संघीयता र गणतन्त्रको मर्मअनुसार कसैले काम गर्न सकेन

आगामी मङ्सिर १६ गते विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

उपनिर्वाचनका लागि लागि २५ वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । मङ्सिर २ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ । उपनिर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरू निर्वाचन रणनीति बनाउन व्यस्त छन् । देश संघीयतामा गए पनि वडाध्यक्षको टुंगोसमेत पार्टीहरूले केन्द्रबाटै लगाउँदै छन् ।

मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमाले सत्तागठबन्धनमा भएकाले विगतमा जस्तो प्रतिस्पर्धा अहिले नहुने आकलन गरिएको छ । उनीहरूले पनि मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छन् । यता, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले दुई तिहाइको सरकार बनाए पनि त्यसको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । संविधान संशोधनको एजेन्डा सरकार बनेसँगै सेलाएर गएको छ । दुई ठूला दल मिलेर समेत निकास ननिस्कने हो भने अर्को विकल्प के भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । तर, दलका मुख्य नेताहरूलाई कसरी सत्ता जोगाउने भन्ने मात्रै चिन्ता देखिन्छ ।

एउटा विज्ञले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन, संघीयतामाथि उठेको प्रश्न, संविधान संशोधनलगायतका सवाललाई कसरी हेरेको छ ? राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसदसमेत रहेका संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नजिकिँदै गएको स्थानीय तहको आगामी उपनिर्वाचनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पालिका प्रमुख, उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षको रिक्त रहेको ४४ पदमा आगामी मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । बाँकी अवधिका लागि जनप्रतिनिधि छान्न उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । विगतमा पार्टीहरूले गरेका राम्रो र नराम्रो कामको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने भएकाले उपनिर्वाचन अर्थपूर्ण हुन्छ । तर, उपनिर्वाचनको जति रौनक आउनुपर्ने हो, त्यति आउन सकेको छैन ।

उपनिर्वाचनको रौनक आउन नसक्नुको खास कारण के हो ?
देश संघीयतामा गएपनि दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता अझै हटेको छैन । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पार्टीको स्थानीय कमिटीलाई नै उम्मेदवारबारे निर्णय गर्ने अधिकार दलहरूले दिएनन् । उम्मेदवार सिफारिस गर्न मात्रै स्थानीय कमिटीलाई लगाए । अर्कोतर्फ, समग्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस र एमाले सत्तासहयात्री छन् । निर्वाचनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकअर्काको कमजोरी औँल्याउँदै जनतामा जान्छन् । अब यहाँ कसले कसको कमजोरी औँल्याउने भन्ने प्रश्न आउँछ । हुन त, माओवादीसहितका प्रतिपक्ष दलहरू पनि छन् । तर, मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमालेले ठोस एजेन्डासहित प्रतिस्पर्धा गर्ने देखिँदैन । सत्तामा सँगै भएकाले कांग्रेस र एमालेले खरो रुपमा एजेन्डा लान सक्ने अवस्था छैन । दलीय आधारमा उम्मेदवार बन्ने भए पनि प्रतिस्पर्धा चाहिँ व्यक्तिकेन्द्रित हुने देखिन्छ । त्यसैले पनि यो उपनिर्वाचनको चर्चा परिचर्चादेखि रौनक देशव्यापी हुन नसकेको छैन । जहाँ उपनिर्वाचन हुने हो, त्यहाँ मात्रै सीमित बन्ने प्रमुख कारण यही नै हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ ?
वास्तवमा स्थानीय तह निर्वाचन हुनुपर्ने नै गैरदलीय हो । जनतासँग घुलमिल भएको, जनताको दुःख बुझेको, सधैँ जनताको साथमा रहने व्यक्ति प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्य भयो भने जनताको धेरै मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्छ । जनताका सानातिना समस्या समाधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुने हो । त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचनलाई दलभन्दा माथि छाड्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा त्यस्तो अभ्यास पनि हुँदै आएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तपाईँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई गोष्ठी, छलफल, अन्तर्क्रिरया आदिमा भेट गरिरहनुहुन्छ । खासमा स्थानीय जनप्रतिनिधि समस्या र गुनासा कस्ता छन् ?
संघीयतापश्चात् पनि संघ र प्रदेशले अधीनस्थजस्तो व्यवहार गरेको गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ । अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको, बजेट वितरणमा विभेद गरेको, समानीकरण अनुदान कटौती गरेको जस्ता गुनासा उनीहरूको छ । प्रदेशका सांसद तथा मन्त्री वडाध्यक्षभन्दा पनि तल्लोस्तरमा झरेर योजना तथा कार्यक्रम राख्ने गरेको का छन् । खानेपानीलगायत कैयौं संघीय कार्यालयले स्थानीयको कार्यक्षेत्रलाई मिचेका छन् । प्रदेशका अधिकांश कार्यालयको कार्यक्षेत्र स्थानीयसँग बाझिएका छन् । आधारभूत स्वास्थ्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भए पनि व्यवहारमा कठिनाइ छ । कर्मचारी र शिक्षकले स्थानीय तहलाई स्वीकार गरेकै छैनन् । विकास निर्माणलगायतका विषयमा प्रदेशले समन्वय गरेको छैन । केन्द्रले पनि कन्जुस्याइँ गरेको छ ।

अधिकार प्रत्यायोजनको कुरा प्रायः सबै नेताले उठाउँदै आएको देखिन्छ । तर, सत्तामा पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन चाहँदैनन किन ?
मुख्य कारण प्रतिपक्षमा हुँदा चर्को कुरा गर्ने सरकारमा पुगेपछि सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति नै हो । संघीयता र गणतन्त्रको मर्मअनुसार कसैले पनि काम गर्न सकेको छैन । सत्तामा पुगेपछि नेतामा साँधैका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइरहन्छुजस्तो व्यवहार देखिन्छ । तसर्थ, नेताहरूको व्यवहारका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । सशर्त अनुदान जथाभाबी वितरण, कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहयोग, आवश्यक कानुन तर्जुमा नहुनु, समन्वय र सहकार्यमा ध्यान नदिनु संस्कार जस्तै बनेको छ । त्यहीकारण आजका दिनसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन छ । केन्द्रमा मात्रै नभइ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि दुई दलका जनप्रतिनिधिको बाहुल्य छ । काम गर्न चाहने हो भने अहिले सम्भव छ नि होइन ?
इच्छाशक्तिका साथ दृढ आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्ने हो भने धेरै काम अघि बढ्न सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कामसँगै स्रोत साधन र कर्मचारी दिएर परिचालित हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिका गुनासा सम्बोधन गर्न सबभन्दा भरपर्दो विधि अन्तरप्रदेश परिषद्, विषयगत समिति, प्रदेश समन्वय परिषद्लगायत अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाको निरन्तर बैठक र त्यसका निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले त संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, कार्यक्षेत्र र समन्वयमा समस्या छ । संघीयता कार्यान्वयनमै संघीय सरकारको उदासीनता देखिन्छ । सुशासन प्रवर्द्धन र विकास निर्माणलगायतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा बाँधिराख्ने प्रवृत्ति छ । जसले संविधानको वास्तविक मर्म ओझेलमा परेको छ । संविधानको इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन र संघीयतको सबलीकरणमा संघीय सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर देखिदैनन् । त्यही कारण दुई तिहाइको सरकार भने पनि आम जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

अब फेरि कम्युनिष्टहरू एकतावद्ध हुने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
अहिले विचार, सिद्धान्तको कुरा हुँदैन । कोही कसैले कुरा गरे पनि व्यवहारमा देख्न पाइँदैन । त्यसकारण कम्युनिष्ट, कांग्रेस वा अहिले आएका नयाँ भनिएका शक्तिहरूमा खासै फरक पाइँदैन । खाली नाम मात्रको फरक हो । अहिलेको समस्या भनेकै नेताहरूले कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै सोच्दा उत्पन्न भएको हो । त्यसकारण अहिले नै कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलिहाल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । संसदमा हेर्नुस् न के देख्नुहुन्छ– आज संसद् भनेको गफ गर्ने अखडा बनेको छ । खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोजस्तो भएको छ । बाहिर जे भनिन्छ, भित्र त्यो हुँदैन । संसदमा देखावटी कुरा बढी हुन्छ । मैले त संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमै यो विषय उठान गरेको थिएँ ।

संसद् भनेको जनताको हितमा कानुन बनाउने थलो हो भन्ने बोध अझै हुन सकेको छैन । जनता परिवर्तन चाहन्छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि नेतामा भने जनता भुल्ने ठूलो रोग देखिन्छ । राणाकाल, पञ्चायतकाल, निरंकुश राजतन्त्रकाल लगायत सबै खाले व्यवस्थाको हामीले अनुभव गरिसक्यौँ । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ । संविधान पनि सात वटा लेखिसक्यौँ । अब फेरि कतिवटा संविधान लेख्ने ? छिमेकी देश भारतमा ७५ वर्षदेखि एउटै संविधान छ, एउटै शासन व्यवस्था छ । अमेरिकामा अढाई सय वर्षदेखि त्यही संघीयता छ । त्यही एउटै संविधान छ । स्वीटजरल्याण्डमा १७५ वर्षदेखि संघीयता छ । नेपाललाई संविधानको प्रयोगशाला बनाइराख्नु हुँदैन । त्यसकारण संविधान र शासकमा भएका कमजोरी सुधार्दै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैले ठन्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ ।

अहिलेको अवस्थामा सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेले चाहे भने संविधानमा सुधार गर्न सक्छन् नि होइन ?
कांग्रेस–एमालेले सत्ता फेर्ने बेला संविधान संशोधनको विषय उठाए पनि हालसम्म बहसमा ल्याउन सकेका छैनन् । यतिबेला संविधानमा के–के सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, कहिकतै छलफल भएको, बहसमा आएको देखिँदैन । यसले संविधान संशोधनको एजेन्डा सत्तामा जाने भ¥याङ मात्र थियो भन्ने देखिन्छ । विषय केन्द्रित भएर, समस्या समाधान गर्ने गरी सरकार अघि बढ्न सकेको छैन । नयाँ वा पुराना कुनै पनि दलले त्यस हिसाबले सोचेको देखिँदैन ।

तपाईँले संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ के–के देख्नुभएको छ ?
मुख्य कुरा, व्यवस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने हो । भद्दा संरचनालाई छरितो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि संघीय र प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या र सांसदको संख्या घटाउन सकिन्छ । संघीय मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री हुने भनिएको छ । त्यति ठूलो संख्यामा मन्त्री चाहिँदैन । उदाहरणका लागि जर्मनीमा जनसंख्या हाम्रोभन्दा तीन गुणा धेरै छ । क्षेत्रफल पनि अढाई गुणा ठूलो छ । तर, त्यहाँ जम्मा १५ जना मात्रै मन्त्री छन् । स्वीटजरल्याण्डमा त राष्ट्रपतिसहित जम्मा सातजना मात्रै छन् । राष्ट्रपतिको कार्यकाल एक वर्षको मात्रै छ । एक वर्षपछि दोहोरिन पाउँदैन । हामीकहाँ नमरुन्जेल सांसद, नमरुन्जेल मन्त्री, नमरुन्जेल प्रधानमन्त्री बन्न खोज्छन् । संविधानमै यस्ता विषय उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

अर्को, निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ । समानुपातिक, समावेशीमा दलित, महिला, जनजाति आदि कोटा छुटाएर पूर्णप्रत्यक्ष बनाएर प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ । यसरी संसद्को संख्या घटाउन सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा १६५ र प्रदेश सभा ३३० को मात्रै बनाउन सकिन्छ । प्रदेशमा पनि मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउन सकिन्छ । खर्च घटाउने थुप्रै उपाय छन् । त्यसबारे बहस हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्ने विषयमा पनि बहस चलाउन सकिन्छ । तर, विडम्बना त्यो हिसाबले बहस चल्न सकेको छैन ।

संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण खर्च बढी भएरै हो त ?
स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । हामीले एकात्मक व्यवस्थाबाट तीन तहको सरकार बनायौँ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले अहिलेसम्म सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनताको कुरै छाडौँ ! प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक कर्मचारी नै छैनन् । कानुन नै छैन । अहिलेसम्म संघीय निजामती विधेयक ल्याइएको छैन । यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका छन् । सिंहदरबारमा कर्मचारी काम नपाएर घाम तापेर बसेको छ । स्थानीय तहले कर्मचारी पाएको छैन । कतिपय स्थानीय तह अहिले पनि निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । काम मात्रै तल्लो तहमा पठाउने, कर्मचारी नपठाउने गर्दा संघीयताको खास अनुभूति हुन पाएको छैन । त्यसकारण प्रश्न उठेको हो भन्ने लाग्छ । कामअनुसारको कर्मचारी, संस्थागत संरचना र दाम हुनुपर्छ । त्यो तादम्यता संघीय सरकारले मिलाउने हो भने संघीयताको अनुभूति जनताले गर्न पाउँछन् । नत्र, असन्तुष्टि र आक्रोश चुलिँदै जान्छ । त्यो एकदिन थाम्नै नसक्ने हुन सक्छ ।