काठमाडौं । कोरिया पठाउने जनशक्तिमा सरकारकै चलखेल रहेको छ । न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक तीन हजार अमेरिकी डलर अर्थात करिब चार लाख नेपाली रुपैयाँ हाराहारी तलब र अन्य सुविधा पाउने दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा हुने आकर्षणमा सरकारी चलखेल हुन थालेको छ । यसमा मेनपावर कम्पनीलाई घुसाउने चलखेल हुन थालेको छ ।
सरकारले ईपिएसमार्फत १६ वर्षदेखि कोरियामा कामदार पठाउँदा निष्पक्ष र पारदर्शी कायम गर्दै आएको छ । अब ई–७ प्रणाली बनाएर मेनपावरलाई संलग्न गराउँदा विवाद निम्तने जोखिम बरिहेको छ । श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको अघिल्लो कार्यकालमा यसका लागि मस्यौदा तयार भएको थियो । तर, विवाद निम्तने डरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ईपिएस प्रणालीमार्फत नै पठाउन सम्भावनाको अध्ययन गर्न निर्देशन दिएपछि कार्यविधि बनाउने काम रोकिएको थियो ।
त्यसबेला भण्डारीले श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिने गरी श्रमिकको हितविपरीत निर्णय गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि दाहालले विभिन्न १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । दाहालले गत वर्ष पुस १४ गते कोरियाको ई–७ भिसालाई ईपिएस प्रणाली जसरी पठाउने गरी सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ई–७ भिषाका लागि कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रालयले कोरियासँग कुनै सम्झौता नगरी सीपयुक्त मात्र श्रमिक पठाउने गरी बनाएको कार्यविधि गत फागुन १७ गते स्वीकृत गरेको थियो । अहिले यसलाई रायसुझावका लागि कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको छ ।
ईपीएसमार्फत भन्दा ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउँदा त्यसले नेपाल र कामदार दुवैलाई दीर्घकालीन फाइदा नै हुने तर्क श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ । तर नेपालबाट ई–७ भिसामा जाने कामदारको संख्या त्यति ठूलो नभए पनि उक्त भिसामा १५ लाख रुपैयॉभन्दा बढीको चलखेल बताइएको छ ।
ईपीएस प्रणालीमा सरकारले कामदार पठाए पनि ई–७ भिसामा म्यानपावर व्यवसायीहरूले पठाउन पाउनेछन् । म्यानपावर कम्पनीले खाडी र मलेसियामा मात्रै कामदार पठाउनुपर्ने मान्यतामा अभ्यस्त म्यानपावर व्यवसायीहरूले कामदार पठाए ठूलो ठगी हुनेछ । सरकारले म्यानपावर व्यवशायीलाई यसतर्फ खुला गर्न खोजिरहेको स्रोतको दावी छ । यसका श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीकै चासो रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
कोरियाले विशेषगरी ई–७ भिसा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर, सफ्टवेयरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई दिइरहेको छ । उनीहरूले एकै महिनामा ४ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा कमाउने भएकाले महँगो लागतमा गए पनि ई–७ भिसामा जाने कामदार धेरै घाटामा पर्ने अवस्था देखिँदैन । कोरियाली सरकारले प्राविधिक क्षेत्रमा विशेषगरी जहाज निर्माणमा विदेशी कामदार स्वीकार गर्ने नीतिलाई विस्तार गरेको छ ।
श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत ई–७ भिसामा दक्षिण कोरियामा दक्ष नेपाली कामदार पठाउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइनसकेको बताएको छ । गत कात्तिक ९ गते कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यविधिमा म्यानपावर कम्पनीहरूले पनि ई–७ भिसामा दक्षिण कोरियामा दक्ष नेपाली कामदार पठाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि नभइ सरोकारवालाहरूसँग रायसुझावका लागि राखिएको बताएका छन् । पत्रकारहरूले मन्त्रालयले ई–७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउने कार्यविधि बनाएर वैदेशिक रोजगार विभाग पठाएको र म्यानपावर कम्पनीहरूले त्यसकै आधारमा ठूलो रकम उठाउन खोजेको स्रोतको दावी छ । श्रममन्त्री भण्डारीले कार्यविधि छलफलकै चरणमा रहेको दावी गरिरहेका छन् ।
