काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ अर्थात् ‘बीआरआई’ परियोजनाका लागि नेपालले नौवटा परियोजनाको सूची तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको मंसिर १७ देखि २१ गतेसम्म हुन लागेको भ्रमणलाई लक्षित गरेर बीआरआई सम्झौता गर्नका लागि ती परियोजनाको सूची तयार भएका हुन् । जुन पहिला देखिनै छलफलमा थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा चीनको चासो के हुन सक्छ र बिआरआईबारे नेपालले के के विषयहरुमा छलफल गर्नसक्छ भन्ने बारेमा सर्वत्र चासो लिइएको अवस्थामा नौ वटा परियोजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढ्ने बताइएको छ ।
नौवटा परियोजनामध्ये केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) तयार हुँदै छ । रेलवे विभागका अनुसार सन् २०२६ को जूनमा डीपीआर तयार हुनेछ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी बीआरआई दोस्रो सम्मेलनमा छानिएका ३५ परियोजनामध्ये नेपालको सन्दर्भमा नेपाल–चीन ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क परियोजना छनोटमा परेको छ । तर, त्यसको प्रगति भएको छैन ।
एमालेको गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयमा जोड दिने निर्णय गरेको छ । यससँगै बिआरआई परियोजना अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिआरआईको अवधारणाअनुसार पहिलो चरणमा दुई सरकारले परियोजना छनोट, दोस्रो चरणमा चीनका सरकार नियन्त्रित कम्पनीले ती परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन र तेस्रो चरणमा चिनियाँ सरकारी बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने हो ।
बिआरआई कार्यान्वयनका तीन चरणमध्ये नेपालमा पहिलो चरणमै छ । नेपाल र चीन सरकारबाट बीआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोट नै भएका छैनन् । नेपाल सरकारले बीआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटी तयार गर्न नसकेका कारणले दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि चीनले बीआरआइ परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी खाका प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रपति सी चिनफिङले घोषणा गरेको ५६ अर्बको सहायता पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सन् २०२० मा बीआरआइको मस्यौदा आएपछि त्यसबारेमा विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन् । तर, त्यसमा सहमति जुटेको छैन । ‘अहिले पनि सहमति जुट्दैन, चीनले सहमति जुटाउने कोसिस गरिरहेको छ, तर नेपालले अनुदान मागेका कारण सहमति जुट्ने संभावना निकै कमजोर छ’, परराष्ट्रका एक कर्मचारी भने ।
तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणमा बीआरआइ परियोजना कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएपनि मोडालिटी तयार नहुँदा अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
पछिल्लोपटक प्रचण्ड सरकारमा श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा त्यसको मोडालिटीको बारेमा सामान्य खाका तयार पारिएको भएपनि तत्कालीन समयमा सत्तासाझेदार रहेको कांग्रेसले सहमति नदिदा त्यतिकै थन्किएको थियो ।
किन तयार भएन मोडालिटी ?
जानकारहरूका अनुसार नेपालमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अन्र्तगतमा परियोजनाहरु सञ्चालन र कार्यान्वयन हुन थालेपछि नेपालका विकासे परियोजना पछिल्ला दिनमा भूराजनीतिबाट प्रभावित हुन थालेका छन् ।
चिनियाँ सहायताको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआइ) परियोजना त्यसैको चेपुवामा परेको जानकारहरुको दाबी छ । बीआरआइ नेपालमा कार्यान्वयनका लागि समझदारीको पाँच वर्ष भइसकेको छ । तर, यसको मोडालिटी नै तयार भएको छैन । नेपालमा अमेरिका र भारतको अस्वाभाविक चासो र दबाबका कारण बीआरआइ कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको जनाकारहरुको दाबी छ ।
चिनियाँ सहायताका परियोजना सञ्चालनमा अवरोध गर्न चिनियाँ लगानी निरुत्साहितको रणनीतिमा रहेको भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी गरेको छ । चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्ने भारतको अडान छ ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी र ठेक्कामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन थालेपछि भारतले उक्त नीति लिएको देखिन्छ । त्यसबाहेक भारतले नेपाललाई हवाई रुट नदिने कारणमा पनि चीन नै जोडिएको स्रोतको दाबी छ ।
भैरहवा एयरपोर्ट किन चलेन ?
एसियाली विकास बैंकको ऋण र चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध गर्न भारतले सुरक्षा संवेदनशीलता देखाएर नेपाललाई हवाई रुट उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा असहयोग गर्दै आएको छ । दुवै विमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध आइरहेको छ ।
चीनले चासोसहित बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको भनेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उल्लेख गरेपछि भारतले पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा लिन खोजिरहेको छ ।
त्यही कारण, सरकारले ती विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।
भारत मात्र होइन, अमेरिकी अधिकारीले त खुला रूपमै नेपाली भूमिबाट बीआरआइ परियोजनाको विरोध गर्ने गरेका छन् । अमेरिकी प्रतिनिधिहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा बीआरआइले नेपाललाई ऋणको पासोमा पार्ने बताउने गरेका छन् । यो विषयमा सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले पनि चासोमा राखेर ऋणमा बीआरआई परियोजना लिन चाहिरहेको छैन ।
सोझो अर्थमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस असहमत हुँदा अहिलेसम्म मोडालिटी तयार हुन नसकेको हो । पश्चिमाले जस्तो भूराजनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक वातावरण र सांस्कृतिक सर्त चीनले परियोजनामा राखेको छैन, जुन नेपालजस्ता देशमा लागि सजिलो हो । चीनले आफूसँग जम्मा भएको अमेरिकी डलर खर्चिने र उक्त खर्चबाट आफ्ना ठेकेदारहरू पनि लाभान्वित हुने उद्देश्यसमेत जोडेर बीआरआई परियोजना अगाडि सारेको देखिन्छ ।
तर पनि नेपालले आफ्नो तर्फबाट मोडालिटी दिन सकेको छैन । युरोपकेन्द्रित पूर्वाधार निर्माणलाई चीनकेन्द्रित बनाउन सकिने बुझाइमा चीन देखिन्छ ।
बीआरआइ परियोजना कार्यान्वयनको ढिलाइमा नेपालका कर्मचारीले पनि काम नगरेको सरकारी बुझाई छ । कर्मचारीले सन्तानलाई अमेरिका पठाउनेदेखि ग्रीनकार्डको लोभमा समेत रहेर अमेरिकालाई नचिढ्याउने मनोविज्ञानमा रहेका कारण चिनियाँ परियोजनामा अवरोध आउने गरेको एक राजनीतिज्ञले बताए ।
‘यसमा कर्मचारीको अवरोध छ, गर्छु भन्छन तर, केही काम गर्दैनन् । उनीहरुको आफ्नो स्वार्थ रहने गरेको छ’, ती राजनीतिज्ञले दाबी गरे । नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्न अमेरिकाले बीआरआइ परियोजनामा अवरोध चाहेको बुझेका अर्थ र परराष्ट्रका कर्मचारीहरू कार्यान्वयनमा चासो देखाइरहेका छैनन् ।
कांग्रेस र कम्युनिष्ट विभाजित
जसरी एसीसीमा कांग्रेस कम्युनिष्टहरुले मिलेर विकासे परियोजनालाई अघि बढाउन गुप्त रुपमा सहमत भए त्यसरी बीआरआइमा सहमत हुन सकेका छैनन । कांग्रेसका नेताहरू पछिल्ला दिनमा बीआरआइको विरोधमा देखिन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले बीआरआइ परियोजना सञ्चालनमा अवरोध गर्नकै लागि पोजिसन प्रस्ट पारेको छ ।
हुनलाई कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकारले सन् २०१७ मा बीआरआइ समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशरण महतले अनौपचारिक फोरममा असहमति जनाएका भने थिए । महत असन्तुष्ट भएका कारण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेनन् । उनको सट्टामा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई समझदारीमा हस्ताक्षर गराइएको थियो ।
सन् २०१९ पछि भने कांग्रेस बीआरआइको विपक्षमा उभिन थालेको हो । कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा ऋणमा बीआरआइ परियोजना सञ्चालन हुन नसक्ने अडान राखेका थिए ।
त्यसैले, अन्य दलभित्र पनि भारत र अमेरिकासँग निकटसम्बन्ध भएका नेताहरूले बीआरआइ कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएका छन् । बीआरआइ कार्यान्वयवनका लागि राजनीतिक अस्थिरता अर्को कारण देखिएको छ । एउटा सरकारको पालामा परियोजनाले गति लिने सम्भावना हुन्छ, लगत्तै सरकार परिवर्तन हुन्छ र गतिमा ब्रेक लाग्ने गरेको छ । सरकार अस्थिर भइरहेका कारण दलहरूले राजनीतिक सहमति जुटाउन छलफल गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारहरू फेरबदल भइरहने र नेतापिच्छेका रणनीति हुँदा सरकारको प्राथमिकतामा बीआरआइ परिरहेको छैन । अहिले पनि एमाले–कांग्रेसको सरकारले यसलाई अघि बढाउने विषयमा कुनै छलफल थालेको छैन ।
पछिल्ला वर्षमा चीनले सन् २०१७ पछि नेपालमा सञ्चालित हरेका परियोजनालाई बीआरआइअन्तर्गतका परियोजना भनिदिएका कारणले पनि समस्या भएको छ ।
चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर नेपालले बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको अवसरमा चिनियाँ राजदूत छन् सोङले बीआरआइअन्तर्गतको परियोजना भनेका थिए । राजदूतको उक्त भनाइलाई नेपाल पक्षले तत्काल खण्डन गरेको थियो ।
चीन र नेपाल पक्षबीच यसरी बीआरआइ परियोजनाको विषयमा दोहोरी चलेका कारणले पनि नेपालमा थप आंशकाको वातावरण बनेको छ । चीनले नेपालमा बीआरआइ कार्यान्वयनमा चासो कम दिएको आंशका पनि नेपाली पक्षको छ ।
चीनका लागि नेपालमा बीआरआइ प्राथमिकता भएको अमेरिकाले एमसीसी परियोजना सञ्चालनका लागि जसरी कार्यालय नै स्थापना गरेर अफवाह चिर्नेदेखि क्याम्पेनिङको कामसम्म गरेको थियो । तर, चीनले त्यसो गरेको छैन ।
समुद्रसँगको सिधा पहुँचमा अवरोध
बीआरआइ परियोजनाका मुख्य रुटहरु ६ वटा छन् । चाइना–मंगोलिया–रसिया, चाईना–सेन्टल एसिया–वेष्ट एसिया, चाईना–इन्डोनेसिया, चाईना–म्यानमार–बंगलादेश–इन्डिया, चाईना–पाकिस्थान इकोनोमिक्स कोरिडोर र मेरिनाइम सिल्करोड । यी ६ वटा रुटलाई हेर्दा नेपाल जोडिदा सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाललाई नै हुनेछ ।
नेपाल भुपरिवेष्टित मुलुक हो । यदि, बीआरआइ परियोजनामार्फत नेपालले रेल–वे कनेक्टिभिटीलाई तयार गर्न सक्यो भने यो परियोजना अवसरका रुपमा रहन सक्छ । यसरी यस परियाजनामार्फत विश्वसँग नेपाल जोडिने मौका प्राप्त हुनेछ । समुन्द्रसँग नेपालको सोझै सम्पर्क हुनेछ । यसबाट भारतसँगको एकाधिकार तोडिने छ । जुन कुरा नेपालको भूराजनीतिसँग प्रष्टसँग जोडिएको छ ।
उच्चस्तरको भ्रमण, कमजोर प्रतिबद्धता
काठमाडौं । सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणको क्रममा बीआरआइको बारेमा गम्भीर छलफल भएको थियो । भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त व्यक्तव्यको पहिलो नम्बरमै बीआरआइको बारेमा उल्लेख थियो ।
चीन र नेपालले बीआरआइलाई व्यापक रूपमा सबै क्षेत्रमा पारस्परिक लाभकारी सहयोग गहिरो बनाउने, समृद्धिको साझा प्रयास गर्ने र यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र विकास कायम गर्न आफूलाई समर्पित गर्ने अवसरका रूपमा लिएको उल्लेख छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि नेपालमा बीआरआइ सम्झौता कार्यान्वनयका लागि निकै प्रयास भयो । चीनबाट बीआरआइका प्रतिनिधिहरू आएर नेपालमा त्यसको बारेमा विभिन्न तालिम दिनुको साथै गोष्ठी र अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम गरे । त्यो क्रम अझै जारी रहे पनि कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
२०७६ वैशाखमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीआरआइको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन चीन पुगेकी थिइन् । सो सम्मेलनमा भण्डारीले नेपालका लागि बीआरआइ महत्वपूर्ण परियोजना रहेको र यो चाँडै कार्यान्वयनमा आउने बताएकी थिइन् । उनले चिनियाँ समकक्षी सीसँगको भेटमा पनि बीआरआइ कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।
भण्डारीको भ्रमणअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि २०७५ मा चीन भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणमा पनि मुख्य रुपमा बीआरआइको कुरा उठेको थियो । बीआरआइ परियोजना कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए । त्यतिबेला नेपालमा वामपन्थीको बहुमतको सरकार रहेकाले प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा चीन पूर्णविश्वस्त देखिएको थियो ।
२०७३ मै उपराष्ट्रपति बनेका नन्दबहादुर पुन पटकपटक चीन भ्रमणमा गएका थिए । सो भ्रमणमा उनले बीआरआइ नेपालका लागि महत्वपूर्ण परियोजना रहेको भन्दै यो छिटै कार्यान्वयनमा आउने प्रतिबद्धता पटकपटक जनाएका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले गरेको चीन भ्रमणमा पनि यो विषय उठेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा हालसम्म आउन सकेको छैन ।
कहिले घोषणा भयो ?
सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानको भ्रमणमा रहेको बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बीआरआइ परियोजनाको घोषणा गरेका थिए । चीनले सार्वजनिक गरेको बीआरआइ श्वेतपत्रका अनुसार २०२३ जुनसम्म १५० वटाभन्दा बढी देश र ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग २०० वटाभन्दा बढी सहकार्यका सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिल्करोड फन्डको सहभागितामा आर्थिक परिचालन गरी अगाडि बढाइने यो परियोजनामा नेपाल सन् २०१४ देखि नै जोडिएको हो । नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट गरेको थियो भने सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
परियोजना सुरु भएदेखि हालसम्म एकसय ५२ वटा देश र ३२ वटा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग बीआरआइ परियोजना अन्तर्गत रहेर काम गर्ने सम्झौता र समन्वय भएको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सीजीटीएनले जनाएको छ ।
बीआरआई परियोजना सुरु भएको १० वर्षको समीक्षा गर्दै परियोजनाले विकास निर्माणको क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरूको बारेमा चर्चा गरेको छ । श्वेतपत्रमा बीआरआइ परियोजना चीनबाट सुरु भएर अहिले विश्वभर फैलिएको र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । यो परियोजनाले विश्वसँग संयुक्त विकास अभ्यास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने उल्लेख छ ।
अनुदान कि ऋण अनिश्चित
सन् २०१७ मा बीआरआइ परियोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली चीनले ल्याएको बीआरआइ परियोजना आफ्नै पालामा लागू गराउन चाहन्छन् । तर, नेपाली कांग्रेसलगायतका दल भने पुरै ऋणमा बीआरआइ परियोजना लागू हुन नसक्ने अडानमा छन् ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीजस्तै बीआरआइ परियोजना भए स्वीकार गर्न सकिने, तर ऋणकै भारमा परियोजना लागू गर्न नसक्ने कांगेसको मत छ । त्यसैले पनि तत्काल बीआरआइ परियोजना लागू हुने निश्चित देखिँदैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०१६ मा बेइजिङ भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनले नयाँ संविधान पारित गरेकामा नेपाललाई बधाई दिँदै यसलाई मुलुकको ‘राजनीतिक संक्रमण’मा ‘ऐतिहासिक कोसेढुंगा’ भनेको थियो । सोहीक्रममा दुवै पक्षले ‘बीआरआइ’को ढाँचाअन्तर्गत ‘ठूला परियोजनाहरू’ विकास गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
राष्ट्रपति सी शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)लाई अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्नेगरी अघि सारिएको सो परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआइ नाम दिइएको हो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि समेटिएको थियो ।
सन् २०१७ मै नेपालले साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि परियोजनाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न नसक्दा अन्योल बनेको हो । र, कार्यान्वयन योजनाको शब्दावलीलाई लिएर टिप्पणी पनि भइरहेका छन् ।
सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआइ परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुवातमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चीनकै अनुरोधमा नौवटा परियोजनामा झारेर पठाइयो ।
सरकारी अधिकारीका अनुसार ती परियोजनामा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दीपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय हुन् ।
नेपालले पहिलोपटक सन् २०२० को सुरुमा चिनियाँ पक्षबाट बीआरआइ परियोजनाको विषय पठाएको थियो । त्यसपछि सन् २०२१ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि मस्यौदा पठाएको थियो । सो समयमा चिनियाँ पक्षले बीआरआइ परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । तर, चिनियाँ मस्यौदामा सुरक्षा र रणनीतिक विषय समेटिएको पाएपछि नेपाली पक्षले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
नेपालमा बीआरआइ लागू नहुनुको अर्को कारण ऋणको ब्याजदर पनि हो । पोखरा विमानस्थलमा चीनले हाल २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लगाउँदै आएको छ । नेपालले सो विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्न चीनलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ । तर, चीनले स्वीकार गरेको छैन । बरू चिनियाँ राजदूतले सो परियोजना बीआरआइ परियोजनाअन्तर्गतको भनिदिए । व्यावसायिक उडान हुन नसकेको सो विमानस्थलमा कमजोर गुणस्तर, कमिसन र भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारको अहिले नै करिब २४ खर्ब ऋण छ । सावाँ ब्याजको भुक्तानीमा वार्षिक बजेटको करिब १९ प्रतिशत खर्च हुन थालेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल थप महँगो बाह्य ऋण लिन सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । १२ मे, २०१७ मा ओलीपछि प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारीमा आएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बीआरआइको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो समयमा नेपालले बीआरआइअन्तर्गतका आयोजना पहिचान गर्न अर्थसचिव र परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले ३५ वटा आयोजनाको सिफारिस गरेको थियो । जसको सूची प्रधानमन्त्रीले २०१९ जुनमा चीन भ्रमण गर्दा प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई पछि चिनियाँ पक्षको सुझावका आधारमा नौवटा आयोजनामा झारेको थियो । बीआरआइअन्तर्गत नेपालले विकास गर्न प्रस्ताव गरेका आयोजनामा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक र दीपायल टु साउथ अफ चाइना रोड रहेका थिए ।
त्यस्तै, अन्य आयोजनाहरूमा टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् पर्छन् । परियोजनाहरूका लागि १० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको थियो ।
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा, वार्ताको समापनपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिले बीआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गतका, सुक्खा बन्दरगाह (पोर्ट), सडक, रेलवे, उड्डयन र सञ्चारजस्ता अन्तिम रूप भएका सबै परियोजनालाई ट्रान्स हिमालयन बहु–आयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कअन्तर्गत राखेको थियो ।
चीनका अनुसार नेपालको विकास एजेन्डालाई अगाडि बढाउन, ‘कम विकसित देश’को स्थितिबाट संक्रमणमा सघाउन र सन् २०३० को दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न यो गरिएको हो । त्यस्तै, २०१९ जुलाईमा, तत्कालीन चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीआरआईभित्र कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई बढावा दिन नेपालसँग संयुक्त प्रयास गर्न सहमत भएका थिए ।
