।
शर्मा अर्थ मन्त्री भएका बेला २०७९ भदौ २६ गते अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको निर्णय भएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानबाट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
निजी लाभका लागि अत्यन्त महँगोमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गरी करोडौँ राज्य दोहन भएको उक्त भ्रष्टाचार काण्डमा आरोप लागेका अर्यालसहित अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका परामर्शदता शक्ति श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे र छपाइ गर्ने कम्पनी प्रिन्टसेल प्रालिका निर्देशक केशव शर्माले ‘क्लिन चिट’ पाए ।
अदालतले तत्कालीन मन्त्री शर्मालाई सोधपुछसम्म नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए पनि फैसला पढ्दा आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि अनुरोध गरेको, अर्थ मन्त्रालयबाटै छपाइको लागत र खर्चको विषय उठान गरी पत्राचार गरेकोलगायत प्रकरणमा फैसलाले गहिरो विश्लेषण नगरी खाली सरकारी कर्मचारीलाई जसरी पनि सुनपानी छर्कने दिशामा फैसला उन्मुख छ ।
तत्कालीन मुख्यसचिव अर्याललाई पुनः सरकारी जिम्मेवारीमा फर्किने बाटो खुला गर्न कुँवर नेतृत्वको इजलासबाट हतारो गरिएको देखिन्छ । विशेष अदालतले तत्कालीन सञ्चार सचिवको हैसियतमा एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्ष अर्यालले समितिको बैठक नै नराखी अन्य सदस्यलाई गुमराहमा राखेर निर्देशक विकल पौडेलले ल्याएको प्रस्तावका आधारमा निर्णय गरेको कागजातबाट प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि ‘असल नियतले गरेको काम’ भनेर फैसलामा ‘लेपन’ लगाइएको छ ।
अध्यक्षका रुपमा अर्यालले विकास समितिहरूमा बैठक राखेर निर्णय गरे पनि वा एक्लैले गरे पनि स्वविवेकीय अधिकारी भनेर उम्काइएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको काम सुरु भए पनि अर्यालबाट निर्णय भई प्रस्ताव अर्थमा पुगेको थियो । सोहीअनुरुप खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा अर्यालको संलग्नता र अगुवाइमा यो काण्ड भएको थियो ।
उक्त फैसलालाई लिएर असन्तुष्ट बनेको अख्तियार विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउन चाँडो सर्वोच्चमा जाने तयारीमा छ । यता, सफाइ पाएसँगै अर्याललाई हतार हतारमा विशेष पद सिर्जना गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर गराइएको छ भने न्यायाधीश कुँवरले उच्चको मुख्य न्यायाधीश ताकिरहेका छन् ।
यसैगरी, विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गत वैशाख १७ गते एकै दिनको सुनुवाइमा चारवटै मुद्दामा वीरेन्द्रप्रसाद साहलाई एकसाथ सफाइ दिएपछि उनी बारामा प्रशासकीय अधिकृत भएर गएसँगै पुनः अख्तिायरको फन्दामा परेका छन् ।
यसअघि अख्तियारले उनीविरूद्ध विशेष अदालतमा २०८० जेठ ३ गते पहिलोपल्ट भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गत साउनमा भएको एउटा फैसला हेर्ने हो भने पनि अचम्मको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका दुई मुद्दामा आदेश दिएको मध्ये दुई अर्ब बिगो र जरिबाना भएको मुद्दामा सफाइ भएको छ । ११ लाख जरिबाना माग दाबी भएकाको मुद्दामा भने जरिवाना ठहर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबाट जनही ३ अर्ब ७० करोड ५२ लाख ६०१ रुपैयाँ असुल गर्न माग गरेको मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको थियो । वीरेन्द्र भारती लगायतका कर्मचारीहरूले उन्मुक्ति पाएका थिए । भारती आफै चार वटा भन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका कर्मचारी हुन् ।
हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीसहित ११ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको मुद्दामा सातजना दोषी ठहरिएका थिए । यसले गर्दा सानालाई जरिवाना ठूलाले उन्मुक्ति पाउँदा भ्रष्टाचारको दर बढेको देखिन्छ ।
न्यायालयका न्यायमूर्तिहरूले ‘आस र त्रास’को वातावरणमा फैसला सुनाउन थालेपछि न्यायको आशा अब कसबाट गर्ने ? हालै विशेष अदालतले गरेका दुई वटा विवादास्पद मुद्दाले विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमाथि कारबाही हुन नसक्ने भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू सम्मलाई सफाइ दिइएको छ भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई बलीको बोका बनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिन विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै आएका छन् । यस्ता नीतिगत निर्णयमा अर्बौँको चलखेल हुँदै आएको पनि । त्यस्तो निर्णयमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेर सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहेको बेला विशेषको यो निर्णय आउनु आफैँमा विडम्बना हो ।
विशेष अदालतबाट भएका यस्ता निर्णयहरू माथि न्याय परिषद्ले गम्भीर रुपमा छानबिन गर्नुपर्छ । र, न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ । अनि मात्र आम नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने छन् । लोकतन्त्रमा न्याय म¥यो भने लोकतन्त्रै धरापमा पर्छ । न्यायालय राजनीतिक भागबन्डामा चल्ने गरेको कारण सिंगो न्यायालय विकृति र विसंगतिले झाँगिएको छ ।
न्यायालय सुधार गर्न न्यायपरिषद कठोर बन्नुपर्छ । तर, न्यायपरिषद् पंगुजस्तै बनेको छ । न्यायपरिषदका तीन सयभन्दा बढी न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परेको छ । त्यसमध्ये केहीलाई कारबाही गरिएको छ भने अन्य थुप्रै न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक सेटिङमा जोगाइएको आरोप छ ।
प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनले न्यायालय सुधारलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता तोके पनि अहिलेसम्म न्यायपरिषदको बैठक बोलाएका छैनन् । त्यसैगरी, पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू वर्षौँदेखि सर्वोच्च अदालतको दराजमा थन्किएर बसेका छन् । चोलेन्द्र शमशेर राणाले नङ्ग्याएर छाडेको न्यायालय अझै नाङ्गो जस्तै छ । यसलाई सुधार गर्न प्रधानन्यायाधीश कठोर बन्नुपर्छ र विवादास्पद निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरू माथि कारबाही गरिनुपर्छ ।
