काठमाडौं, १८ जेठ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा विद्युतीय सवारी साधनमाथि करको भार थोपरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । अर्थमनत्री खतिवडाले गत शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने सरकारको नीति हो । तर, विद्युतीय सवारीमा कर नबढाउने हो भने दुई वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा जति रकम बाहिरिन्छ, त्यति नै रकम विद्युतीय सवारी खरिदमा बाहिरिने हुँदा यो कर थप्नु परेको’ भन्दै हास्यस्पद जवाफ दिएका छन् ।
स्वयंम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विजुली बसलाई शुभारम्भ गर्दा दुई वर्षअगाडि सन् २०२० सम्म नेपाल पनि विद्युतीय सवारी साधन २० प्रतिशतसम्म पु¥याउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । त्यो प्रतिवद्धता प्रतिवद्धतामै सिमित भयो । र, अहिले आएर अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवद्धतामाथि तातोपानी खन्याउने काम गरे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले छिमेकी भारतलाई खुसी पार्न विद्युतीय सवारी साधनमा कर भार थोपरेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । किनभने, नेपाल भारतमा निर्मित सवारी साधनको ठूलो बजार हो । वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको साना तथा ठूला सवारी साधन र त्यसको पार्टस् नेपालमा प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यसमाथि पेट्रोलियम पर्दाथ आयात हुनेको गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले यो निर्णय नेपालमा भारतीय सवारी साधनको बजारलाई सुरक्षित गरेको छ ।
सन् २०३५ देखि भारतले पेट्रोलियम पर्दाथबाट चल्ने सम्पूर्ण सवारी साधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै छ । त्यसको ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन र सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । नयाँदिल्लीलगायत प्रमुख शहरमा बढ्दो प्रदुषण नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सावजनिक यातायातालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमाथि भारतले युरो–६ का सवारी साधनलाई मात्रै सवारी अनुमति दिएको छ । भारत सरकारले युरो–६ लागू गरेपछि त्यहाँ उत्पादित युरो ३, ४ र ५ का सवारी साधन नेपाल आयात गर्नकै लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमाथि अचाक्ली करको भार थोपरेका हुन् । उनको यो निर्णयले राष्ट्रको हितभन्दा भारतको हित गर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
पेट्रोलियम पर्दाथ र भारतीय कम्पनीका सवारी साधनलाई विस्थापित गर्न पनि नेपालले आफ्नै देशमा उत्पादित विद्युत उपभोगलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दथ्यो । त्यसका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई बढी भन्दा बढी सुविधा दिइनु पर्दथ्यो । बढ्दो व्यापार घाटा र वायु प्रदुषणलाई ध्यान दिएर सरकारले देशैभरीका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउनुपथ्र्यो अनि मात्र देश आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन्थ्यो । तर, दूर्भाग्य दुई तिहाइको सरकारले निर्वाचनमा गरेको घोषणा र प्रधानमन्त्रीले बोलेको भाषणविरुद्ध बजेट ल्याएर आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गरेको छ । यो लम्पसारवादी सोचको उपज हो । मुखले बाहिरी जतिसुकै चर्को स्वरमा राष्ट्रवादी नारा लगाएपनि भित्रभित्र भारत रिसाउने हो कि भनेर उसलाई खुसी पार्न भारतमुखी बजेट बनाइएको हो ।
सरकारले गत आवको बजेट विद्युतीय सवारीमैत्री बनाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न भागमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने तयारी गरेको थियो । त्यसैगरी एसियाली विकास बैंकले पनि विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो प्रयोगमा ध्यान दिएको थियो । कतिपय गाडी बिक्रेता कम्पनीले आफ्नै खर्चमा काठमाडौं, पोखरा, नारायाणगढ, हेटौंडा, कोहलपुर, इटहरी, विराटनगर, झापालगायतका ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन लगाउने तयारी गरेका थिए । तर, त्यो निर्णयले विद्युतीय सवारी साधनको लागि तयार हुन लागेका पूर्वाधार समेत अलपत्र पर्ने भएका छन् ।
दूरगामी हिसाबमा नेपाललाई टाट पार्ने र सधैं भारतकै पाउ पर्नुपर्ने अवस्था यो बजेटले ल्याएको हुँदा राष्ट्रहित विरुद्ध थोपरिएको कर हटाउन बुद्धिमानी हुनेछ ।
