Logo
Logo

‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ उतारिएपछि बल्झियो बक्स अफिस प्रणाली विवाद, कारबाही गर्दै विकास बोर्ड


882
Shares

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले बक्स अफिस प्रणालीलाई बेवास्ता गरी म्यानुअल टिकट वितरण गरी चलचित्र चलाउने सिनेमा घरहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने भएको छ । बोर्डले यस्ता गतिविधि आर्थिक ऐन, २०८१, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ र सो को नियमावली चलचित्र नियमावली, २०५७ मा रहेको प्रावधानविपरीत रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाली चलचित्र ‘पूर्ण बहादुरको सारंगी’ निर्माण तथा वितरण कम्पनी सेभेन सिज ईन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि.ले शनिबार २० वटा हलबाट फिल्म उतार्ने निर्णय गरेको थियो । ती सिनेमा हलले उपलब्ध गराएको ग्रस कलेक्सन रिपोर्ट चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै निर्माण पक्षले मंसिर १ गते शनिबारबाट सिनेमा उतार्ने निर्णय गरेको थियो ।

सेभेन सिस सिनेमाद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा ‘केही सिनेमा घरहरूले चलचित्र पूर्णबहादुरको सारंगी हाउस फूल अकुपेन्सीमा प्रदर्शन भएपनि निर्माण पक्षलाई ग्रस कलेक्सन रकमको रिपोर्ट उपलब्ध गराएपनि निर्माणपक्ष उक्त रिपोर्टप्रति असहमत हुँदै सम्बन्धित हलबाट मंसिर १ गते सिनेमा उतार्ने निर्णयमा पुगेको छ’ भनिएको छ ।

बोर्डले सेभेन सिज ईन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि.ले केही चलचित्र घरबाट आफ्नो चलचित्र उतारिने सम्बन्धमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका अधिकांश चलचित्र घरहरूको चलचित्र प्रदर्शन इजाजतपत्र रद्द भइसकेको समेत बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले भनेको छ, ‘ईजाजतपत्र नवीकरण तथा नयाँ ईजाजतपत्र लिई बक्स अफिस सिस्टम जडान गरी चलचित्र प्रदर्शन गर्ने, गराउने सम्बन्धमा बोर्डबाट यस अघि नै लिखित एवं मौखिक जानकारी गराई कडा सचेतना गराईएको तथ्य स्मरण गर्न चाहन्छौँ । तर, ती चलचित्रघरहरूले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गर्दै लुकिछिपी चलचित्र प्रदर्शन गर्ने र गराउने, बक्स अफिस प्रणालीलाई बेवास्ता गरी म्यानुअल टिकट वितरण गरी आर्थिक ऐन, २०८१, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ र सो को नियमावली चलचित्र नियमावली, २०५७ मा रहेको प्रावधान विपरीत गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बुझिन आएको छ ।’

बोर्डले यस प्रकारका गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न चलचित्र घरहरुलाई तत्काल छानबिन गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । यस्ता गतिविधि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अनुशासन र विश्वसनीयता कायम राख्न गम्भीर चुनौती भएको बोर्डको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्