काठमाडौं । माओवादी, रास्वपा, दुर्गा प्रसाईँ समूहले विभिन्न नाममा सडक आन्दोलन गरिरहेका बेला सरकारले भने हिउँदे अधिवेशन धकेल्ने कोसिस गरिरहेको छ । रास्वपाले सडक आन्दोलन गरिरहेको र सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा हिरासतमा रहेका बेला सदन पनि ठप्प हुन सक्ने भयले अधिवेशन पछि धकेल्ने कोसिस भएको हो । संसदीय समितिबाट विचाराधीन विधेयकहरू पारित नभएपछि संसद्को आगामी अधिवेशन कहिले आह्वान गर्ने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा परेको छ ।
चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको साढे तीन महिना हुन लाग्दा पनि संसदीय समितिहरूले विधेयक पारित गर्न सकेका छैनन् । जबकि, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिहरूमा मात्रै १५ विधेयक छन् । अघिल्ला चारवटा अधिवेशनमा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले समेत निर्देशन दिएका थिए । तर, समितिले विचाराधीन विधेयक फटाफट पारित गर्नुपर्नेमा बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । जसले संसद्को आगामी पाँचौँ अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माणको कामले गति लिने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।
सरकारले संसद्को पाँचौँ अधिवेशन पुसको पहिलो साता बोलाउने गरी अनौपचारिक गृहकार्य सुरू गरेको छ । तर, सरकारलाई बिजनेश दिन नसक्ने हो भने आलोचना बढ्ने डर छ । किनकि, संसद्मा अहिले छलफलका लागि दुईवटा मात्र विधेयक तयार छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका ६ वटा समितिमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । अन्य तीन वटा समितिमा विधेयक नै छैनन् । समितिमा भएका विधेयकहरू पनि पारित भएका छैनन् ।
संसदीय समितिका बैठकहरू नियमित नबस्ने र बसिहाले पनि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया पु¥याउन लामो समय लगाउने गरेकाले समस्या भएको हो । संसदीय समितिमा भएको ढिलासुस्तीप्रति सभामुख देवराज घिमिरेसमेत असन्तुष्ट रहेका छन् । केही दिनअघि उनले प्रमुख दलका सचेतकहरुसँग पनि यो विषयमा परामर्श गरेका छन् ।
गत भदौ ३१ मा चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको साढे तीन महिनामा सदनमा पठाउन समितिहरूबाट जम्मा दुई वटा मात्र प्रतिवेदन तयार छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण मानिएका विधेयकका मूल विषयमाथिको छलफलमा संसदीय समितिहरू प्रवेश गर्नै सकेका छैनन् । कहिले चाडपर्व त कहिले सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने बहाना बनाउँदा संसदीय समितिका बैठकहरू बस्न समेत सकेका छैनन् ।
सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी कानुन बनाउनु नै हो । तर, यसैमा ढिलासुस्ती भएकोमा सभापति तथा सांसदहरू सन्तुष्ट छैनन् । र, काम समेत अघि बढाउन सकेका छैनन् । सभामुख घिमिरे अहिलेसम्म संसदीय समितिहरूले फटाफट विधेयक पारित गर्न नसकेकोमा असन्तुष्ट बनेका थिए । तर, सभामुखले भने जस्तो संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकमा तत्काल सहमतिको सम्भावना न्यून छ ।
अन्य विधेयकको अवस्था पनि त्यस्तै छ । किनकि, यी विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलसम्म सकिएको छैन । विधेयकको मूल विषयमा कहिले प्रवेश गर्ने भन्ने टुंगो छैन ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सुरू भएको दुई वर्ष बित्न लागेको छ । यो बीचमा बजेटसँग सम्बन्धितबाहेक प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका चार र राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका ६ वटा विधेयक मात्र पारित भएका छन् । कानुन निर्माणतर्फ दुई वर्षसम्म निराशाजनक नतिजा हात परेको छ ।
यस्तो बेलामा प्रतिपक्षी दलहरू आन्दोलनमा रहेका छन् । सरकारमा रहेको दल एमाले पनि सडकमा पुगेर प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । संसदको अधिवेशन बोलाउने भन्दा पनि प्रतिपक्षीसँग सडक र साइबर वार गर्ने भन्नेमा सरकार लागेको छ ।
