काठमाडौं । सुल्झिनै लागेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवाद सरकारकै कारण फेरि गिजोलिएको छ । लाइन काटिएपछि उद्योगीहरूले धमाधम बक्यौता तिर्दै लाइन जोडिरहेका बेला सरकारले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न २४ घण्टे निर्देशन दिएपछि विवाद पुनः गिजोलिएको हो ।
अदालतको ढोका ढकढक्याएका उद्योगीहरूलाई अदालतले समेत राहत उपलब्ध हुने गरि फैसला नगरिदिएपछि धेरै उद्योगले बक्यौता तिर्न थालिसकेका थिए । तर केहि ठूला भनिएका शक्तिशाली उद्योगहरुले भने तिरेका थिएनन् । यहीबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को समेत ‘दुरुपयोग’ गर्दै अर्बौँ बक्यौता महसुल नतिरेका उद्योगीको हितमा निर्णय गराए ।
मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने अभ्यास रहेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले कार्तिक २५ गते आइतबार आकस्मिक बैठक डाकेर उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गराए ।
वर्षौँदेखि अर्बौँ बक्यौता नबुझाई उल्टै विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वलाई धम्क्याउँदै आएका उद्योगीहरूको पक्षमा निर्णय लिन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राख्नुलाई धेरैले मन्त्रिपरिषद्को ‘दुरुपयोग’ गरेको धेरैको विश्लेषण छ ।
देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको मात्रै होइन, चरम घाटाबाट नाफामा पुगेको राष्ट्रकै नमुना विद्युत् प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रमै सरकारले कानुनी छिद्रमा टेकेर हस्तक्षेप गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने चेतावनी समते दिए ।
सरकारको उक्त चेतावनीपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयलाई समेत सदर गरिसकेको छ । यसले बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योगीलाई प्रोत्साहन र प्राधिकरणलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
यसअघि कात्तिक १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद निरुपण गर्ने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगले गर्नुपर्ने भनी त्यसमा प्रवेश गरेका थिएनन् । आयोगले जिम्मा पाएपछि कात्तिक १४ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर पहिलो किस्ता तिरेसँगै विद्युत् जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । उद्योगीहरू धमाधाम किस्ता तिर्न थाल्दा अचानक मन्त्रिपरिषदको हस्तक्षेप गरेको हो । यससँगै अब बक्यौता कसरी उठ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । बक्यौता १५ दिनमा उठाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग कुनै योजना छैन । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई बक्यौता कसरी उठ्छ भनी प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘बिल दिने, पैसा लिने ।’
ऊर्जामन्त्री खड्काले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने भनेका छन् । तर, काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिसकेपछि उद्योगीले बक्यौता तिर्लान ? प्रश्न भने पेचिलो बनेको छ । यहिबीचमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरण नेतृत्वमाथि जाइलागेको सरकारले अब प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको तयारी थालेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालययले सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै कुलमान घिसिङलाई गएको कात्तिक १३ गते ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको थियो । कुलमानमाथि सोधिएका स्पष्टीकरणका पत्रहरुले उनलाई सरकारले कारबाही गर्ने बाटो खोजिरहेकोमा शंकका छैन । तर, सरकारले के गर्छ भन्ने विषय अझैं खुल्न भने सकेको छैन् । ठूलो नागरिक समर्थन पाएका घिसिङलाई कारबाही गर्दा जनमानस भड्किन सक्ने खतरालाई पनि सरकारले नजरअन्दाज नगरेकै होला ।
यसैबीच बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बैठकको निर्णयविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका छन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि बुधबार पेशी तोकिएको छ । सरकारकै कारण गिजोलिएको ट्रंकलाइन विवादमा सर्वोच्चले के निर्णय गर्ला ? यो विषय समेत चासोमा छ ।
