काठमाडौं । नामः दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङ । ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर । पाँच वर्ष जेल सजाय । राजनीतिक छलाङः दुई पटक सांसद, ६ पटक मन्त्री ।
अपराधको साम्राज्यबाट उदाएर राजनीतिमा लागेका व्यक्ति हुन्, मनाङे । तर, मनाङेलाई अपराधको व्याज चुक्ता गरेर अझै पुगेको छैन । उनी पुनः ६ वर्षपछि जेल चलान भएका छन् । अब उनी दुई वर्ष कारागारमा बस्नुपर्ने छ ।
जेलदेखि जेलसम्म
ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका मनाङेलाई २०७५ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले जेलमुक्त गर्ने आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशले छुटेका उनी सर्वोच्चकै आदेशले पुनः जेल फर्किए ।
कात्तिक २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनलाई पाँच वर्ष कैदमा राख्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गर्यो । उक्त फैसलासँगै मनाङे पुनः जेल चलान भएका हुन् ।
मनाङेलाई २०६९ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । अर्का गुन्डा चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा सजाय उनलाई सुनाइएको थियो ।
यसअघि उनी उच्चकै फैसला कार्यान्वयनका लागि ०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ परेका थिए । तर ८ महिनामै छुटे । कैदमुक्त भएपछि दुई पटक गण्डकी प्रदेश सांसद र ६ पटक मन्त्री बनका मनाङेको पुनः जेल जीवन सुरु भएको छ ।
कसरी बने सांसद र मन्त्री ?
२०७४ को निर्वाचनमा उनी मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए । उनलाई पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेले साथ दियो । सांसद निर्वाचित भएपछि पनि शपथ लिनै उपस्थित नभएका मनाङेलाई प्रहरीले पाँच महिनापछि पक्राउ गर्यो । त्यसपछि उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भए ।
कारागार पुगेपछि उनले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरे । उनलाई १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएको अवस्थामा थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा सर्वोच्चले दियो ।
जेलबाट छुटेको पाँच दिनपछि ०७५ पुस ११ गते शपथ लिन पाऊँ भन्दै उनले प्रदेश संसद्मा निवेदन दिए । निवेदन दिएको झण्डै एक महिनापछि उनले माघ १४ गते प्रदेश सभामा शपथ लिए ।
०७८ वैशाख १६ गते गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङेलाई पहिलोपटक मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने । नेकपा फुटेपछि गण्डकी सरकार पनि अल्पमतमा पर्यो ।
मनाङेलाई मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन सकेनन् र सरकार ढल्यो । विश्वासको मत नपाए पनि संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा पुनः पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए । ०७९ वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रीमा उनले मनाङेलाई पनि दोहोर्याए ।
यसपटक पनि पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत पाउने स्थिति थिएन । त्यसपछि उनी कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीका पक्षमा उभिए । नेपालीले पनि उनलाई खेलकुदमन्त्री नै बनाए । यसरी उनी पहिलोपटक सांसद हुँदा तीन पटक मन्त्री बने ।
०७९ को निर्वाचनमा उनी निर्विरोध निर्वाचित भए । उनको क्षेत्रमा कुनै पनि दलले उम्मेदवार नै उठाएनन् । यसपटक भने उनी सुरुमै मन्त्री बन्ने । उनी एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भए ।
एमाले-माओवादीको सरकार ढलेसँगै उनको मन्त्री पद पनि गयो । कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले उनलाई सरकारमा ल्याएन । तर, यो गठबन्धन पनि छिट्टै भत्कियो र पुनः एमाले माओवादीकै सरकार बन्यो ।
०८० चैत ५ गते उनलाई खगराजले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिए । जेठ २८ गते खगराजले विश्वासको मत पनि लिए । तर, त्यसविरुद्ध कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले खगराजले विश्वासको मत लिँदाको प्रक्रिया गलत ठहर गर्यो । पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि दियो । पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि उनकै पक्षमा उभिएका मनाङे फेरि पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने ।
कांग्रेस र एमाले मिलेपछि भने मनाङेको शक्ति कमजोर भयो । तर अप्ठेरोमा साथ दिएका उनलाई पाण्डेले मन्त्रीपरिषद्बाट भने अलग गरेनन् । एमाले सत्तामा आएपछि उनले सम्हालिरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय उनीबाट खोसियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनलाई वन मन्त्रालय दिएका थिए । तर यो मन्त्रालयमा काम नहुने, बजेट पनि थोरै हुने भन्दै झण्डा हल्लाउन मात्रै आफू मन्त्री नबन्ने भन्दै उनले छाडिदिए ।
अपराधको साम्राज्यको सुरुवात
०५०-६० ताका काठमाडौंमा गुन्डा नाइकेहरूको राज थियो । उनीहरूले मान्छेलाई धम्क्याउने, हप्ता असुली गर्ने, कुटपिट गर्ने, अपहरण गर्ने गरेका थिए । त्यसबेला ठूला व्यवसायीहरूले गुन्डा नाइकेहरूलाई पैसा नदिई सुखै थिएन । गुन्डाहरूले उनीहरूको व्यवसाय नै चौपट परिदिन्थे । गुन्डा नाइकेहरूविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्न त परको कुरा उनीहरूविरुद्ध बोल्न समेत सक्दैन थिए ।
काठमाडौंमा ग्याङ फाइट, कुटाकुट खुकुरी हानाहान, अपहरणजस्ता घटनहरू सामान्यजस्तै बन्थ्यो । यो समयमा मानिसहरू बाहिर हिँड्न समेत गराउनु पर्ने अवस्था थियो ।
०५०-५१ सालतिर ठमेलमा मनाङका मानिसले होटेल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न सुरु गरे । त्यसपछि ठमेल भनेकै मनाङेहरूको हो भन्ने अफवाह फैलाउँदै मनाङेले हप्ता एवं मासिक असुली गर्न थाले । त्यसपछि उनी लगभग २० वर्ष गुन्डागर्दीमा संलग्न भए । गुन्डागर्दीसँगै ठेक्कापट्टा, होटेल, डान्सबार र रेस्टुरेन्ट सञ्चालकसमेत बने ।
०६० साल पुस ११ गते चक्रे मिलनलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका थिए । जेल बसेर छुटेका उनी त्यसपछि ०६५ साल फागुन र ०७० साल फागुनमा पक्राउ परे ।
व्यवसायीबाट हप्ता उठाउन थालेका मनाङे पटकपटक पक्राउ परे । पक्राउ पर्नु र छुट्नु मनाङेका लागि सामान्य जस्तै भएको थियो । १५ करोड रूपैयाँ बराबरको अकूत सम्पत्ति जम्मा गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दासमेत हालेको थियो । पछि उनले सफाइ पाए ।
०७० मा नेपाली सेनाका एक मेजरलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मनाङे १ वर्ष ६ महिना जेल बसेर छुटेका थिए । कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मनाङेलाई तत्कालीन काठमाडौंका सीडीओले ६ महिना कैद सुनाएपछि पछि अदालतले एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
कसरी भयो गुन्डाराजको अन्त्य ?
२०६० को दशकमा मनाङे र चक्रे मिलन गुन्डागर्दीका ‘बादशाह’ मानिन्थे । तर, गुन्डाराजको अन्त्यको लागि प्रहरीले इन्काउन्टर गर्न थाल्यो । २०७१ साउन २१ गते चर्चित डन दिनेश अधिकारी (चरी)लाई डन्काउन्टरमा मार्यो । त्यस्तै २०७४ फागुन ९ गते गुन्डा नाइके मनोज पुन पनि प्रहरी इन्काउन्टरमै मारिए । त्यसपछि आफू बन्नको लागि गुन्डा नाइकेहरू राजनीतिमा लागेको पाइन्छ ।
मनाङेकै समूहमा रहेर गुन्डागर्दीमा संलग्न काभ्रेका गणेश लामा पनि राजनीतिमा लागेका छन् । लामा अहिले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा छन् ।
किन लागे राजनीतिमा ?
राजनीति गरे अपराध छिपाउन सकिन्छ र प्रहरी चंगुलबाट बच्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले उनी राजनीतिक दलमा लागेको देखिन्छ । ०७४ को स्थानीय चुनावसम्म राप्रपामा आबद्ध मनाङेले युवालाई समेटेर चुनावमा आपराधिक घटना घटाउन सक्ने भन्दै प्रहरीले उनीमाथि निगरानी राख्यो । स्थानीय चुनावमा सुरक्षा थ्रेट भन्दै उनलाई काठमाडौं प्रहरी ५ दिन थुनामा राख्यो ।
राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकीकरण भएपछि उनी मनाङको राप्रपा जिल्ला अध्यक्षमा चुनिएका थिए । ०७३ पुस २८ गते राप्रपा प्रवेश गरेका उनी ०७४ असोजमा एकाएक एमालेमा पुगे । तर संघ र प्रदेश निर्वाचनमा एमालेबाट टिकट नपाएपछि उनी स्वतन्त्र हैसियतमा माननीय बने ।
टिकट नदिएपछि एमाले छाडेको मनाङे ०७९ मंसिर १९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरे । तर सत्ता समीकरणका कारण गण्डकीमा सरकार बनाउने र टिकाउने खेल सुरु भएका बेला उनले ०८० चैत ४ गते एकीकृत समाजवादी पनि त्यागेका थिए ।
के हुन्छ सांसद पद ?
मनाङे मनाङ प्रदेश सभा ‘क’ बाट निर्विरोध निर्वाचित सांसद हुन् । उनी जेल चलान भएपछि उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएपनि फैसलाको पूणर्पाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन । फैसलाको पूणर्पाठ सार्वजनिक गरेपछि यो कार्यान्वयनमा जाने छ । मनाङेको हकमा उनी सांसदका लागि योग्य कि अयोग्य त भन्ने प्रश्नमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार भर पर्छ ।
ऐनको दफा १३ मा अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको उपदफा ६ मा मनाङेको हकमा मिल्ने व्यवस्था छ । उक्त उपदफामा खण्ड ‘घ’ र ‘ङ’मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता दिनमणी पोखरेलका अनुसार उनी थुनामा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुनेछ । त्यसबारे प्रदेशसभा सभामुखले जानकारी दिने कानुन व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले सर्वोच्चको पूणर्पाठ आएपछि कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने जनाएका छन् ।
संविधान र गण्डकी प्रदेश सभाबाट जारी भएको गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली – २०८० मा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले यस्तो अभियोग लागेका वा अभियोग ठहर भएर कारागार चलान भएका व्यक्तिको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भनिएको छ ।
संविधानको धारा १७८ मा प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको ’घ’ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र प्रदेश सभा सदस्य हुन योग्य हुने उल्लेख छ ।
प्रदेश सभा सदस्यको निलम्बन र पदमुक्त हुने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावली २०८० ले पनि गरेको छ । उक्त नियमावलीको परिच्छेद २७ को विविध खण्डमा प्रदेश सभा सदस्यको पक्राउ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशसभा नियमावलीले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि सदस्य निलम्बन भएको हो कि पदमुक्त भएको जानकारी प्रदेश सभालाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति पदमुक्त हुने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावलीले पनि गरेको छैन ।
