काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने कसरत फेरि सुरु गरेको छ । कुलमानप्रति नकारात्मक रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई हटाउन मन्त्रीपरिषद् समेत प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।
सरकारले प्राधिकरणमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न भन्दै पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय नै गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएलगायत अन्य विषयहरूको समेत छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काँग्रेस–एमाले समीकरण बनेदेखि नै कुलमान प्रधानमन्त्री ओलीको तारो बनेका थिए । यसैकारण बक्यौता नतिरेका उद्योगका लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले हुकुमी शैलीमा दिएको निर्देशन कुलमानले अटेरी गरेपछि झनै उनी तारोमा परेका छन् ।
यता, ऊर्जा मन्त्रालयले भने बक्यौता जाँच गर्न भन्दै प्राधिकरणलाई बाइपास गरेर समिति बनाएको छ । प्राधिकरणले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न १२ मंसिरसम्मको समयसीमा तोकेको वेला मन्त्रालयले बक्यौता पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले छन् । समितिलाई टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरसमेतको आधारमा माघ ०७२ माघदेखि वैशाख ०७५ सम्ममा उद्योगीको बक्यौता महसुल निक्र्यौल गर्न आवश्यक सत्यतथ्य विवरण तथा प्रमाण संकलन र प्रमाणीकरण गर्न मुख्य कार्यदेश दिइएको छ । तर, समितिलाई कति अवधिमा प्रतिवेदन बझुाउने भनेर समय तोकिएको छैन ।
यसअघि पनि कुमलानलाई हटाउने प्रयास स्वरुप सरकारले बारम्बार स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ऊर्जा सचिव सुरेश अधिकारीले कात्तिक १३ गते एक साताभित्र बुझाउने गरी कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनका विषयमा पछिल्लो तीन महिनामा गरेको कामको विवरणसहितको ६ बुँदे स्पष्टीकरण गरेका थिए । त्यसअघि असोज २३ गते ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले १५ बुँदे विवरण मागरेका थिए ।
आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको भन्दै कुलमानलाई हटाउने योजना सरकारले बनाएपनि ठोस आधारविना हटाउँदा समस्या हुने भन्दै संसदीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने र त्यसबाट दोषी देखाउँदै कारबाही गर्ने योजना थियो । तर, एमाले सांसद तथा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलमाथि समिति बाहिरबाटै प्रतिवेदन तयारी पारी कुलमानलाई दोषी देखाउने प्रपञ्च रचेको आरोप लाग्यो । त्यसपछि अख्तियार लगाउने योजना पनि सफल हुन नसकेपछि सरकार कुलमानलाई अनावश्यक झमेला थोपरेर राजीनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीतिमा देखिएको छ ।
यसअघि उद्योगहरूमा विद्युत् कटौती हुँदा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले नै प्राधिकरण संचालक समितिमार्फत विद्युत् जडान गर्ने निर्णय गराउने कोसिस गरेका थिए । तर मन्त्री खड्का पनि सफल भएनन् । यस कारण पनि विद्युत् जडानको निर्देशन दिन मन्त्री खड्कालाई मन्त्रिपरिषद बैठककै निर्णय कुर्नु परेको थियो । यसपछि मन्त्री खड्का कानूनी अप्ठ्याराका कारण काम गर्न असहज भएको निचोड सुनाउन थालेका छन् ।
एमाले नेतृत्वसँग घिसिङको राम्रो सम्बन्ध छैन र उनी माओवादीकालमा नियुक्त भएका थिए । कुलमानलाई सिँधै हटाउँदा विरोध हुने देखेपछि उनलाई हटाउन सरकारले अनेक प्रपञ्च गरेको देखिन्छ । कुलमानलाई सिधै बर्खास्त गरे अदालत गएर स्टे अडर लिन सक्ने डरले सरकार हच्किएको हो । यसअघि पनि अदालत नै सञ्चालक समितिका दुई सदस्यको पद जोगाइ दिएको थियो ।
माओवादीका प्रिय बनेका घिसिङसँग एमाले नेतृत्व धेरै अगाडिदेखि रुष्ट छ । माओवादीको नेतृत्वले २०७३ मा पहिलोपल्ट कार्यकारी निर्देशक बनाएको र घिसिङकै नेतृत्वले लोडसेडिङ हटाएको जस लिएको थियो । माओवादीले लोडसेडिङ हटाएको र एमाले लोडसेडिङ पक्षमा रहेको भाष्य बनेपछि कुलमान एमाले नेतृत्वको कसिङ्गर बनेका थिए ।
एमाले नेतृत्व २०७६ मा घिसिङलाई हटाउने तयारीमा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उक्त समयमा निकै लोकप्रिय बनेका घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि व्यापक विरोध भएको थियो । सँगै सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।
