काठमाडौं, २० जेठ । सिंगो विश्व विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा लागिरहेका बेला नेपालमा भने विद्युतीय सवारीलाई कम्युनिष्ट सरकारले निरुत्साहित गरेको छ ।
सरकार आफैँले सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी साधनको संख्या २० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरेपनि बजेट भाषणले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा प्रतिबन्धजस्तै लगाउन खोजेको छ । जसले गर्दा पेट्रोलियम पर्दाथको आयात बढ्ने र भारतमा निर्मित पेट्रोलियम पर्दाथबाट चल्ने सवारी साधनले नेपालको बजार कब्जा गर्नेछ ।
भारतसँग बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्दै लैजान पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिनुपथ्र्यो । जसले गर्दा नेपाल आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुन्थ्यो । तर, दूर्भाग्य नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पर्दाथबाट सञ्चालित सवारी साधनालाई प्रोत्साहित गरेर नेपाललाई थोत्रा भारतीय सवारी साधनको ‘डम्पिङ साइट’ बनाउने काम गरेको छ ।
अहिले नेपालमा सञ्चालित ५०÷६० लाखको विद्युतीय सवारी साधनले एक पटकको फुल चार्जमा ४ सय किलोमिटरसम्म गुड्छ । चार सय किलोमिटर विद्युत चार्ज गर्दा (बेलुकी खेर जाने) ८० युनिट लाग्छ । ८० युनिटको प्रति युनिट ५ रुपैयाँको दरले जम्मा ४०० रुपैयाँ लाग्छ । त्यसको तुलनामा पेट्रोल वा डिजेल गाडी ४०० किलोमिटर गुड्दा करिब ४० लिटर लाग्छ । जसको मूल्य ४ हजारसम्म पुग्छ । विद्युतीय सवारी साधन सुरुमा खरिद गर्दा महँगो परेपनि यसको सञ्चालन खर्च कम हुने हुँदा देश र उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारी साधान उपयुक्त हो । तर, सरकारले जेसुकै तर्क दिएपनि भारतलाई रिझाउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो नीति ल्याएको हो । यो नीति राष्ट्रघाती नीति हो । यसले नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने छ ।
हामीले पेट्रोलियम पर्दाथ उत्पादन गर्न नसकेपनि विद्युत पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सक्छौँ । विद्यतु उत्पादन र खपतबाट मात्रै हामी विश्व सबैभन्दा धनी राष्ट्र बन्न सक्छौँ । विद्युत उत्पादनबाट भूटानलगायत देशले गरेको आर्थिक विकासबाट पनि हामीले केही सिक्नुपर्छ । तर, उल्टै पेट्रोलियम पर्दाथको आयातलाई बढावा दिने यो बजेटले देशलाई अझै अन्धकारमा धकेल्ने नीति लिएको छ ।
भारतबाट पेट्रोलियम पर्दाथ, ग्यास, सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जा मात्रै वार्षिक करिब ४ देखि ५ खर्बको हाराहारीमा आयात हुने गरेको छ । जुन कुरालाई यो बजेटले संरक्षण गरेर देशलाई डुबाउने काम गरेको छ ।
