काठमाडौं । आज मंसिर ५, अर्थात दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकाे दिन । जतिबेला मुलुक २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको त्यो दिन सम्झेर शान्तिको उत्सव मनाउँछ, त्यतिबेला द्वन्द्वको घाउले पीडितको मन अशान्तिले बिथोलिन्छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी)ले अपहरण गरी कुटपीट गर्दा बाँके राप्ती सोनारीका–४ रामरतन चौधरीका दुवै खुटुटा बाँचिए । उहाँ उक्त विसं २०५७ फागुन ३ गतेको घटना सम्झँदै विद्रोही पक्षले कुटपिट गरी बुवाको हत्या गरेको सम्झन्छन् । यति मात्रै होइन, घरको धन लुटिएको र घर जग्गा कब्जा गरिँदाको पीडा अझै पनि छ ।
‘त्यो घटना सम्झाँदा मन भतभति पोल्छ, वर्षौको घाउ अझै आलै छ’, उनले सुनाए, ‘न्याय पाउने आशामै श्वासै जान्छ कि जस्तो लाग्छ ।’ छोराछोरीले पढ्न नपाउँदा बेरोजगार भएको र घर खर्च चलाउन समेत सङ्घर्ष गर्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।
घटना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बिते पनि उनलाई पटक–पटक सम्झाउने साथमा वैशाखी छ । त्यतिबेला उनी गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको रुपमा कार्यरत थिए । ‘उमेरले नेटो काट्न थालिसक्यो, तर पनि न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन, तर न्याय पाउने पो कहिले हो ?’ चौधरीसँग अब यही एउटा प्रश्न मात्रै बाँकी छ ।
उनी जस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले निरन्तर न्यायको प्रश्न गर्दै आएको लामो समय भयो । न्याय पाउने प्रतीक्षामा कतिपय पीडितले जीवन नै समाप्त गरे भने कति न्यायको दौडमा थाकेर मौनता साधेँ । कोही भने अझै न्याय पाउने यात्रामा संघर्षरत छन् ।
दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन राज्यपक्षद्वारा श्रीमान् बेपत्ता पारिएको पीडा बाँके कोहलपुर–११ की देवीसरा विकको मस्तिष्कमा अझै पनि उसैगरी गडेको छ । न्याय पाउने झिनो आशामा उनी मानवअधिकारकर्मीको साथमा सरकारी वकिल कार्यालयसम्म धाउन छाडेमन छैनन् । ‘प्रहरीले घरबाटै श्रीमान् लगेर गए पनि फर्केर अहिलेसम्म आएनन्’ उनी भन्छन्, ‘कहाँ खोज्ने ? कहाँ जाने अन्योलमै जीवन कटिरहेको छु ।’
अधिवक्ता वसन्त गौतमले राज्यद्वारा न्यायिक उपचार छिटो र छरितो हुनसक्दा पीडितलाई थप पीडा भएको बताउँछन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र द्वन्द्वकालमा अत्यन्त प्रभावित भएको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ । द्वन्द्वकालमा बाँकेमा ६५ जना बेपत्ता भएको र बर्दियामा दुई सय ४० बेपत्ता भएको तथ्यांक छ ।
वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको छ भने सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रियामा छ । विधेयक पास भएकाले द्वन्द्वपीडितमा लामो समयपछि न्याय पाउने आशा पालाएको अधिवक्ता गौतमको बुझाइ छ । तर, विधेयकमा सजाय दुई तिहाइ छुट दिने व्यवस्था भने पीडित पक्षमा नरहेको गौतमको तर्क छ ।
विसं २०५२ फाुगन १ गतेदेखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्त पार्न विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा ९माओवादी० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
यद्यपि श्वास रहुञ्जेल आश राखेर पीडितले राज्यसँग न्यायको अपिल गरिरहेको अधिवक्ता गौतमले बताए । ‘विगतमा जे भयो भयो । अब सत्यनिरुपण आयोग गठन मात्रै नभई साच्चै पीडितलाई न्याय दिन सक्ने खम्बा बन्न जरुरी छ’, उनले भने ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई छ महिनाभित्र न्याय दिने सर्तमा भएको थियो । यहि सर्तलाई टेकेर देशमा सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आयो ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा अनाहकै ज्यान गुमाएका १७ हजार नागरिकले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । बरु द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने आशा र लोभ देखाएर पटकपटक राज्य सत्ता फेरिदै आए । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती भन्छन्, ‘शान्ति सम्झौताले कागजमा विश्राम त लियो । द्वन्द्वपीडितको न्याय नपाउँदासम्म उनीहरु अशान्त छन् र भइरहन्छन् ।’
पीडित उप्रेतीले राज्यपक्षबाट अपहृत भएका श्रीमान्को प्रतीक्षामा २१ वर्ष काजक्रिया नगरी बसेका थिए । एक वर्ष अघिमात्रै उनले कुश बनाएर श्रीमानको दाहसस्ंकार गरे । ‘दाहसंस्कार त गरियो तर, राज्यसँग न्याय पाउने लडाइ भने जारी छ’, उनले भने ।
हाल द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कामअघि बढी सकेको छ । (रासस)
