ओलीको योजनामा देउवा ‘तगारो’

काठमाडौं ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको चार महिना पूरा हुँदै छ । तर, ओली नेतृत्वको एमाले र सत्ता साझेदार अर्को मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता भने सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली पनि मन्त्री हेरफेरको तयारीमा जुटेका छन् ।

कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर देखिएका र विवादमा परेकाहरूलाई मन्त्रीहरूलाई आउट गरेर नयाँ भित्र्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना छ । ओली क्याबिनेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रहेका बलराम अधिकारीको कार्यसम्पादन क्षमता अत्यन्तै कमजोर रहेको बताइन्छ ।

सहकारी सम्बन्धी ठूलो समस्याका विषयमा जनताले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बेला उनको कार्यसम्पादन फितलो मात्रै नभएर सहकारी प्रकरणमा देखिएका आन्दोलनदेखि प्रतिपक्षीले गरिरहेको प्रहारलाई तालुकदार मन्त्रीले प्रतिवाद गर्न नसकेकोसम्मका आरोप लागिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीप्रति पनि सकारात्मक हुन सकेका छैनन् ।

विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगीको गुनासो समाधान गर्न चुकेकोदेखि ऊर्जामन्त्रालयसँगको समन्वयमा लाइन जोड्ने काममा सक्रियता देखाउन नसकेको लगायतका आरोपहरु उनीमाथि लागेको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल पनि ओलीको हिट लिस्टमा छन् । बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिपछि मुलुकको सडक सञ्जाल क्षतविक्षत अवस्थामा छ । यतिमात्रै नभएर यो मन्त्रालयले निर्माण लगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी गर्न नसकेको ओलीको बुझाई छ ।

यता, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि अन्य विषयमा विवादमा फसिरहेका छन् । गुप्ताले कर्मचारी संयन्त्रमा चलखेल गरेको आरोप लागिरहेको छ भने कार्यसम्पादन क्षमता पनि कमजोर रहेको ओलीको बुझाई छ । त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पाण्डेमाथि घुस लिएको गम्भीर आरोप लागेको छ । कांग्रेस सांसदले मन्त्री पाण्डेले क्यासिनो सञ्चालनका लागि भन्दै ठूलो रकम घुस लिएको आरोप लगाएका छन् ।

पाण्डेले आरोपको खण्डन गरिरहेपनि विवादित बनेका मन्त्रीलाई बाहिर पठाएर नयाँलाई ल्याउने तयारी ओलीको छ । त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री तामाङले कर्मचारीमाथि सार्वजनिक रुपमै अशोभनिय व्यवहार देखाएपछि उनीपनि विवादको घेरामा परेका छन् । मन्त्रीले आफ्नो ओहोदालाई थाम्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । यस्तोमा ओलीले तामाङलाई पनि फिर्ता गरिदिएर नयाँलाई ल्याउनुपर्ने धारणा बनाएको बताइन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओली यस्ता विवादित र कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीलाई क्याबिनेटबाट आउट गरेर नयाँ थप्ने रणनीतिमा जुटेका छन् । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै कामका आधारमा मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कन हुने बताएका थिए । त्यसैले कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीलाई ओलीले हेरफेर गर्न सक्छन् भन्ने आम बुझाइ र आकलन थियो । सोहीअनुरुप प्रधानमन्त्री ओली अहिले मन्त्री हेरफेर गर्न लागिपरेका छन् ।

तिहारअघि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच भएको भेटमा समग्र सरकारको समीक्षा र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनका बारेमा छलफल भएको थियो । देउवासँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिर भएको आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै केही मन्त्रीहरूलाई हेरफेर गर्ने कि भनेर देउवाको मनस्थिति बुझ्ने प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा देउवाले निश्चित समयका लागि सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूलाई अहिले फिर्ता बोलाउने वा हेरफेर गर्न नहुने भन्दै मन्त्री हेरफेर गर्न ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएनन् । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग मन्त्री हेरफेर गर्नेबारेमा पटकपटक छलफल गरिसकेका छन् । 

तर, देउवालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकेका छैनन् । प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री भएका कारण देउवा धेरै कुरा चलाउन चाहँदैनन् । उनी नयाँ काम गर्ने भन्दा पनि भएकोलाई नबिगार्नेमा ध्यान दिएर लागि परेका छन् । पार्टीको आन्तरिक राजनीति बिग्रने भएकाले देउवा मन्त्री हेरफेर गर्न चाहँदैनन् ।

सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेपनि सरकार टिकाउने कि नटिकाउने भन्ने चाबी कांग्रेसको हातमा छ । यो बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कांग्रेस र त्यस पार्टीका सभापति देउवालाई कुनै हालतमा चिढ्याउन चाहँदैनन् । त्यसैले दुई तिहार बहुमतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री हटाउन राजनीतिक सहमति अत्यावश्यक भएकाले उनले भनेजस्तै मन्त्री फेर्न भने सहज अवस्था देखिँदैन ।