काठमाडौं । सरकारले शिक्षाका नाममा नीजि कम्पनीलाई सरकारी रकम उलब्ध गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरु दिन थालेको छ । विद्यालय तहका बालबालिकाको सिकाइका लागि राज्यको करोडौं लगानीमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकारको निजी कम्पनीबाट उत्पादित सामग्रीलाई रकम दिन थालेको स्रोतले बताएको छ ।
राज्य कोषबाट हुँदै आएको काम र संयन्त्रलाई कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आइटी विज्ञ असगर अलीको कम्पनीले तयार पारेको मोवाईल एप्लिकेशन ‘एम्बिसन गुरु’ को उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी कर्मचारी परिचालन गरेर रकम समेत दिन थालेको स्रोतले जनाएको छ ।
बालबालिकाको सिकाइ सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बर्षौ देखि भिडियो र अडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आएको भएपनि केन्द्र मातहतको श्रव्य दृश्य शाखाका कर्मचारीलाई नै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको नम्बर पत्ता लगाएर अलीको कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराउने र विद्यालयसंग समन्वय गराउन थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले यस अघि नै आफ्नो कम्पनी ‘एम्बिसन गुरु प्रा.ली.’ का उत्पादनलाई विद्यालय तहसम्म लैजान शिक्षा मन्त्रालयको सहारा खोजेका थिए । तर, आफ्नै मातहतको निकायबाट हुँदै आएको दुरुस्तै काम गर्न अर्को कुनै निजी कम्पनी आवश्यक नहुने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरुले चासो नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनाएपछि अहिले शुरु भएको स्रोतले जनाएको छ ।
कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको नतिजालाई ७० प्रतिशत सम्म पुर्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक भाषण गरेपछि अलीको योजना कार्यान्वयनमा आएको हो यसका लागि अहिले एक जना उपसचिवले काम गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले दशैँ अघि शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी सहित राखेर समन्वय समितिको बैठक गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालय मातहतको केन्द्रले उत्पादन गर्दै आएको सामग्री, सरकारी रेडियो, टेलिभिजन र केन्द्रको आधिकारिक युट्युबाट प्रशारण भईरहेका छन् । तीन हजार एक सय ८८ वटा कार्यक्रम युट्युबमा राखिएको छ ।
एक देखि १० कक्षाको कार्यक्रम उत्पादन गरिएको छ । कक्षा एकको एक सय ९१, दुईको एक सय ९५, तीन कक्षाको दुई सय २०, चार कक्षाको दुई सय ७६, पाँच कक्षाको दुई सय ९२, कक्षा छ को तीन सय ६८, कक्षा सातको तीन सय ४७, कक्षा आठको तीन सय ८५, कक्षा नौको चार सय ७५ र कक्षा १० को चार सय ३९ वटा कार्यक्रम उत्पादन गरेर युट्यबमा राखिएको छ ।
गत वर्ष मात्रै नौ सय ९२ वटा कार्यक्रम उत्पादन गरिएको थियो । अत्याधुनिक स्टुडियो भएको र बार्षिक एक हजारको हाराहारीमा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने सरकारी संयन्त्रलाई निजी भन्दा उपयोगी हुने शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।
अलीले आफ्नो कार्यक्रममा जोडिने विद्यार्थीको इण्टरनेट निःशुल्क गराउन समेत प्रकृया शुरु गरेका छन् । उनको कम्पनीको कार्यक्रम सुन्न नम्बर टिपाएका विद्यार्थीलाई बिहान र बेलुका निःशुल्क डाटा सुविधा दिने निर्णय गराउन उनी लागि परेको छन् । उनी प्रधानमन्त्रीका आइटीविज्ञ हुन् ।