काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहार न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाउने उच्च नैतिक हुनुपर्ने सिद्धान्त र मान्यता छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत आफ्नै आचारसंहितालाई कुल्चिएर गत बुधबार पाँचतारे हायात होटेल बौद्धमा पुगे ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ–२०२४’ मा विशेष अतिथिका रुपमा आमन्त्रित राउतले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीशका रुपमा आफू नबेचिने, कसैले किन्न नसक्ने भदै सुशासन र सदाचारको भाषण पनि सुनाए ।
त्यो कार्यक्रममा राउतले आफुले न्यायिक मर्यादा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो समयमा न्यायालयको शिर नझुक्ने गरी समय व्यतित गर्ने भनाइसमेत राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले भनेका थिए, ‘न्यायपालिकाको जिम्मा म प्रकाश राउतले लिने हो । यो मेरो नैतिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।
यस निम्ति म यो भन्दछु र उद्घोष पनि गर्न चाहान्छु–म बेचिन्नँ । मलाई कसैले किन्न सक्दैन ।’ राउतले यसो भन्दै गर्दा किर्ते नागरिकता प्रकरणका आरोपी रहेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सञ्चालक अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले फ्लोरबाट ताली पिटिरहेको दृश्य कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रसारण गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार, बैंकिङ कसुर, विद्युतीय महसुल ठगीलगायत विभिन्न मुद्दाका अभियुक्त र व्यापारिक स्वार्थ समूह सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा स्वार्थ समूहले प्रधानन्यायाधीशको खुबै चाकडी गरेको पनि देखियो ।
नागरिकता किर्ते प्रकरणमा गत जेठ ८ गते पक्राउ परेका सिरोहिया ९ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर हाजिर जमानीमा छाडिएका अभियुक्त हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको सहमति लिएर हाजिर जमानीमा छाडे पनि मुद्दाको विषयमा अझै छिनोफानो भएको छैन ।
सिरोहियाको स्वास्थ्य अवस्थालाई कारण देखाउँदै तत्कालीन अवस्थामा हिरासतमुक्त गरिएको थियो । तर, अझै पनि अभियोगबाट ‘क्लिनचिट’ पाएका छैनन् । उनको मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अन्तिम निकाय पनि न्यायालय नै हो ।
सिरोहियाले पछि प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालतबाट सफाइ पाउलान्÷नपाउलान् त्यो बेग्लै विषय हो । हाललाई इन्द्रजित महतोले दिएको जाहेरी अनुरुप सिरोहियामाथि दोहोरो नागरिकताको आरोपमा छानबिन अनुसन्धानको घेरामा छ । स्वास्थ्यका कारण देखाएर तत्कालका लागि जमानीमा छुटे पनि नागरिकता विवादमा अनुसन्धानको कुनै हदम्याद नहुने कानुनका जानकारको भनाइ छ । यसकारण यो केशको विधि र प्रक्रिया अझै बाँकी छ । त्यस्तो विवादास्पद व्यक्तिको आतिथ्यता स्वीकार्ने कुरा नै प्रधानन्यायाधीश राउतमाथिको नैतिक प्रश्न हो ।
प्रधानन्यायाधीश राउत यस्तो अवस्थाबारे स्वयम् जानकार हुँदाहुँदै ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ–२०२४’ मा विशेष अतिथिका रुपमा सहभागी भएर सुशासन र नैतिकताको धज्जी उडाएपछि न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज सबैतिर जिब्रो काढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी प्रधानन्यायाधीशबाटै कार्यकालको सय दिन पनि नबित्दै सामान्य मर्यादालाई समेत अनदेखा गरिएको कुराले प्रधानन्यायाधीश राउत आलोचनाको पात्र बनेका छन् ।
विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा न्यायाधीशको आचारसंहिता लत्त्याएर न्यायिक मर्यादा भंग भएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश आफैले ‘न्यायिक मर्यादा राख्ने र न्यायालयको शिर झुक्न नदिने’ भन्ने भनाइले आफैलाई व्यङ्ग्य गरेको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा आसीन भएको छोटो समयमै आफ्नै क्रियाकलापबाट राउत विवादास्पद बन्न पुगेका छन् । न्यायाधीश आचारसंहिता २०५५ ले न्यायिक निर्णयमा मात्र नभएर निर्णयपूर्वका समस्त न्यायिक प्रक्रियामा पनि निष्पक्षता कायम गरिनुपर्दछ भनेको छ ।
आचारसंहिताले भन्छ, ‘अदालतभित्र र बाहिर न्यायाधीशले गर्ने व्यवहार निष्पक्ष हुनुपर्दछ, जसबाट मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी र सर्वसाधारणको न्यायाधीश र न्यायपालिका प्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुन् सकोस् ।’
यति मात्र नभै आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि व्यक्तिसँग अनावश्यकरुपमा सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाएको कारणबाट विवादको सुनुवाइ वा निरोपण गर्न अयोग्य हुने स्थितिको सिर्जना नहोस् भन्ने हेतुले त्यस्ता सम्भावनाहरूबाट टाढै रहनुपर्ने हुन्छ ।
न्यायिक प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने स्वच्छतामा आँच पुग्ने गरी प्रधानन्यायाधीश राउत उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । न्याय सम्पादनमा लामो समय काम गरेका भुक्तभोगी प्रधानन्यायाधीश नै विवादित व्यक्तिको कार्यक्रममा संलग्न हुँदा तल्लो अदालतको स्वच्छ सुनुवाइमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन् ।
झण्डै ३५ वर्ष वकालत गरेका एकजना अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘न्यायिक कार्यको समुचित सम्पादनको लागि न्यायप्रतिको निष्ठा र त्यसको पालना अत्यावश्यक हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश या न्यायाधीशको आचरण र व्यवहार न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाउने किसिमको उच्च नैतिकता उन्मुख हुनुपर्ने, न्यायपालिकाको संस्थागत एवम् कार्यगत स्वतन्त्रता कायम राख्न र अभिवृद्धि गर्न हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्ने आचारसंहितामै लिपिबद्ध छन् ।’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा समेत आचरण निन्दनीय छैन भन्ने कुरा व्यवहारबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आचारसंहिताले निर्दिष्ट गरे अनुसार न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि अपरिहार्य रहेको न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र जनविश्वासको अभिवृद्धि गर्न प्रधानन्यायाधीशबाट उच्चस्तरको न्यायिक आचरण प्रदर्शन हुनुपर्नेमा त्यस विपरीत काम भएको छ ।
अदालतको अवहेलनामा कुनै बेला सर्वोच्चबाटै मुद्दा खेपेका विवादास्पद व्यक्ति स्वयम् आयोजक रहेको कार्यक्रममा उभिएर ‘न्यायपालिकाको शिर झुक्न दिन्न’ भन्ने आफ्नै अभिव्यक्ति आफैँलाई खिज्याउने परिस्थिति बनेको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राउत स्वयम्को आचरण र व्यवहारले न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास टुट्ने, न्यायमाथि शंका उत्पन्न हुने र थप आलोचना बढाउन उल्टो भूमिका खेल्ने त होइन ? भर्खरै न्यायपालिका प्रमुखको जिम्मेवारीमा आसीन राउतमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले व्यापारीले आयोजना गरेको सार्वजनिक थलोमा गएर प्रतिबद्धता जनाउने होइन । न्यायालयमा विकृति र विसंगति हटाएर देखाउन सक्नुपर्छ । न्यायालय अहिलेपनि विवादमुक्त छैन । विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलाले सुशासनमाथि तातोपानी खन्याउने काम गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा बिचौलियाहरूको घुसपैठ भएको कारण समयमा मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन । वाणिज्य इजलास भनिए पनि जस्ता पनि न्यायाधीश इजलासमा छन् । वाणिज्य इजलासमा कस्ता न्यायाधीश राख्ने भन्ने मापदण्ड छैन । खासगरी वकिल पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायाधीशहरूले वाणिज्य इजलासमा बढी चलखेल गर्न थालेको स्रोतले बताएको छ ।
राजनीतिक भागबन्डाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा नतोडिदिँदासम्म न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुन नसक्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् ।
स्वयं राउत प्रधानन्यायाधीश भएपछि एक महिनासम्म न्यायपरिषदको बैठक बस्न सकेको थिएन न्यायाधीशहरू विरुद्धको उजुरी परिषदमा थन्किएर बसेको छ । तीनको चाँडोभन्दा चाँडो छिनोफानो हुन जरुरी छ । न्यायाधीशले जति भ्रष्टाचार गरे पनि अख्तियारको दायरामा नपर्ने हुँदा भ्रष्ट न्यायाधीशहरू राजीनामा दिएर उम्कने गरेका धेरै उदाहरणहरू छन् ।
न्यायमा विचलनको घटना धेरै हुने गरेका छन् । विवादित फैसला गर्ने त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई सरुवा गरेर मात्रै पुग्दैन, दण्डित नै गर्नुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि न्यायालय कठोर बन्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताको संरक्षणमा न्यायालय उभिनु उचित हुँदैन । यसैकारण विशेष अदालत बदनाम भएको छ ।
अख्तियारले जतिसुकै गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गरे पनि विशेष अदालतको सेटिङमा भ्रष्टाचारीहरू सजिलै उम्कन थालेका छन् । यी र यस्ता सवाललाई प्रधानन्यायाधीशले कति गम्भीर रुपमा लिन्छन्, त्यसमा उनको कार्य कुशलता देखिन्छ ।
उक्त कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गर्दै एउटा प्रसंग उठाए–‘जुनबेला इरानमा राजा पल्हवी थिए । उनलाई देशनिकाला गरियो । उनको मार्मिक भनाइ थियो– ‘जुन समयमा म इरानमा थिएँ, मैले इरानलाई बुझिनँ । आज मैले इरानलाई बुझेको छु तर म इरानमा छैन ।’ समयमै काम गरिएन भने इरानको राजाको जस्तै पश्चात्ताप मात्रै बाँकी रहन्छ ।’
त्यति मात्रै होइन, उनले भने– ‘म आफू पनि ‘लिबरल डेमोक्रेसी’ का मूल्यमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । मेरो बुझाइमा लोकतन्त्र संस्कार, सभ्यता, सहिष्णुता, आदर्श र असल अभ्यासले सधैँ सिञ्चित गर्नुपर्छ । के त्यो सामर्थ्य हामीले बनाएका छौँ ? जानी नजानी लोकतन्त्रको मर्मलाई तेजोवध त गरेका छैनौँ ? यसको मूल स्वरूपलाई नै बिगारेका त छैनौँ ? कतै लोकतन्त्रमाथि नै अन्याय त गरेका छैनौँ ? लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृत ढंगले बुझ्न सकिएन भने निःसन्देह यसले ‘रिटालिएट’ पनि गर्न सक्छ । त्यो निकै कष्टकर बाटोको सुरुवात हुनेछ ।’
भाषणको अन्त्यतिर वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुक वर्वाद भएको इंगित गर्दै राउतले आक्रोश पोख्दै भने– ‘मुलुकले के खोजेको हो ? खालि बौद्धिक छलफल खोजेको होइन । परिणाम खोजेको हो । परिणाम दिएपछि विश्वास जन्मिन्छ । त्यो विश्वास कसरी आउँछ ? हाम्रा सुकर्म र सत्प्रयासहरूबाट आउँछ । हामी परिणाममुखी हुनुपर्छ । होइन भने निराशा र वितृष्णामाथि विजय पाउन सक्दैनौँ । अब हामीले परिणाममुखी र कार्यमुखी भएर काम गर्नुपर्छ ।’
