काठमाडौं, १७ जेठ ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोगको एमसिसी परियोजना सम्बन्धि विवाद फेरि बल्झिएको छ । सो परियोजनाबाट प्राप्त हुने पाँच अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान बजेटमा समावेश गरेपछि एमसिसीको विरोधमा रहेका नेताहरुले विरोध गरेका छन् । संसद्बाट एमसिसी सम्झौता पारित नहुँदै सरकारले अनुदान रकमलाई आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेटमा समेटेको हो ।
यही विषयमा विवाद भएपछि शनिबार नेकपाको सचिवालय बेठक बसिरहेको छ । यसअघि झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसी पास नगर्न प्रतिवेदन दिएको थियो । बजेट किताबको अनुदान तथा ऋण सारांंश अनुसूची १० मा एमसिसी अमेरिकाबाट पाँच अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानका रूपमा राखिएको छ ।
एमसिसी परियोजनाबाटै प्राप्त हुने भनेर राखिएको रकमसहित बजेट पारित भएमा अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौताले वैधानिकता पाउने आशंकापछि केही सचिवालय सदस्यको दबाबमा शनिबार बिहान आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाइएको हो ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले पार्टीको निर्णयविनै एमसिसी परियोजना तोकेरै बजेटमा ल्याइएको भन्दै तत्काल बैठक बोलाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दबाब दिएका थिए । उनीहरूको दबाबपछि बैठकबारे कुरा गर्न प्रचण्डले शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेका थिए ।
दुई अध्यक्षको छलफलपछि अपर्झट सचिवालय बैठक बोलाइएको वरिष्ठ नेता खनालले बताए । पार्टी निर्णयविनै परियोजनाअन्तर्गत रकमै तोकेर अनुदान सहायता प्राप्त हुने रकम बजेटमा ल्याइनु गम्भीर आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ ।
गत १९ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीद्वारा गठित एमसिसी अध्ययन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका खनालले पार्टी निर्णयविना नै त्यसरी ल्याइएको विषय नहटाइए बजेट नै फेल हुने चेतावनी दिए । ‘एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने रकम तोकेरै बजेटमा आउनु गम्भीर आपत्तिजनक छ, त्यसकारण हामीले छलफलका लागि अपर्झट केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाउन माग गरेका हौँ । शनिबार बस्ने बैठकमा छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुग्छौँ,’ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एमसिसी यथास्थितिमै मान्ने, पालन गर्ने वा अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रश्नै छैन । नीति तथा कार्यक्रममा भएको पनि प्रधानमन्त्रीले लागू हुँदैन भनेपछि मात्र हामीले मानेका थियौँ, त्यसकारण अब हटाउनुको विकल्प छैन, हटाइएन भने बजेट फेल हुन्छ ।’
