काठमाडौं । यही मङ्सिर १६ मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि दलहरूले सक्रियता बढाएका छन् । निर्वाचन आयोगले कार्यातालिका सार्वजनिक गरेदेखि नै दलहरूले आन्तरिक तयारी थालेका थिए ।
यस पटक २ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, एक/एक नगर प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ४ र ३४ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । त्यसको लागि उम्मेदवारहरूले आइतबार मनोनयन दर्ता समेत गरिसकेका छन् ।
गत संसदीय निर्वाचनबाट अप्रत्याशित रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूलाई पहिलो पटक परीक्षण गर्दै छ । पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन लागेको रास्वपाले अन्य कुनै पनि दलसँग सहकार्य गरेको छैन ।
पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले यस उपनिर्वाचनलाई परीक्षणको रुपमा हेरेकाले पनि उम्मेदवारी दिएको स्थानमा जित्नै पर्ने दबाबमा छ । तर, स्थानीयस्तरमा संगठनात्मक संरचना कमजोर भएका कारण ४४ मध्ये १८ स्थानमा रास्वपा उम्मेदवारविहीन बन्यो । कीर्तिपुरको उपचुनावलाई आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने प्रतिष्ठा बनाएका दलहरूको अगाडि रास्वपा उम्मेदवार नै उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।
यसअघि २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाले भाग लिएको थिएन । २०७९ साल वैशाख ३० मा भएको स्थानीय निर्वाचनपछि मात्र रास्वपा गठन भएकाले त्यसबेलाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएन ।
२०७९ असार ७ गते रास्वपा आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकाले त्यसअघि सो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएको थिएन । तर, रास्वपा गठनपछि २०७९ मङ्सिरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा उसले प्रदेशमा उम्मेदवार नउठाई सङ्घीय संसदमा मात्र उम्मेदवार उठाएर २० सिट जित्यो ।
आफूलाई स्थानीय तहमा पहिलोपटक परीक्षण गर्दै गर्दा रास्वपाले चुनावी तयारी भने राम्रोसँग गर्न पाएन । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका सभापति रवि लामिछानेका पक्षमा सडक प्रदर्शनमा गर्नमै व्यस्त रह्यो रास्वपा ।
अनुसन्धानमा सघाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएपछि रास्वपाले आफ्ना सभापति लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोप स्वीकार गरेको छैन । उसले सरकारले आफ्नो सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको बताउँदै आएको छ ।
रास्वपा आफ्ना सभापति लामिछानेको बचाउमा व्यस्त हुँदा चुनावी तयारी भने प्रभावित बनेको छ । पार्टीभित्र प्रारम्भिक चुनाव (प्राइमरी इलेक्सन) गरी उम्मेदवार छान्ने भन्दै तालिका सार्वजनिक गरेको रास्वपाले त्यसअनुसारको काम गर्न सकेन ।
रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन संयोजन समितिले कात्तिक २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म उम्मेदवारी दर्ता, २७ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र २८ गते मतदान-निर्णय गर्ने तालिका बनाएको थियो ।
त्यसैगरी आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक प्रतिशोध, सर्वत्र व्याप्त बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध आम जनतालाई जागृत बनाउने गरी अभियान सञ्चालन गर्ने रास्वपाले निर्णय गर्यो ।
तर, सभापति लामिछाने पक्राउ परेदेखि नै सडकमा ओर्लिएको रास्वपाले उपनिर्वाचन तालिका अनुसार काम गर्न सकेन ।
रास्वपालाई पहिलो उप-निर्वाचन फाफेको थियो । २०८० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन- २ मा सभापति लामिछाने र तनहुँ- १ मा स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित हुँदा रास्वपाले केन्द्रमा एक सिट बढायो । तर, इलामको उप-निर्वाचनमा भने रास्वपाले नसोचेको धक्का पायो ।
गत वैशाख १५ गते भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई जसरी पनि जिताउन हरदम प्रयास मात्र भएन, पार्टीका केन्द्रीय तहका अधिकांश नेता इलामका गाउँ-गाउँ परिचालित भए । तर, नतिजा भने सोचेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो आयो । इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपाले जमानतसमेत जोगाउन सकेन ।
यस उपनिर्वाचनमा पनि रास्वपाले इलाम-२ माजस्तै तामझामपूणर् तयारी गर्ने अपेक्षा थियो । किनकि, पुराना राजनीतिक दलप्रति मानिसमा बढ्दो निराशा रहेकाले आउँदो निर्वाचनले आफूले जित्ने रास्वपाका नेताहरूको दाबी थियो । तर, सबै शक्ति सभापति बचाउमै खर्चिदा चुनावी तयारी प्रभावित बन्न पुग्यो ।
संगठन विस्तारमा कमजोरी
रास्वपाले सहरी क्षेत्र र युवापुस्तामा त लोकप्रियता हासिल गरेको छ तर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा उपस्थिति निकै कमजोर छ । यो समस्या मुख्यतः स्थानीयस्तरमा संगठनात्मक संरचना निर्माणमा ध्यान दिन नसक्नु र अनुभवी नेताहरूको अभावका कारण उत्पन्न भएको हो ।
संगठन विस्तारको प्रक्रिया व्यक्तिगत केन्द्रित नेतृत्वमा आधारित भएकाले पनि स्थानीय तहमा कार्यकर्ताको दीर्घकालीन समर्पण र सक्रियतालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।
पार्टीभित्र रणनीतिक योजना र स्पष्ट दिशा निर्देशको अभावले गर्दा कार्यकर्ता र समर्थकबीच निराशा पैदा हुन थालेको छ । रास्वपाको संगठन विस्तार प्रक्रिया सुस्त मात्र होइन, असन्तुलित पनि देखिन्छ । यदि पार्टीले दीर्घकालीन सोचसहित स्थानीयस्तरमा जरा गाड्न सकेन भने यसको लोकप्रियता अस्थायी बन्न सक्ने खतरा छ ।
