काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले असार १६ गते प्रज्ञा भवनको हलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०औँ महाधिवेशन उद्घाटनमा भनेका थिए, ‘दुई–दुई पूर्वप्रधानमन्त्री भएको अर्को कम्युनिस्ट पार्टी कुन छ ?’
यति ‘मीठो’ कुरा सुनेपछि महाधिवेशन हलमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले पररर ताली बजाएका थिए, हलमा यो शब्दले उत्साह थपेको थियो । दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू विप्लवको कुरा सुनेर दंग थिए ।
यसरी विप्लवदेखि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवासहित धेरै नेताले प्रशंसा गरेको पार्टी महाधिवेशन भएको पाँच महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित घनश्याम भुसालहरूको नेतृत्व रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भदौमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक र पदाधिकारी चयनपछि कुनै ब्यारेकको सिपाही चाडपर्व ‘बिदा’ मा गएर नफर्किएको र सम्पर्कमा आउने सूचना निकाल्नुपर्ने अवस्थामै पुगेको झैँ देखिन्छ ।
पार्टी अध्यक्ष नेपाल विदेश भ्रमणबाट भर्खरै फर्किएका छन् । तामझामसहितको महाधिवेशन र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पदाधिकारी चयनपछि समाजवादी पार्टी बिग्रिएको साइकल झैँ अवस्थामा पुगेको छ । पार्टी नेतृत्वको मौनता र लगातार असन्तुष्टहरूको सार्वजनिक खपतले समाजवादी पार्टीभित्र फैलिएको असन्तुष्टि कसरी सम्बोधन गरेर अघि बढ्दै पार्टी बनाउने भन्ने चिन्तामा मूल नेतृत्वका तीन नेताबीच नै एकमत देखिएको छैन ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालले भदौ दोस्रो साता पदाधिकारी चयन त गरे, यसपछि पार्टीका आधा नेता कार्यकर्ता लगभग सम्पर्कविहीन अवस्थामा पुगे र विद्रोहको भाषा बोल्ने अवस्थामा देखिएपछि नेतृत्वले केही सूत्र ल्याउन नसक्दा माधव नेपालले नै अतिविश्वास गरेका बंशीधर मिश्रसमेत शीर्ष नेतृत्वबाहेक सबै एमालेमा फर्कने भन्दै हिँडिरहेका छन् ।
जबकि, समाजवादी बनेर सबैभन्दा बढी लाभ मिश्र दम्पतीले नै लिएका छन् । उनी राजदूत बने भने उनकी पत्नी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौँडामा डिन छिन् ।
यता तीन नेताको मौनतामा अरू नेताहरूले पार्टी नियमसंगत ढंगले सञ्चालनमा जाने नदेखेर विभाजन या विद्रोह हुनसक्ने भन्दै लिखित दर्ता गराउँदा पनि पार्टीले प्रतिक्रिया दिएको छैन । केही असन्तुष्ट नेतालाई बोलाएर स्थायी कमिटी र विभागीय नेतृत्वमा लैजाने भनेर असन्तुष्टि थामथुम पार्न खोजिए पनि समाजवादी अरू जटिल कानुनी संकट बेहोरिहरेको छ ।
यो संकट समाधानका लागि पार्टीले पूरक महाधिवेशनसम्म बोलाउनुपर्ने या यस्तै कुनै राष्ट्रिय भेला गरेर पार्टीका केही जटिल संकटमोचनको काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । उसो त पार्टी बनाउने कि माओवादी या एमालेसँग मिसिने भन्ने बहस अब समाजवादीमा चर्किने देखिन्छ ।
के हो कानुनी संकट ?
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले असार १६ गते गरेको महाधिवेशनले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसालसहित ९३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सर्वसम्मत गरेको थियो । यस्तै साउन १६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठकले ९३ सदस्यबाट थपेर ३ सय ४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको थियो । यस्तै, भदौ ९ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले निर्वाचन प्रक्रियामार्फत १८ पदाधिकारी चयन गरेको थियो ।
यसपछि पार्टीको अद्यावधिक लिएर निर्वाचन आयोग पुगेको समाजवादीलाई आयोगले अद्यावधिक गर्न नसकिने बताएपछि नेतृत्व समस्यामा परेको हो । आयोगले महाधिवेशनबाट निर्वाचित ९३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै मान्यता दिन सकिने, अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट नचुनिएकाले मान्यता दिन कानुनी जटिलता हुने र विवाद तथा उजुरी परे समस्या हुने बताएपछि पार्टीको नेतृत्व अद्यावधिकसमेत भएको छैन ।
यति मात्र होइन, आयोगले त ९३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा पनि संकट देखाएको छ । ९३ जनाको कमिटीमा पनि महिला, जनजातिलगायत दलमा हुनुपर्ने समानुपातिक सहभागिता नभएकाले यसमै आपत्ति जनाएपछि पार्टी नेतृत्व भदौको पदाधिकारी चयनपछि मौन बसेको हो ।
आन्तरिक समस्या र असन्तुष्टि त थिए नै, कानुनी जटिलता पनि आएपछि समाधानका लागि शीर्ष नेतृत्व अभ्यासमा थिए । आयोगका अनुसार, पार्टीको १८ पदाधिकारी र ३ सय ४४ सदस्यलाई आधिकारिकताका लागि अर्को कुनै पूरक महाधिवेशन या राष्ट्रिय भेला बोलाएर मात्र सम्भव हुने सुझावपछि नेतृत्व के गर्ने भन्नेमा अलमलिएको छ ।
जसपा नेपाल पनि अद्यावधिकविहीन
आयोगले माधव नेपालको पार्टीलाई मात्र होइन, उपेन्द्र यादवको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई पनि यस्तै व्यवहार गरेको छ । जेठको अन्तिममा जनकपुरधाममा महाधिवेशन गरेको पार्टीको नयाँ केन्द्रीय कमिटी अद्यावधिक गर्न आयोग पुगेको जसपा नेपालको नयाँ नेतृत्व अद्यावधिक भएको छैन । यादव अदालत गएकाले पनि आयोगले यसो नगरेको भनेर तर्क गरिएको छ ।
अदालतमा सुनुवाइ सरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसँग उस्तै दूरी राख्छन् । निर्वाचन आयोगमा ओलीनिकट सदस्यहरूले यसको पनि फाइदा र लाभ लिएर नेपाल र यादवको पार्टीको अद्यावधिकमा छिद्र खोजेर समस्या पारिरहेको दुवै पार्टीका नेतृत्वको बुझाइ छ ।
रोकियो कार्यविभाजन
निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीलाई गरेको अस्वीकारपछि समाजवादी पार्टीले कार्यविभाजनसमेत गर्न सकेको छैन । तिहारअघि नै कार्यविभाजनको मिति तोकिए पनि सर्दै गएको छ । एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी भनेर पार्टीका नेताहरूले बताए पनि कार्यविभाजन हुन नसक्नुमा यही कानुनी जटिलता देखिएको हो ।
पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू खारेज गरी पुनः निर्वाचन प्रक्रियाबाट अघि बढ्न भनिएपछि समाजवादी पार्टीका पदाधिकारीहरू भदौदेखि भूमिकाविहीन छन् । उनीहरू भूमिकाविहीन भइरहँदा आधा नेतृत्व भने सबैलाई समेटेर लैजाऊ भन्दै पार्टीमा लिखित निवेदन दिएर बसेका छन् ।
खनाल पनि खारेजीका पक्षमा
नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि भदौको दोस्रो साता चुनिएका पदाधिकारी खारेजका पक्षमा उभिएपछि अध्यक्ष नेपाल र महासचिव भुसाल अरू समस्यामा परेका छन् । उनी पनि ३ सय ४४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा पनि केही छुटेको र केही केन्द्रीय सदस्य हुने बेलै नभएकाहरू परेको भन्दै असन्तुष्ट थिए ।
पार्टीका एक सय ५१ भन्दा नेताहरू असन्तुष्ट हुँदै पार्टीमा लिखित निवेदन दिन आएपछि खनाल सबैलाई समेटेर सामूहिक नेतृत्वका लागि पदाधिकारी विभाजन नै वैज्ञानिक हुने लाइनमा उभिएका छन् । उनको पनि यस्तो धारणाले पार्टीमा सामूहिक अभ्यासबारे चर्को बहस चलेको छ ।
विभाजन कि विद्रोह ?
समाजवादी पार्टीका एक नेताका अनुसार, महाधिवेशनका केन्द्रीय समिति समानुपातिक र समावेशी नदेखिएको बेला थपिएका केन्द्रीय सदस्यले छानेको पदाधिकारी अवैध हुने भन्ने निर्वाचन आयोगकै सुझावका आधारमा पार्टी नसच्चिए विद्रोह या विभाजनतिर जान सक्ने भनेर लिखित नै दर्ता भएको छ । यसको नेतृत्व जीवनराम श्रेष्ठले गरेका छन् ।
उनले सबैलाई समेटेर लैजाने गरी पार्टी नेतृत्वले भूमिका नखेले पार्टी कुनै पनि बेला विभाजन या विद्रोहको सिकार हुने भनिसकेका छन् । सांसदहरू त पार्टी विभाजनमा लागे भनेर चर्चा भएकै थियो । केन्द्रीय सदस्य पनि नभएका सांसद प्रेम आलेले त आफू समाजवादी पार्टीमा नरहेको बताइसकेका छन् ।
महाधिवेशन कि राष्ट्रिय भेला ?
नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अबको विकल्प अहिलेको पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी अनुमोदनका लागि पूरक महाधिवेशन नै उचित हुने सुझावहरू आएका छन् । या त राष्ट्रिय भेला गरेर निर्वाचन आयोगले भने अनुसारका ढाँचामा जानका लागि पनि सकिन्छ । यसका लागि पार्टी तत्काल तयार हुने कि नहुने ? नेतृत्वले केही बताएको छैन ।
तर, निर्वाचन आयोगदेखि नेता कार्यकर्ताको रुचि यसैमा भएकाले समाजवादी पार्टी आफूले गरेको कच्चा कामलाई पक्का बनाउन पूरक महाधिवेशन या राष्ट्रिय भेलामा जानै पर्ने देखिएको छ । पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टि, विद्रोह र विभाजनबाट बच्न पनि यही विकल्प उचित हुने देखिएको छ ।
पार्टी बनाउने कि बुझाउने ?
२०७८ भदौ १० गते जुन उत्साहका साथ ‘एमालेबाट विद्रोह गरेर’ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना भएको थियो । असारमा भएको दशौँ महाधिवेशनपछि पार्टीका नेता कार्यकर्तामा अरू नैरश्यता थपिएको छ । ९३ सदस्यीय केन्द्रीय नेतृत्व चुनेर घर गएका प्रतिनिधिहरूको मनोदशा नै नबुझी ३ सय ४४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन र त्यसैको आडमा पदाधिकारीमा निर्वाचन गरेर हारजितको खेलमा पार्टी उभिएपछि एकपक्ष असन्तुष्ट बनेको छ ।
अर्को पक्ष माओवादीसँग एकताका विपक्षमा उभिएको छ भने एउटा पक्ष एमालेसँग एकताको विपक्षमा देखिन्छ । अब पार्टी बनाउने कि बिगार्ने भन्ने दुईमध्ये एक रोज्न पनि समाजवादी पार्टीमा बहस सुरु भएको छ । मिसन ८४ सम्म पुग्दा नपुग्दै पार्टी बनाउने कि कुनै पार्टीमा बुझाउने भन्ने मुद्दा अरू पेचिलो हुने देखिन्छ । अधिकांश कार्यकर्ता एमालेमै फर्किनुपर्छ भन्नेमा देखिन्छन् । माओवादी आफैँ सिद्धिँदै गएको र प्रचण्डको कुनै भर नभएकाले अधिकांश कार्यकर्ता माओवादीसँग मिल्नु हुन्न भन्नेमा छन् ।
