काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारका मन्त्रीहरुले कात्तिक पहिलो साता १ सय दिनका उपलब्धि मिडियाकर्मीसामु प्रस्तुत गरे । मन्त्रीहरुले अघिल्लो सरकारका पालामा भएका र नियमित कामलाई समेत उपलब्धिका रुपमा देखाएका छन् ।
१ सय दिनका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले अघिल्लो सरकारका पालामा भएका कामहरुलाई आफ्नो पालामा भएको भनेर उल्लेख गरेका थिए ।
गएको असोज अन्तिममा मालपोतका ४ सय १८ कर्मचारीको सरुवामा भाइ धर्मराज अधिकारी र बिचौलिया प्रमोद खड्कामार्फत् असुली गरेको आरोप लागेका भूमिव्यवस्था मन्त्री अधिकारीले २०८१ असार ३१ देखि कात्तिक ६ गतेसम्म ५२ उपलब्धि मन्त्रालयले गरेको तथ्यांक कात्तिक ८ मा प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्री अधिकारीले पेश गरेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापनको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश–२०८१, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)बाट स्वीकृत भएको र सोही गठन आदेश बमोजिम आयोगको सदस्यसचिव नियुक्ति गरिएको कुरालाई उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।
तर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ यसअघि नै २०७८ सालमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र यसमा सामान्य हेरफेर गरी नाम परिवर्तन गरी ‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१’ बनाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएको र राष्ट्रिय भूमि आयोगमा सदस्य सचिव भई काम गरेका र नयाँ आयोग गठन हुँदासम्मको अवस्थामा पनि पुरानो आयोगको सदस्य सचिवको रुपमा काम गरिरहेका नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोललाई सदस्य सचिव तोकिइनु सामान्य र नियमित कामलाई मन्त्रालयको १ सय दिनको प्रमुख कार्य र उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
राज्य सुविधा परिचयपत्रको अवधारणा पत्र (कन्सेप्ट नोट) को खाका पहिल्यै तयार भएको र कार्यान्वयनको टुंगो नभएको, सार्वजनिक नभएको गर्भमा रहेको, कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विषयलाई मन्त्रालयको १ सय दिनको प्रमुख कार्य र उपलब्धिका रुपमा निर्लज्ज रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालको नेतृत्वमा बिमस्टेक (भारत, भुटान, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाइल्याण्ड, नेपाल र श्रीलंका) तेश्रो विज्ञ समूहको बैठक आयोजना गरी सफलता पूर्वक सम्पन्न मार्फत् गरिबी निवारणको क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढीकरण गरिएको छ ।
७ देखि८ अक्टुबर २०२४ मा धुलिखेलमा भएको उक्त बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएको र यो मन्त्रालयको कार्यक्रम समेत नभए पनि मन्त्री अधिकारीले १ सय दिनको प्रमुख कार्य र उपलब्धिका रुपमा सगर्ब प्रस्तुत गरिएको छ ।
सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बुँदा पनि उपलब्धिका रुपमा राखिएको छ ।
भइरहेको कार्यविधि संशोधनको लागि यसअघि नै चरणबद्ध छलफल भएको र अन्तिम रुप मात्र यस अवधिमा दिइएको कार्यान्वयनको टुंगो नभएकोले परिणाम प्राप्त नभएको यस विषयलाई मन्त्रालयको १ सय दिनको प्रमुख कार्य र उपलब्धि भन्न नमिल्ने भए पनि मन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका उपलब्धि कति झुटा छन् भन्ने यी केही दृष्टान्त हुन् । भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका उपलब्धि कति झुट छन् भन्ने तथ्यसहितको विवरण दृष्टिलाई प्राप्त भएको छ ।
दृष्टिसँग भूमिव्यवस्था मन्त्री अधिकारीले आफ्नै पालामा भएका काममात्र उपलब्धिका रुपमा सार्वजनिक गरेको दाबी गरेका छन् । तर मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक कति गलत छन् भन्ने दृष्टिलाई प्राप्त विवरणबाट घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
गएको कात्तिक १० गते सरकारको अनुमतिबेगर अनुगमनका नाममा झापा पुगेर त्यहाँबाट भारतको सिलीगुडी सपिङमा पुगेका मन्त्री अधिकारीले नगरेको कामलाई कसरी उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेका छन् यही तथ्यले स्पष्ट गर्दछ :
