राजनीतिक विकृतिको एउटा रूप कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको जापान काण्डले उजागर गरिदिएको छ ।
कानुनमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले सरकारी कागजात दुरुपयोग गरेर मानव तस्करीजस्तो देशद्रोही काम गर्न पुगेका छन् । कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले नक्कली कागज खडा गरी मानव तस्करीको उद्यम गरेको विषय आफैमा गम्भीर छ । उनकै कारण मुलुकको प्रतिष्ठामाथि दाग लागेको छ । आरोपमा मुछिएपछि अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तर, मुलुकको प्रतिष्ठामाथि लागेको दाग त्यतिले मेटिँदैन ।
टोकियो आर्ट काउन्सिलको आयोजनामा हुने कल्चर एट होम कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै उनी जापानका लागि उडेका थिए । विडम्बना, उनी विमानस्थलबाटै फिर्ता हुनुपर्याे । उनीमाथि ४८ घण्टासम्म विमानस्थलमै केरकार गरेर फिर्ता गरिएको छ । यो देशकै बेइज्जत हो ।
उनले काम र भ्रमणका लागि जापान जानेमाथि समेत शंका उत्पन्न हुने गरी विश्वासको संकट उत्पन्न गराएका छन् । अधिकारीसँगै मन्त्रालयको कागजात कागजात दुरुपयोग गरी जापान गएका अनिता तिमल्सिना, जनक राई, दावा शेर्पा, कञ्चन देवकोटा थिए । उनीहरूले जापान जान १० देखि १३ लाखसम्म पैसा बुझाएका थिए ।
मन्त्रीसँगै जापान गएकाहरू उतै लुक्ने ठानेर जापानले सबैलाई फिर्ता पठायो । प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । अधिकारीले आफूलाई मानव तस्करको गिरोहले प्रयोग गर्न खोजेको र त्यो थाहा पाएपछि आफू कार्यक्रममा सहभागी नभई विमानस्थलबाटै फर्किएको बयान दिएका छन् । तर, उनी मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृति नगरी जापान उडेबाट उनको नियत बुझ्न सकिन्छ । जापानले फर्काइदिएपछि पनि आफैँ फर्किएको भनेर उनले झुट बयान दिएका छन् ।
सरकारी अधिकारीलाई स्वार्थ समूहले प्रयोग गर्दै आएका छन् । राजनीतिज्ञ पनि स्वार्थ र पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार हुने गरेका समाचार बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेका छन् । केही समयअघि उपसभामुख इन्दिरा रानाले अमेरिकी दूतावासलाई भिसाका लागि चिठी लेखेको विषयले पद झन्डै गुमेको थियो ।
अधिकारी र राना पछिल्ला प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । मुलुकले यसअघि पनि थुप्रै यस्ता घटना भोग्दै आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले मुलुकलाई सताइरहेको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने समूहमा राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेता र कर्मचारीका संयन्त्र नै संलग्न रहेको देखिएको थियो । देश र जनताको सेवा गर्ने नाममा राजनीतिक नेता जनताकै तस्करी गर्न लाग्नु उदेक लाग्दो विषय हो । मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएकै व्यक्ति मानव तस्करीमा लाग्छन् भनेपछि जनतालाई विश्व समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? सोच्न पनि नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको शिर निहुराउने काम गर्नेहरू राष्ट्रघाती हुन् । यस्तो अपराध अक्षम्य हुन्छ । राजीनामा दिएको भरमा त्यस्तो अपराधबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । यो घटनाले राजनीतिक शुद्धीकरणको विषय थप पेचिलो बनेको छ । सत्तारुढ दलको नेता भएकै कारण प्रहरी अनुसन्धान फितलो हुनुहुँदैन । अधिकारीमाथिको अनुसन्धानमा सत्ताको प्रभाव नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पद र पहुँचको दुरुपयोग गर्नेमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ ।