- जनक शाह
काठमाडौं, १९ जेठ । आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बार्षिक बजेट यही जेष्ट १५ गते संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ । कोरोना महामारीसँगै आएको आगामी बर्षको बजेट अपेक्षाकृतरुपमा आउने भने सकेन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको यस बहुप्रतिक्षित बजेट सम्बन्धमा अहिले बिभिन्न प्रतिक्रियाहरु आउन थालेका छन् । यस आलेखमा विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले भन्सार महसुल बृद्धि गरेको सम्बन्धमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० सम्ममा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग करिब २० प्रतिशत पुर्याइने वाचागरेपछि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने निती लिएसँगै व्यवसायीहरुले यसमा लगानी बढाएका थिए । तर, अहिले आएर एकाएक पेट्रोलियम सवारी साधनमा जस्तै भन्सार महसुल लगाउँदा विद्युतीय सवारी साधन निकै महँगो पर्ने र यसको प्रयोगमा कमि आउन गई व्यवसायको लगानी पनि डुब्ने सम्भावना रहेको भनि व्यवसायीहरुले सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
राजस्व संकलनको दवाबमा अर्थमन्त्री कर बढाउने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । तर वातावरणीय हिसाब र पछिल्लो समयमा क्लीन इर्नजीको खपतका हिसावले राज्यको प्राथमिकतामा रहेको विद्युतीय सवारी साधनमा ठूलोमात्रामा कर थोर्पनु उपयुक्त मान्न सकिदैन । यसले सरकारले लिएको नीतिमा अस्थिरताको समेत संकेत गरेको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारको आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने आफ्नै नीतिअनुरुप पनि यो बेमेल देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन र स्वदेश मै उत्पादित विद्युत खपत बढाउन दीर्घकालसम्म विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रबर्धन गर्नुपर्ने बेला सरकारले यस्तो कर बृद्धि गर्ने नीति आउनु उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको क्रममा एकातिर विद्युत उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै (बजेट भाषणको बुँदा नं २१६) विद्युतीय चुलोलगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युतबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत खपतगर्ने उद्योग र विद्युत बचत हुने समयमा बढी उर्जा खपत गर्ने उद्योग लाई थप सहुलियत प्रदान गरिने कुरा उल्लेख गरेका छन् भनें अर्को तर्फ विद्युतीय गाडीमा पहिलोपल्ट ८० प्रतिशत अन्तशूल्क र भन्सार पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशतसम्म बढाउने नीति बिरोधाभाषपूर्ण घोषणा गरेका छन् ।
विद्युतीय गाडीमा यसअघि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसूल लाग्दै आएको थियो भनें अहिले त्यो ८० प्रतिशत सम्म पुर्याईएको छ । यसैगरी यस अघि विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तशुल्क लाग्ने गरेको थिएन भने अहिले अब यस्ता सवारी साधनमा ८० प्रतिशत अन्तशुल्क पनि लाग्ने भएको छ ।
आगामी बर्षको यो कर व्यवस्था लागु भएको खण्डमा विद्युतीय सवारी साधनमा यर्थाथ मूल्यको करीब २ सय प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन मूल्य झण्डै पेट्रोलियम सवारी साधनको मूल्य बराबर हुन आउँछ । यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरुको लगानी डुब्नुका साथै रोजगारीमा पनि असर पार्ने देखिन्छ । साथै जनताको यातायातको सहजतामापनि यसले प्रभाव पार्ने हुन्छ । किनभने अहिले काठमाडौ उपत्यका बाहिर तीन पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन (टेम्पो) युवाहरुको रोजगार र स्वरोजगारको महत्वपूर्ण माध्यम हुनुका साथै सर्वसाधारणको लागि पनि यातायातको सहज र सुलभ साधनको रुपमा रहेको छ । तर अर्थमन्त्रीको भनें यस्ता महंगा विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा धेरै सस्तो भएकोले निरुत्साहन गर्न लागिएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् जुन तर्कसंगत मान्न सकिँदैन ।
आँकडा हेर्ने हो भने नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको बार्षिक आयात करिब २ अर्बको हाराहारीमा मात्र हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने कर संकलनका हिसाबले पनि यसबाट ठूलो मात्रामा कर उठ्ने देखिँदैन । तर, विद्युतीय सवारी साधन सरह नै महंगो पर्ने भएपछि यसको उपभोग घट्न गई यसको आयात पनि निरुत्साहन हुने निश्चित प्राय छ ।
अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रीको कर बढाउने कार्य सरकारकै विद्युत उपभोग बढाउने नीति विपरित पनि रहेको छ । किनभने सरकारको उर्जा मन्त्रालयले विद्युत उपभोग बढाउने नीतिसँगै इन्डक्शन चुलो, विद्युतीय सवारी साधन आदिको प्रयोगमा कर लगाएत विद्युत महसुल समेत छुट दिने नीति लिएको परिप्रेक्षमा अर्थमन्त्रीले भने उर्जा खपत उपकरण र सवारी साधनमा अन्तशुल्क र भन्सार महसूल बढाएर अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले सवारी साधनमा विद्युत खपत बढाउन चार्जिङ स्टेशनहरुको स्थापना गर्ने कार्य पनि अघि बढाइसकेको अवस्था छ । साथै सरकारले आर्थिक बर्ष ०७५/७६ देखि ०८५/८६ सम्म लाई उर्जा दशककोरुपमा घोषणा गरेको छ । आगामी बर्ष मात्रै राष्ट्रिय विद्युत प्रशारणमा १३०० मेघा वाट थपिने घोषणा पनि यस बजेटमा गरिएको छ । यी सबै तथ्यहरुसंग बिरोधाभाषपूर्ण हुने गरी अर्थमन्त्री बाट विद्युतीय सवारी साधन (तीन पांगे्र र चार पांग्रे) मा एक्कासी ठूलो मात्रामा कर बढाइदिएर ती सवारी साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने कार्य भएको निष्कर्ष सरोकारवालाहरुको रहको छ, जुन कुरो जायज पनि छ । त्यसैले यसमा नेपाल सरकारले पुर्न्विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
(शाह आर्थिक मामिलाका जानकार हुन्)
